अमरावती शहर का डीपी प्लान मंजूर करने हेतु महायुति प्रत्याशी सुलभा खोडके की वचनबद्धता

* पिछले 5 वर्ष के विकास कामों का लेखा-जोखा रखा मतदाताओं के समक्ष
* अगले 5 वर्षों का विकास प्रारुप भी पूरी तरह से तैयार रहने की बात कही
* अमरावती के विकास हेतु महायुति प्रत्याशी सुलभा खोडके ने अमरावतीवासियों से दोबारा मांगा समर्थन
अमरावती/दि.19 – वर्ष 2019 में अमरावती की विधायक निर्वाचित हुई सुलभा खोडके अब वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है. महायुति के तहत अजीत पवार गुट वाली राकांपा की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड रही सुलभा खोडके ने मतदाताओं के समक्ष अपने विगत 5 वर्ष का लेखाजोखा रखने के साथ ही आगामी 5 वर्षों के दौरान किये जाने वाले विकास कामों का प्रारुप भी पेश किया है. साथ ही महायुति प्रत्याशी सुलभा खोडके का यह भी कहना रहा कि, छोटी सी तकनीकी दुरुस्ती के चलते प्रलंबित रहने वाले अमरावती शहर के विकास प्रारुप यानि डीपी प्लान को मंजूरी दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है और वे अमरावती शहर के डीपी प्लान को मंजूरी दिलाने हेतु पूरी तरह से वचनबद्ध भी है. अपनी इस वचनबद्धता को घोषित करते हुए महायुति प्रत्याशी सुलभा खोडके ने अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से आवाहन किया है कि, वे अमरावती के विकास और प्रगती हेतु उनकी दावेदारी का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में घडी चुनाव चिन्ह को अपना वोट दें.
विधायक सुलभा खोडके के राजनीतिक व सामाजिक जीवन को बेहद विलक्षण माना जा सकता है. क्योंकि अमूमन यह माना जाता है कि, एक महिला ने गृहिणी के तौर पर अपने घर-परिवार को संभालते हुए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए. परंतु यदि एक गृहिणी को उसके पति, परिवार व सहयोगियों का पूरा साथ व सहयोग मिलता है, तो वह महिला इस समर्थन के दम पर कुछ भी कर सकती है. इसका जीता-जागता उदाहरण सुलभा खोडके खुद है. एक किसान परिवार की बेटी व बहू रहने के साथ ही कोई राजनीतिक विरासत नहीं रहने के बावजूद केवल अपने पति संजय खोडके की राजनीति के क्षेत्र में रहने वाली रुची के चलते उन्होंने सहकार क्षेत्र में कदम रखा है और महिला बैंक के संचालक पद से शुरु हुआ उनका सफर आज महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य के पद तक पहुंचा है. साथ ही उन्होंने दो बार दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से विधायक निर्वाचित होने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्रों का विकास करने हेतु तमाम जरुरी प्रयास किये. इसके अलावा उनका पिछला कार्यकाल पूरी तरह से अमरावती शहर के सर्वांगिण विकास पर केंद्रीत रहा. जिसके चलते अमरावती शहर के लिए करोडों रुपयों की विकास निधि उपलब्ध होने के साथ ही कई क्षेत्रों में शानदार काम भी हुआ है.
