चार्टर्ड अकाउंटंटस् व कर विशेषज्ञों ने बजट को सराहा

अमरावती/दि.1– केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा आज संसद में वर्ष 2022-23 के लिए बजट पत्र पेश किया गया. इसके साथ ही अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि, आखिर यह बजट कैसा है. ऐसे में दैनिक अमरावती मंडल ने शहर के ख्यातनाम चार्टर्ड अकाउंटंटस् व कर सलाहकारों से चर्चा करते हुए बजट की मीमांसा व विश्लेषण करने का प्रयास किया. इस समय बजट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं मिली है, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि, वित्त व लेखा जैसे विषयों पर अपनी मजबूत पकड एवं शानदार समझ रखनेवाले चार्टर्ड अकाउंटंटस् व कर विशेषज्ञों के मुताबिक यह दीर्घकालीन परिणामों को ध्यान में रखते हुए दूरगामी सोच के साथ बनाया गया बजट है. साथ ही यह अनुमान भी पूरी तरह से गलत साबित हुआ है कि, पांच राज्योें के चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बजट लोक लुभावन हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया यह बजट कहीं से भी चुनावी बजट नहीं दिखाई दिया और इस बजट पर चुनाव का कोई असर या प्रभाव भी नहीं दिखा.

                                                                             दुरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट
लॉजिस्टिक, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केअर व एग्रीकल्चर सेक्टर को बढावा देने का संकल्प लेकर यह बजट तैयार किया गया है. हालांकि उम्मीद थी कि, इस बजट में आयकर को लेकर आम नागरिकों को कुछ छूट मिलेगी, लेकिन अपेक्षा से वितरीत ऐसा नहीं हुआ. किंतु आयकर विवर्णी भरने की समय सीमा को बढाया गया है. यह एक अच्छा फैसला है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि, सरकार द्बारा दुरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है और उस लिहाज से ही इस बजट में काफी बडे एवं ऐतिहासिक प्रावधान भी किये गये है.
– सीए निलेश लाठिया

बजट अच्छा है, लेकिन कई उम्मीदे रही अधूरी
जैसा कि पहले से उम्मीद थी, सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढावा देने के लिहाज से कई अच्छी घोषणाएं की है. इसके साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ व सोशल सेक्टर की ओर भी काफी ध्यान दिया गया है. सबसे बडी बात यह है कि, जीडीपी की ग्रोथ रेट को 6.9 फीसद पर मेंटेन किया गया है. मौजूदा दौर में यह अपने आप में एक बडी उपलब्धि है. इसके अलावा डिजीटल करन्सी जारी करने को लेकर भी सरकार का फैसला सराहनीय है. इस बजट को देखकर कहा जा सकता है कि, आने वाले दौर में देश में रोजगार के अवसर निश्चित तौर पर बडेंगे. लेकिन इस बजट को लेकर निराशा वाली बात यह भी है कि, इसमें मध्यम वर्ग एवं आम नागरिकों थोडी और राहत दी जा सकती थी. किंतु ऐसा नहीं हुआ. परंतु शानदार बात यह भी रही कि, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का इस बजट पर कोई असर नहीं दिखाई दिया है और यह कोई लोक-लुभावन या चुनावी बजट नहीं है. जिसका सीधा मतलब है कि, मौजूदा केंद्र सरकार केवल वोटों के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि सच में काम हो रहा है.
– सीए. भव्या भूत

* विकास के लिहाज से काफी बढिया बजट
केंद्र सरकार द्बारा दुरगामी विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई बेहतरीन प्रावधान किये गये है. जिसका असर आने वाले वर्षों के दौरान निश्चित तौर पर दिखाई देगा. इसके साथ ही यह बजट शेअर मार्केट के लिए भी काफी अच्छा है. यज्ञपि इस बजट में देश के आम करदाताओं को कोई छूट नहीं मिली है. लेकिन यदि दुरगामी सोच के साथ इस बजट को देखा जाए, तो यह भविष्य के लिहाज से काफी अच्छा बजट है. जिसमें सभी घटकों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है.
– सीए. राजेश राठी

