10 लाख की आबादी वाले शहर को सीसीटीवी के लिए नहीं मिल रही निधि

* 774 सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता
अमरावती/दि.13– शहर के विस्तार के साथ आबादी भी करीबन 10 लाख तक पहुंच गई है. शहर के मुख्य मार्ग, बाजारपेठ, चौराहे, उद्यान और सार्वजनिक स्थलों पर लगातार कोई न काई दुर्घटना, अपराधिक घटना होती रहती है. नागपुर के बाद सभी दृष्टि से महत्व के शहर के रुप में अमरावती को देखा जाता है. फिर भी यहां सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे अब तक लगाए नहीं गए हैं. पिछले 3 साल से मनपा के वित्तिय बजट में सीसीटीवी के लिए प्रावधान किया जा रहा है. मनपा समेत पुलिस प्रशासन यह गृह मंत्रालय की तरफ लगातार प्रयास करता रहा तो भी अब तक निधि नहीं मिली है. शहर में हर दिन घटित होने वाले घटनाओं को देखते हुए सीसीटीवी की नजर के अलावा शहर असुरक्षित होने की प्रतिक्रिया नागरिकों व्दारा दी जा रही है.

पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र के 10 थाना क्षेत्र में कुल 774 सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है. इस बाबत मनपा ने 5 करोड रुपयोें का प्रस्ताव तैयार कर पुलिस को भेजा. इस बाबत प्रावधान भी किया गया. पुलिस प्रशासन ने गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा. लेकिन पश्चात बात आगे नहीं बढ पाई है. इस बात को देखते हुए सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने 8 सितंबर 2023 को उपमुख्यमंत्री को सीसीटीवी के लिए मंजूरी देने का अनुरोध पत्र दिया है. 2 माह बितने के बावजूद अब तक शासन से मंजूरी नहीं मिली है. शहर में कुछ संवेदनशील इलाके है. इसके अलावा राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, अंबादेवी, एकवीरा देवी का मंदिर, गांधी चौक, अंबागेट परकोट, जवाहरगेट, इतवारा बाजार, तखलमल मार्केट, जूना कॉटन मार्केट, नया कॉटन मार्केट, मध्यवर्ती बस स्थानक, सायंस्कोर मैदान, नेहरु मैदान, राजापेठ बसस्थानक व चौक, गोपालनगर चौक, नई बस्ती बडनेरा, वेलकम पाइंट चौक, गर्ल्स हाईस्कूल चौक, वडाली तालाब, छत्री तालाब, पठान चौक, वलगांव रोड, पंचवटी चौक, गाडगेनगर, विएमवि चौक, इर्विन चौक, संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन, जिलाधिकारी कार्यालय चौक, बियाणी चौक, विद्यापीठ चौक, विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला महिलाअस्पताल, आरटीओ कार्यलय, सुपर स्पेशालिटी अस्पताल समेत विविध हॉस्पिटल, शाला, कॉलेज परिसर समेत सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है.

* पुलिस, सीसीटीवी आवश्यक
शहर में कानून व सुव्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस दल समेत सीसीटीवी की आवश्यकता है. इसके लिए पुलिस आयुक्तालय के जरिए शहर का प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था. उस समय शहर के अधिकांश सभी इलाकों में सीसीटीवी की आवश्यकता रहने की बात कही गई थी. शहर में कुछ इलाके संवेदनशील रहने से वहां यदि सीसीटीवी लगाए गए तो पुलिस प्रशासन को लाभ होगा.

* नए पालकमंत्री से निधि मंजूरी की मांग
जिले के नए पालकमंत्री तथा राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने हाल ही में जिले को पहली भेंट दी. उस समय उनसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सीसीटीवी कैमरे के लिए निधि मंजूर करने की मांग की थी. लेकिन अब तक इस बाबत शासन से कोई भी निर्णय नहीं हुआ है.

* लगातार प्रयास जारी
यातायात नियोजन तथा सुरक्षा की दृष्टि से शहर में महत्व के सभी स्थलों पर सीसीटीवी लगाने बाबत प्रस्ताव, मंत्रालय भेजा गया है. अब तक मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है. इस बाबत लगातार प्रयास जारी है.
– नवीनचंद्र रेड्डी,
पुलिस आयुक्त

* गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव
गृह मंत्रालय के पास सीसीटीवी के लिए प्रस्ताव भेजा है. मनपा के वित्तिय बजट में प्रावधान भी किया है. मनपा समेत पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास करता रहा तो भी अब तक कोई सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला है.
– देवीदास पवार,
आयुक्त, मनपा

* मंजूरी देने की सिफारिश हुई
शहर में सीसीटीवी लगाना आवश्यक रहने से उपमुख्यमंत्री को शहर में सीसीटीवी कैमरे बैठाने बाबत पत्र दिया. क्योंकि इस बाबत प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास पहले ही गया है. मंजूरी देने बाबत सिफारिश हुई है.
– डॉ. अनिल बोंडे,
राज्यसभा सांसद