दूसरी बार अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड रही सुलभा खोडके विगत 25 वर्षों से जिला महिला सहकारी बैंक की अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत है. उनका मानना है कि, यदि महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सक्षम होती है, तो उनका परिवार भी पूरी तरह से सक्षम होगा. साथ ही राज्य और देश को सक्षम बनाने में मदद होगी. यहीं वजह है कि, उन्होंने हमेशा ही महिलाओं को बचत गटों के जरिए आर्थिक रुप से सक्षम करने पर पूरा जोर दिया. साथ ही उन्हें शोध प्रतिष्ठान के जरिए सामाजिक काम करते वक्त महिला बचत गट प्रदर्शनी व महासम्मेलन, सांस्कृतिक महोत्सव एवं ज्येष्ठ नागरिक सत्कार समारोह जैसे उपक्रमों के जरिए समाजऋण चुकाने का अवसर मिला. अपनी इसी मानसिकता के तहत उन्होंने 80 फीसद समाजकारण व 20 फीसद राजनीति के तत्व का अवलंब कर अपने क्षेत्र के लोगों हेतु कुछ अलग करने की इच्छा रखकर वर्ष 2004 में पहली बार बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लडते हुए विधायक पद हासलि किया और इसी दौरान विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाली.
बता दें कि, राकांपा प्रत्याशी सुलभा खोडके के पति संजय खोडके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है और पूरा समय मंत्रालय में ही रहते है. ऐसे में जनविकास के कामों को करने की इच्छा और इस हेतु सभी सहयोगियों से मिले समर्थन के दम पर उन्होंने वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से लडते हुए जीत हासिल की. उस समय शुरुआती दो साल का समय कोरोना व लॉकडाउन की भेंट चढ गया. ऐसे समय बे पटरी हो चुके जनजीवन को सामान्य करने के साथ ही वित्तीय चक्र को गति देने व दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु उपाय करने के लिए उन्होंने पूरी इमानदारी के साथ प्रयास किया. जिसके चलते सभी ने साथ मिलकर कोविड संक्रमण की महामारी को हराया और इसके बाद उन्होंने बडी तेजी के साथ अपने द्वारा किये गये आश्वासनों को पूरा करना शुरु किया. जिसके तहत मूलभूत विकास व मानव विकास को साध्य करने हेतु पूर्व नियोजित कृति कार्यक्रम पर अमल करना शुरु किया गया और विभिन्न कामों हेतु हजारों करोड रुपयों की निधि को मंजूरी दिलाने के साथ ही कई विकास कामों का भूमिपूजन व लोकार्पण कराया गया. जिनमें सडक विकास, जलापूर्ति, शैक्षणिक विकास, घरकुल योजना, क्रीडा सुविधा, स्वास्थ्य सेवा सुविधा व विस्तार, चौराहों का सौंदर्यीकरण, पर्यटन विकास व विद्युत आपूर्ति जैसे विभिन्न कामों का समावेश रहा.
अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करते हुए राकांपा प्रत्याशी व विधायक सुलभा खोडके का विशेष जोर देते हुए कहना रहा कि, उन्होंने अमरावती मनपा द्वारा बढाई गई संपत्ति कर की दरों पर स्थगिति लाते हुए शहर के सभी संपत्ति धारकों को राहत प्रदान की. साथ ही सन 2055 की संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर में नियमित व पर्याप्त जलापूर्ति करवाने हेतु अमृत-2 योजनांतर्गत अतिरिक्त जलापूर्ति योजना के लिए 865.26 करोड रुपयों के कामों को मंजूर किया. साथ ही वे विधान सभा में जिले के आठों विधायकों की तुलना में 341 प्रश्न पूछते हुए प्रश्न पूछने के मामले में भी सबसे आगे रही. इसके साथ ही विधायक सुलभा खोडके ने यह भी कहा कि, इन कामों के अलावा भी उनके पास भविष्य में किये जाने वाले कामों का प्रारुप पूरी तरह से तैयार है. जिसे पूरा करने हेतु उन्हें अपने आगामी कार्यकाल के लिए अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की ओर से साथ व सहयोग मिलने की अपेक्षा है.

