अमरावतीमहाराष्ट्र

रेत डिपो के लिए नहीं मिल रहा ठेकेदार

पुनर्निविदा का खेल नहीं हो रहा खत्म

* 8 रेत डिपो के लिए एक भी ठेकेदार का प्रतिसाद नहीं
* 31 जनवरी तक समयावृद्धि
अमरावती/दि.26– नागरिकों को सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध हो, इस हेतु राज्य सरकार ने रेतघाट निलामी प्रक्रिया की नीति में बदलाव किया है. इस नई नीति के अंतर्गत रेतघाटों को खुली निलामी बंद करते हुए सरकारी रेत डिपो शुुरु किये गये है. जहां से आम नागरिकों द्वारा रेत खरीदी की जा सकेगी. इसके तहत अमरावती जिले में 14 स्थानों पर रेत डिपो तैयार किये गये है. परंतु इसमें से अब तक केवल 4 तहसीलों में 6 रेत डिपो ही तैयार हो पाये है. वहीं शेष 8 रेत डिपो के लिए अब तक ठेकेदार ही नहीं मिले है. जिसके परिणाम स्वरुप यह प्रक्रिया अधर में लटकी पडी है. ऐसे में अब इन रेत डिपो के लिए बुधवार 31 जनवरी तक समयावृद्धि दी गई है.

बता दें कि, जिला खनिकर्म विभाग द्वारा धारणी तहसील के तलई व चांदूर बाजार तहसील के तलनीपूर्णा नदीपात्र से गाद व गाद मिश्रीत रेती को रेत डिपो तक पहुंचाने, रेत डिपो की निर्मिति व व्यवस्थापन के लिए ई-निविदा मंगाई गई थी. जिसके चलते 10 रेत डिपो में से तलई व तलनीपूर्णा के लिए 3 व उससे अधिक निविदाएं प्राप्त हुई. वहीं शेष 8 रेत डिपो के लिए निविदा प्राप्त नहीं होने के चलते खणिकर्म विभाग ने इस प्रक्रिया को 31 जनवरी तक समयावृद्धि दी. जिसके परिणाम स्वरुप तिवसा तहसील के फत्तेपुर जावरा, चांदूर ढोरे व धामंत्री, भातकुली तहसील के नावेड, धामणगांव रेल्वे तहसील के जलगांव मंगरुल व अचलपुर तहसील के निंभारी में अब तक रेत डिपो शुरु नहीं हो पाये है.
जिले के सभी रेतीघाटों में कुल 6 लाख 5 हजार टन रेत का स्टॉक उपलब्ध है. जिसमें से 1 लाख 34 हजार ब्रास रेत विक्री हेतु उपलब्ध कराई गई है.

* 167 अवैध उत्खनन की जानकारी दर्ज
1 अप्रैल से 31 दिसंबर की कालावधि के दौरान अवैध उत्खनन के 167 मामले दर्ज किये गये है. जिनमें से 13 मामलों में अपराध दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही 46 वाहनों व अवैध उत्खनन में प्रयुक्त 24 यंत्रों को जब्त किया गया है. इसके अलावा अवैध उत्खनन के लिए 2 करोड 1 लाख रुपए का दंड लगाते हुए 1 करोड 19 लाख रुपए का दंड वसूल किया गया है.

* जिले में 14 रेत डिपो तैयार किये गये है. परंतु इसमें से अब तक केवल 4 तहसीलों में 6 रेत डिपो ही तैयार हो पाये है. वहीं शेष 8 रेत डिपो के लिए पुनर्निविदा मंगाई जा रही है.
– इमरान खान,
जिला खनिकर्म अधिकारी.

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