जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापित

अमरावती/ दि.11 – ग्रामीण परिसर के नागरिकों की समस्या, शासन स्तर पर कार्यों आदि के संदर्भ में प्राप्त होने वाले ज्ञापनों तथा आवेदनों पर जलद गति से कार्यवाही होने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन किया गया है. इससे जिला स्तर पर आ रही समस्याओं का जलद गति से निपटारा किया जाएगा.
शासन से संबंधित रहने वाले ज्ञापनों, आवेदनों को शासन स्तर पर भेजा जानेवाला है. अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन इमारत में स्थित निचली मंजिल पर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष कार्यान्वित है. नागरिकों द्वारा मुख्यमंत्री को उद्देश्य कर लिखे हुये दैनिक आवेदनों, ज्ञापनों को इस कक्ष में स्वीकारा जाएगा तथा उसकी पहुंच रसीद संबंधितों को दी जाएगी. इस कार्यालय में प्राप्त होनेवाले अर्ज पर प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी, जिससे शिकायतें तेजी से निपटायी जाएगी. निवासी उपजिलाधिकारी यह इस कक्ष के पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी होंगे तथा नायब तहसीलदार व एक राजस्व सहायक इस कक्ष का कामकाज संभालेंगे. नागरिकों के प्रश्न, शासन स्तर के कार्यों व उस संदर्भ में किये जा रहे आवेदनों, ज्ञापनों को इस, मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में स्वीकार कर संबंधित क्षेत्रीय स्तर की यंत्रणाओं के पास कार्यवाही के लिए भेजे जाएंगे. अब राज्य के कोने-कोने के नागरिकों को उसके लिए मुंबई में सचिवालय में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. इसी उद्देश्य से यह कक्ष स्थापन किया गया है.
इस कक्ष में प्राप्त हुयी शिकायतों तथा ज्ञापनों को संबंधित विभाग के पास भेजकर उसकी जांच व योग्य कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाएंगे. साथ ही की गई कार्यवाही की जानकारी संबंधित शिकायतकर्ता को दी जानेवाली है. लोकशाही दिवस पर इस कक्ष में प्राप्त हुयी शिकायतों की समीक्षा की जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर सुलझने जैसी शिकायतों का निपटारा होने में मदद होगी. जबकि नीति अंतर्गत आवश्यक रहने पर सचिवालय स्तर पर जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी. इसलिए जिले के सभी नागरिकों ने मुख्यमंत्री के पास प्रस्तुत करने के आवेदनों, ज्ञापनों, शिकायतों को मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, मंत्रालय मुंबई में नहीं देकर स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय में निर्मित मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में दिये जायें, ऐसा आह्वान निवासी उपजिलाधिकारी विवेक घोडके ने किया.