अचलपुर तहसील में अब तक कपास खरीदी का शुभारंभ नहीं?
कृषि मंडी ने सीसीआई के अकोला कार्यालय को भेजा पत्र
अचलपुर/दि.7-अचलपुर तहसील में बड़े पैमाने पर कपास की फसल लगाई जाती है. इन दिनों कपास चुनना शुरू हुआ है तथा आधे से ज्यादा कपास किसानों के घर में पहुंचा है. कैश क्रॉप एवं सफेद सोना कहलाने वाले कपास को बाजार में कम दाम मिलने से किसान घाटे में आ गए हैं. खुले बाजार में व्यापारी 7 हजार रुपए प्रति किंटल के दाम पर कपास खरीद रहे हैं और किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा है, किसानों का नुकसान और व्यापारियों का फायदा हो रहा है. सरकार ने व्यापारियों से होने वाला किसानों का आर्थिक शोषण रोकने के लिए सभी फसलों के गारंटी दाम घोषित किए हैं. अचलपुर में सोयाबीन खरीदी केंद्र शुरू है. लेकिन सीसीआई का कपास खरीदी केंद्र शुरू न होने से किसानों को प्रति क्विंटल 200 से 500 रुपए नुकसान सहना पड़ रहा है.
सरकार द्वारा घोषित गारंटी दाम पर कपास खरीदने वाले कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने अचलपुर तहसील में अभी तक कपास खरीदी का शुभारंभ नहीं किया है. स्थानीय कृषि मंडी ने सीसीआई के अकोला के कार्यालय में पत्र भेजकर बार-बार मांग की है, लेकिन अचलपुर तहसील में कपास खरीदी केंद्र शुरू करने का मुहर्त सीसीआई को अभी तक नहीं मिला है. अमरावती जिले के अन्य तहसीलों में सीसीआई की खरीदी शुरू हुई है. फिर अचलपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ऐसा सवाल हजारों कपास उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है.
तहसील में अत्याधुनिक जिनिंग है. यहां पर अचलपुर के साथ धारणी और चिखलदरा तथा मध्यप्रदेश के गांवों से कपास बेचने के लिए लाया जाता है. सीसीआई की उदासीन नीति से किसानों को नुकसान सहना पड़ रहा है. इसलिए अचलपुर कृषि उपज मंडी के संचालक मंडल ने अकोला के विभागीय अधिकारी नीरज कुमार को 2 नवंबर 2024 को पत्र भेजकर कपास खरीदी शुरू करने की मांगकी. बार-बार स्मरण पत्र भेजने पर भी सीसीआई ने अभी तक खरीदी केंद्र शुरू नहीं किया है. अब सीसीआई तत्काल कपास खरीदी केंद्र शुरू करें, वरना कपास उत्पादक किसान अकोला के कार्यालय पर जा धमकेंगे और संबंधित अधिकारियों से इसका जवाब पूछेंगे, ऐसी चेतावनी किसानों ने दी है.
* विभागीय अधिकारी को भेजा प्रस्ताव
अचलपुर की कृषि उपज मंडी में सीसीआई का कपास खरीदी केंद्र शुरू करने का प्रस्ताव रविंद्र पाटिल सालेपुरकर ने रखा था, उसे गोपाल लहाने ने अनुमोदन दिया, यह प्रस्ताव बहुमत से पारित कर अकोला के सीसीआई के विभागीय अधिकारी को भेजा गया है.