* अमरावतीवासियों को वृद्धिंगत संपत्तिकर से बडी राहत
अमरावती महानगरपालिका द्वारा वर्ष 2023-24 से अमल में लाये गये वृद्धिंगत संपत्तिकर के दरों से अमरावतीवासी काफी हैरान-परेशान हो गये थे. जिसे देखते हुए विधायक सुलभा खोडके ने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए संपत्तिकर की नये दरों को राज्य सरकार द्वारा स्थगिति दिलाई. इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग की सहसचिव विद्या हम्पैय्या में 5 सितंबर 2024 को पत्र जारी कर अमरावती मनपा के आयुक्त व प्रशासक के नाम उपरोक्त विषयों के संदर्भ में पत्र जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि, विधानसभा सदस्य सुलभा संजय खोडके के संदर्भीय पत्रानुसार वृद्धिंगत संपत्तिकर की दरों की वसूली को स्थगिति को दी गई है. जिसके चलते अब शहर के संपत्तिधारकों को पुरानी पद्धति से ही संपत्तिकर के देयक भेजे जा रहे है.

* अमृत-2 के तहत वृद्धिंगत जलापूर्ति योजना हेतु 865.26 करोड रुपयों की निविदा मंजूर
वर्ष 2055 में अमरावती की संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अमरावतीवासियों को नियमित व पर्याप्त जलापूर्ति करने की दूरदृष्टि के तहत अमृत-2 अमरावती वृद्धिंगत जलापूर्ति योजना के तहत 865.26 करोड रुपयों के प्रकल्प को मंजूरी दिलाई गई. साथ ही 26 नवंबर 2024 को राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों तपोवन परिसर स्थित जलशुद्धिकरण केंद्र में इस योजना के काम का भूमिपूजन करते हुए काम की प्रत्यक्ष शुरुआत भी की गई.

* 5 वर्ष में 3275 करोड के विकास कार्य
रास्ते विकास व मूलभूत सुविधाओं की निर्मिति – 742 करोड रुपए.
जलापूर्ति व वितरण योजना – 1,000 करोड रुपए.
इमारत निर्माण – 119 करोड रुपए.
शैक्षणिक विकास सुविधा (सारथी केंद्र सहित अन्य शैक्षणिक सुविधा) – 263 करोड रुपए.
विभागीय क्रीडा संकुल व जिला क्रीडा संकुल में अत्याधुनिक क्रीडा सुविधाओं की निर्मिति – 82 करोड रुपए.
स्वास्थ्य सेवा सुविधा व विस्तार – 196 करोड रुपए
आवास योजना – 190 करोड रुपए
चौराहों का सौंदर्यीकरण – 7 करोड रुपए
पर्यटन विकास – 27 करोड रुपए
महावितरण सुविधाओं के काम – 49 करोड रुपए
शहर में 33 केवी के 3 नये विद्युत उपकेंद्र

* राज्य विधि मंडल के कामकाज का लेखाजोखा
– वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक महाराष्ट्र की 14 वीं विधानसभा में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की विधायक सुलभा खोडके ने जिले के अन्य 7 विधायकों की तुलना में सर्वाधिक 341 प्रश्न उपस्थित किये.
– विगत 5 वर्ष दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के कुल 13 अधिवेशन हुए और 132 दिन का कामकाज हुआ. इन सभी 132 दिनों में विधायक सुलभा खोडके की विधानसभा के सत्रों में उपस्थिति व सहभाग रहा. साथ ही इस दौरान उन्होंने 341 प्रश्न भी उपस्थित किये.

* अमरावती के लिए विकास का मिशन व विजन
अमरावती शहर को गतिमान करने के साथ ही नई दिशा देने हेतु आगामी विकास की दूरदृष्टि रखते हुए नियोजित कृति प्रारुप तैयार किया गया है. जिसके तहत मूलभूत विकास व मानव विकास के बीच संतुलन साधकर विकसित व प्रगतीशिल अमरावती का संकल्प साकार करते हुए शहर को नया लौकिक व आयाम देने का प्रयास किया गया.

* सरकारी संस्थाओं के जतन व विकास
– अमरावती शहर के सबसे पूराने विदर्भ महाविद्यालय यानि शासकीय ज्ञान विज्ञान शिक्षा व प्रशिक्षण संस्था सहित सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सरकारी तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, किमान कौशल्य प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) का जतन व संवर्धन कर बेहतरीन शैक्षणिक व भौतिक सुविधाएं निर्माण करने पर पूरा जोर दिया गया.
– विएमवि में पर्यावरण पूरक व ऑक्सीजनयुक्त विविध वनस्पतियों एवं वनौषधियों का समावेश रहने वाला बॉटनिकल गार्डन को साकार करने का भी संकल्प लिया गया है.

