अमरावती/दि.2 – शिक्षकों के मूल्यमापन संदर्भ में 30 करोड की निविदा प्रक्रिया तुरंत रद्द करने की मांग शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर ने की है. इस संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे को ज्ञापन सौंपते हुए निविदा जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की.
भोयर ने यह भी कहा कि 30 करोड की निविदा जारी करने के प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कर संबंधितों को यह निविदा रद्द करने के आदेश देने चाहिए. हालांकि भोयर के ज्ञापन पर मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सकारात्मकता दिखाई. ज्ञापन में शेखर भोयर ने बताया कि इस नियमावली में सेवाप्रवेश, किमान अर्हता, वेतन भत्ता, सेवानिवृत्ति के साथ-साथ अन्य कामकाज को लेकर संवैधानिक प्रावधान किया है, लेकिन इस प्रावधान से मिलती जुलती स्वरूप की योजना, नीति, प्रशासन का अमल में लाने का कानून घटनात्मक अधिकार नहीं है. बावजूद इसके शिक्षा विभाग लगातार प्रशासन के उच्च अधिकारियों से सांठगांठ कर पुरानी पेंशन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना संपूर्ण में लाकर नई परिभाषित निवृत्ति वेतन योजना को अमल में लाने का प्रयास कर रहे है. यह असंवैधानिक आदेश निर्गमित करने की हिम्मत प्रशासन ने की है.
प्रशासन की इस भूमिका से छात्रों के नतीजों पर यदि शिक्षकों का मूल्यमापन कर वेतन बढोत्तरी देना अथवा नहीं देना यह ठहराया जाता है, तो यह निर्णय काफी गलत होगा. इसलिए इस संदर्भ में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए. शेखर भोयर ने शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड से भी चर्चा कर ज्ञापन सौंपा है, जिस पर उन्होंने भी सकारात्मकता दर्शाई.
