अमरावती/दि.23– राज्य में स्थानीय निकाय संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र राज्य में भी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करायी जाए, यह मांग भाजपा ओबीसी मोर्चा द्बारा मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को दिये गये निवेदन में की गई. स्थानीय निकाय संस्था में 73 व 74 वा संशोधन अंतर्गत ओबीसी प्रवर्ग के आरक्षण पर कोर्ट ने इम्पिरिकल डेटा व ट्रिपल टेस्ट का पालन कराने तक स्थगिती दी है. ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित आयोग की स्थापना की गई है. इसलिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार का अनुकरण कर इम्पिरिकल डेटा कोर्ट में प्रस्तुत करें, यह मांग भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेताओं ने की.
जिलाधीश को संबंधित निवेदन भाजपा द्बारा दिया गया है. निवेदन सौंपते समय भाजपा शहर जिला अध्यक्ष किरण पातुरकर, महासचिव गजानन देशमुख दीपक खताडे, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष विवेक चुटके, प्रदेश सचिव योगेश वानखडे, ओबीसी मोर्चा शहर महासचिव निलेश शिरभाते, अतुल भेरडे, कुणाल टिकले, राजेश पोहनकर, सुनील साहु, तुषार वानखडे, संजय आठवले, सारंग सतोटे, हेमंत श्रीवास्तव उपस्थित थे.