* वर्क फ्रॉम टाउन
अमरावती शहर में तंत्र शिक्षा व अभियांत्रिकी की शिक्षा देने वाली नामांकित शैक्षणिक संस्थाएं व बेहतरीन भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है. जहां पर देश की नामांकित आईटी कंपनियों को बिल्डिंग, तकनीकी सामग्री व मूलभूत सुविधाएं आदि उपलब्ध कराते हुए अमरावती के युवाओं को अपने ही शहर में रहने वाली कंपनी में काम करने का अवसर उपलब्ध कराने हेतु वर्क फ्रॉम टाउन की संकल्पना शुरु की जाएगी.

* स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
– अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज हेतु चुनी गई जगह अमरावती शहर से 10 किमी दूर है. ऐसे में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के मध्यवर्ती स्थान पर सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरु करने हेतु सरकार के समक्ष आवश्यक प्रयास किये जाएंगे.
– साथ ही जिला सामान्य अस्पताल, जिला स्त्री अस्पताल व सुपर स्पेशालिटी अस्पताल में हाईटेक व मल्टीस्पेशालिटी स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा.

* औद्योगिक विकास पर भी पूरा ध्यान
– नांदगांव पेठ एमआईडीसी में भारत डायनामिक प्रकल्प को गतिमान किया जाएगा. जिसके लिए राज्य सरकार से स्टैम्प ड्यूटी पर छूट मिलने हेतु आगामी समय में आवश्यक प्रयास किये जाएंगे.
– नांदगांव पेठ एमआईडीसी के टेक्स्टाइल पार्क में गारमेंट झोन स्थापित कर मध्यम व लघु उद्योगों हेतु बडी बाजार पेठ उपलब्ध कराने के साथ ही स्थानीय भूमिपूत्र को रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जाएंगे.

* सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था
– अमरावती के बेलोरा विमानतल से जल्द ही 72 सीटर विमान की सुविधा शुरु कराई जाएगी तथा बेलोरा विमानतल पर नाइट लैंडिंग की सुविधा भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी.
– इसके साथ ही अमरावती मनपा क्षेत्र में प्रदूषण रहित यात्रा सुविधा हेतु इलेक्ट्रीक सिटी बस की सेवा शुरु की जाएगी.

* पर्यटन विकास
– वडाली तालाब व बांबू गार्डन को मिलाकर शहर में शानदार पर्यटन स्थल साकार किया जाएगा.
– विशाखा पट्टनम के बॉटनिकल गार्डन की तरह शहर में सुंदर हरित व पर्यावरणपूरक उद्यान साकार किया जाएगा.
– शहर के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित शिवटेकडी पर शिवसृष्टि का विकास करते हुए रमनीय पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा.
– स्पर्धा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र सारथी के अमरावती विभागीय केंद्र की तरह ही पिछडा वर्गीय हेतु बार्टी, बहुजन समाज हेतु महाज्योति, आदिवासी विद्यार्थियों हेतु टार्टी, खुले प्रवर्ग के आर्थिक रुप से पिछडे घटक हेतु अमृत, मातंग समाज हेतु आर्टी व अल्पसंख्यकों हेतु मार्टी जैसी संस्थाओं के अमरावती में विभागीय केंद्र शुरु किये जाएंगे.

* क्रीडा सुविधाओं का विस्तार
विभागीय क्रीडा संकुल से लगकर रहने वाली 6946.10 चौरस मीटर वाली जगह महाराष्ट्र सरकार के मालमत्ता पत्रक के अनुसार विभागीय क्रीडा संकुल को हस्तांतरीत करने के संदर्भ में सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है. साथ ही अमरावती में फुटबॉल का सिंथेटीक मैदान भी साकार किया जा रहा है.