* बजट सकारात्मक, किंतु कुछ बातों की हुई अनदेखी
केंद्र सरकार द्बारा इस बार अंतराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बडा शानदार बजट बनाया गया है. जिसे काफी सकारात्मक भी कहा जा सकता है. लेकिन इस बजट में कुछ पुरानी घोषणाओं एवं प्रलंबित मामलों की अनदेखी भी की गई है. जिससे कई मसले अनछूए व अनसुलझे रह गये है. इस बजट में छोटे व मध्यम श्रेणी वाले व्यापारियों को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. बजट के जरिए मध्यम वर्ग व आम नागरिकों को कुछ और राहत मिलने की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई है.
– सीए. राजेश चांडक

* बेहतर व ऐतिहासिक बजट
यह बजट काफी बेहतर है और इसे सकारात्मक व प्रगतिशील सोच के साथ बनाया गया बजट कहा जा सकता है. इस बजट में नये स्टार्टअप को लेकर काफी प्रावधान किये गये है. साथ ही वच्यूअल करन्सी को लेकर की गई घोषणा को ऐतिहासिक कहा जा सकता है. कुल मिलाकर इस सकारात्मक बजट का समाज के सभी घटकों को फायदा मिलेगा और इसके बेहद दुरगामी परिणाम भी दिखाई देंगे.
– सीए. आर. आर. खंंडेलवाल

* शानदार व संतुलित बजट
केंद्र सरकार द्बारा सभी भाषाओं में डिजिटल युनिवर्सिटी शुरु किये जाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. जिससे नई पीढी को नई दिशा मिलेगी. साथ ही पीएम आवाज योजना के लिए 48 हजार करोड रुपयों का प्रावधान करते हुए देश के प्रत्येक घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने की योजना को लेकर की गई घोषणा भी अपने आप में ऐतिहासिक है. इस बजट में यद्यपि आयकर को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सहकारी पतसंस्थाओं के सरचार्ज को कम करते हुए अपडेट रिटर्न को लेकर की गई घोषणा का फायदा सभी को मिलेगा. इसके साथ ही पोस्ट ऑफीस में कोर बैंकिंग की शुरुआत करते हुए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक शुरु किये जाने की घोषणा भी अपने आप में ऐतिहासिक है. इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट को कायम रखना सरकार की विशेष उपलब्धि है. वहीं देश में 400 नई रेल गाडिया शुरु करने के साथ ही फ्रूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं से भी विकास को गति मिलेगी.
– एड. विजय बोथरा,
अध्यक्ष, अभिनंदन सहकारी बैंक

* अपेक्षाओं से थोडा हटकर है यह बजट
इस बजट में सर्वसाधारण करदाता के लिए कोई राहत नहीं दी गई है. बजट से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि आयकर छूट की सीमा 2.50 लाख से आगे बढ़ाई जाएगी एवं धारा 80-सी के अंतर्गत एलआयसी जैसी संस्थाओं के निवेश में मिलने वाली छूट को भी 1.50 लाख से बढ़ाया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं. नए उद्यमियों के लिए, बुजुर्गो एवं महिलाओं के लिए कुछ छूट की भी अपेक्षा थी. लेकिन वित्तमंत्री द्वारा बजट में ऐसी कोई राहत नही दी गई. आयकर में पेनाल्टी, अपील एवं विवादों से बचने के कुछ पहल जरूर की है, जो स्वागतयोग्य कदम है. आयकर रिटर्न भरते समय कोई इंकम छूट जाने पर पहले पेनाल्टी लगती थी अब वह टैक्स और कुछ फीस भरकर नियमित की जा सकेगी. जीएसटी में जनवरी माह में सर्वाधिक वसूली हुई जिसका उल्लेख वित्तमंत्री ने अपने भाषण में किया. वर्चुअल डिजिटल संपत्ति पर टैक्स, क्रिप्टो करंसी पर टैक्स, डिजिटल रुपये की शुरुवात अच्छे कदम है. जितना भी पैसा टैक्स के माध्यम से आएगा वह विकास के कामो में खर्च होगा. इस हिसाब से इसे विकासपुरक बजट ही कहा जा सकता है.
– सीए रतन शर्मा

* कई लिहाज से अच्छा और बेहतरीन बजट है
यद्यपि इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर अब 30% टैक्स लगेगा. इसके अलावा वर्चुअल करेंसी पर 1% टीडीसएस भी लगेगा. कारपोरेट टैक्स को 18 फीसद से घटाकर 15 फीसद करने का प्रस्ताव है. साथ ही सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का प्रस्ताव भी है. सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस टैक्स में छूट को बढ़ाया गया है. जिसके तहत अब एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा. एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा. कर्मचारियों के पेंशन पर भी टैक्स छूट होगी. बजट के बाद चमड़े के सामान, कपड़ा, मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंस, खेती का सामान तथा पॉलिश्ड हीरा जैसे सामान सस्ते होंगे.
-सीए गणेश अटल

* दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट
इस बजट में की गई घोषणा के मुताबिक पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत 100 रेलवे स्टेशन पर लॉजिस्टिक हब्स् बनाये जायेंगे, ताकि कृषि उत्पादों को कम समय में पुरे देश मे पहुचाया जा सके. सरकार इंफ्रेस्ट्रक्चर पर बहुत खर्च करने वाली है, जिसके कारण रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हो सकती है. ट्रस्ट से सबंधित भी बहुत सारे बदल किये है, उसमे 2 लाख 50 हजार रूपये से उपर की आय वाले ट्रस्ट को अपने एकाउंटस् को सीए से ऑडिट कराना होगा. अब करदाता पिछले वर्षो के सुधारित आयकर का रिटर्न भर सकेगे. किसानों को एग्री फोरेस्ट्री के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा. ये बजट दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए पेश किया है.
– राजेश पटेल, अमरावती

*अच्छा और संतुलित बजट
यह अपने आप में बेहद अच्छा और संतुलित है. स्लैब रेट में बदलाव नहीं हैं, लेकिन प्रोसीजर में बहुत बदलाव किए गए हैं. साथ ही टीडीएस में भी बहुत सारे बदल है. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा फंड दिया गया है तथा एज्युकेशन क्षेत्र में भी बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में ई-एज्युकेशन के लिए 200 चैनल शुरू हो सकते है. ग्रामीण रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है. रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आत्मनिर्भर भारत में भारतीय कंपनी के लिए रास्ते खुले हैं. स्टार्ट अप कंपनी को एक साल और टॅक्स हॉलीडे को बढ़ा दिया गया है. तथा नई उत्पादक कंपनी को उत्पादन शुरू होने के लिए एक वर्ष की मर्यादा बढ़ा दी गई है. ट्रस्ट की रिसिप्ट्स यदि ढाई लाख सेे ज्यादा है, तो सीए से ऑडिट कराना जरूरी है. ट्रस्ट में और भी बहुत बदल किए गए हैं.
-सीए डी. डी. खंडेलवाल

*आर्थिक प्रगति वाला बजट
हाउसिंग सेक्टर में आने वाले वर्षों में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है. सीमेंट, स्टील इत्यादि की मांग बढ़ेगी और इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा. यह बेरोजगारी कम करने में बहुत मस्त करेगा. दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव रेलवे और सड़क परिवहन में होगा. 400 नई ट्रेन शुरू होगी और विकास होगा. यहां भी रोजगार उपलब्ध होने वाला है. क्रिप्टो करेंसी पर 30 टक्का टैक्स देना होगा. इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए थोड़ी निराशा लोगो में है. होटल इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिलने वाली है. डिजिटल शिक्षा में विकास होगा और सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा. कुल मिलाकर यह बजट अच्छा है और हिन्दुस्थान को प्रगति के मार्ग पर रफ्तार बढ़नेवाला है.
– सीए प्रकाश वारदे

* दूरगामी सोच के साथ विकासपूरक बजट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा लंबी दूरी की सोच को सामने रखते हुए दीर्घकालीन विकास के लिहाज से यह बजट बनाया गया है. जिसके सार्थक परिणाम निश्चित तौर पर आनेवाले वक्त में दिखाई देंगे. यूं तो इस बजट में सभी घटकों को लाभ देने का प्रयास किया गया है. किंतु यदि किसानों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ और राहत देने की कोशिश की जाती, तो शायद थोडा और बेहतर रहा होता.
– सीए विनोद तांबी

* अर्थव्यवस्था को गति देनेवाला बजट
आज का बजट अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त गति देने वाला है. सरकार पूरे वर्ष भर में विविध मदो पर 39.45 लाख करोड़ खर्च करने वाली है. गतिशक्ती योजना देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी. जीएसटी के प्रवधानो को और भी कठिन कर दिया गया है. समय रहते अगर व्यापारियों ने इसका विरोध नहीं किया तो भविष्य में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.
– सीए संजय लखोटिया