जिला वार्षिक योजना के कामों को मार्च से पहले पूरा करे
पालकमंत्री पाटिल ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
* विभिन्न महकमों के प्रमुख अधिकारियों के साथ की बैठक
अमरावती /दि.21– जिला वार्षिक योजना के तहत गत वर्ष अमरावती जिले में शत प्रतिशत निधि खर्च हुई. उसी तरह इस बार भी सभी संबंधित महकमों द्बारा जारी वर्ष के कामों को तय कालावधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए और आगामी मार्च माह के चलते सभी निर्धारित काम पूर्ण होने चाहिए. इस आशय का निर्देश गत रोज अमरावती जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए जिला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल द्बारा दिया गया.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में गत रोज जिला नियोजन समिति की समीक्षा बैठक स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के राजस्व भवन में बुलाई गई थी. इस अवसर पर उन्होंने जिला वार्षिक योजना 2022-23 तथा 2023-24 सहित अनुसूचित जाति उपयोजनाओं के तहत किए जा रहे कामों का जायजा लिया. इस बैठक में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, प्रताप अडसड व राजकुमार पटेल, जिलाधिकारी सौरभ कटियार, जिप सीईओ अविश्यांत पंडा व मनपा आयुक्त देविदास पवार सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे.
* आचार संहिता से पहले पूरी करों निविदा प्रक्रिया
इस समय जिला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि, काम करने के लिए सभी विभागों ने प्रस्ताव पेश करते समय कामों की जरुरत, जनप्रतिनिधियों की ओर से मिलने वाली सिफारिश व सुविधाओं तथा जनता की मांगों को महत्व देते हुए कामों का प्राधान्य क्रम निश्चित कर प्रस्ताव प्रस्तूत करने चाहिए. साथ ही आगामी आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए, ताकि मार्च माह से पहले विकास निधि को खर्च किया जा सके.
* मार्च माह तक हुआ वार्षिक योजनाओं का खर्च
जिला वार्षिक योजना के बजट में 350 करोड रुपयों का प्रावधान है और माह के अंत तक 350 करोड रुपए खर्च किए गए. वहीं अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत 101.20 करोड रुपए का प्रावधान है. जिसमें से मार्च माह के अंत तक 101.18 करोड रुपए खर्च हुए है. जिसके अलावा आदिवासी उपयोजना व बाह्य क्षेत्र में 96.55 करोड रुपए का प्रावधान किया गया था. जिसमें से मार्च माह के अंत तक 96.54 करोड रुपए खर्च किए गए.
* गत वर्ष के कामों हेतु 276 करोड रुपयों का प्रावधान
जिला वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2023-24 के तहत 395 करोड रुपए का प्रावधान है. साथ ही गत वर्ष के कामों का दायित्व 38.69 करोड रुपए और प्राप्त प्रावधान 276.58 करोड रुपए, मार्च 2024 के अंत तक इस रकम को विकास कामों पर खर्च करने हेतु सभी संबंधित विभागों द्बारा आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए. इस आशय का निर्देश देते हुए पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि, जिला परिषद व नगर विकास विभाग द्बारा वितरीत की गई राशि को मार्च माह के अंत तक खर्च करने का निर्देश भी पालकमंत्री पाटिल द्बारा दिया गया है.