* नदी जोड प्रकल्प से उद्योगो का विकास
– नदी जोड प्रकल्प के चलते औद्योगिक विकास को साध्य करने हेतु वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्प से विदर्भ के अमरावती सहित अकालग्रस्त रहने वाले 6 जिलों की ओर पानी मोडकर उस पानी को पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व औद्योगिक विकास हेतु प्रयोग में लाये जाने की योजना तैयार.
– उद्योगों के लिए 397 दलघमी पानी का प्रयोग रहने वाले अमरावती में बडे पैमाने पर औद्योगिक विकास होगा.
– पानी की उपलब्धता के चलते औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के साथ ही बडे उद्योगों का निर्माण करते हुए अमरावती में औद्योगिक हब के लिए बडे अवसर भी उपलब्ध होंगे.

* हेल्पलाइन व सहायक कक्ष
रोजगार, स्वयंरोजगार, सरकारी योजना, विविध लाभ की योजना, कर्ज योजना, अनुदान योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, गरीब व जरुरतमंद घटकों हेतु कार्यान्वित रहने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही छत तले उपलब्ध कराने हेतु अमरावती में एक हेल्पलाइन कक्ष स्थापित करना मुख्य एजेंडा में शामिल.

* समाज विकास केंद्र
– शहर के सामाजिक वातावरण को व्यवस्थित रखने हेतु तथा नागरिकों को सुरक्षा व मार्गदर्शन सहित जानकारी देने हेतु समाज विकास केंद्र स्थापित कर वहां पर समूपदेशक की नियुक्ति की जाएगी.
– रुग्णसेवा के साथ ही मरीजों को विविध स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं व सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी.
– मुंबई सहित अन्य महानगरों की तर्ज पर उपलब्ध अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधा हेतु 24 बाय 7 तत्पर सेवा हेल्पलाइन उपलब्ध कराई जाएगी.
– महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से विविध स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी.
– वरिष्ठ नागरिकों हेतु मनपा क्षेत्र में मनोरंजन केंद्र बनाए जाएंगे.

* लीज पट्टाधारकों को मिलेगा जमीन का भूस्वामित्व
महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम के सत्ता प्रकार ‘ब’ को कम कर सभी जमीनों को सत्ता प्रकार ‘अ’ में शामिल करने हेतु सरकार के पास प्रस्ताव पेश किया गया है. जिसमें रहने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करते हुए इसकी पूर्तता को पहली प्राथमिकता के साथ किया जाएगा. जिसके चलते जवाहर गेट के कैम्प व तपोवन तक के परिसर में सभी भूखंड धारकों को उनकी जमीनों का भूस्वामित्व मिलेगा. साथ ही विभाजन पश्चात पाकिस्तान से आये सभी सिंधी समाजबंधुओं के निवासी व वाणिज्यिक भूखंडों के लीज पट्टों को वृद्धिंगत चटई क्षेत्र सहित उन्हें भूस्वामी के तौर पर हस्तांतरीत किया जाएगा.

* अनधिकृत भूखंडों पर बनी बस्तियों को किया जाएगा नियमानुकूल
राकांपा प्रत्याशी सुलभा खोडके द्वारा अमरावती की जनता के समक्ष अपना वचननामा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि, शहर में निरुपयोगी रहने वाले व कालबाह्य हो चुके जमीनों के आरक्षण को कम किया जाएगा तथा अधिक से अधिक आरक्षण सरकारी जमीनों पर कायम करते हुए अल्पभूधारकों को राहत दी जाएगी. इसके साथ ही अनधिकृत भूखंडों पर रहने वाली रिहायशी बस्तियों में भूखंड व निर्माण को नियमानुकूल करते हुए प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु त्रिवेणी योजना को सरल कर उस पर प्रभावी अमल किया जाएगा. इसके अलावा संभव होने पर अमरावती मनपा क्षेत्र से लगे गांवों को पूर्णत: व नैसर्गिक हिस्सें के अनुसार मनपा क्षेत्र में शामिल किया जाएगा.