45 हजार वाणिज्य इमारतों को डिमांड नोटिस

अमरावती/दि.30-मनपा की तरफ से टैक्स वितरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. वाणिज्य संपत्ति धारको को डिमांड नोटिस देने का अभियान प्रशासन ने शुरू किया है. अब तक 45 हजार से अधिक वाणिज्य इमारतों को डिमांड नोटिस दिया गया है तथा बडे किराए से दी गई संपत्ति को तीसरी बार सात दिन के भीतर एग्रीमेंट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं.
मनपा क्षेत्र के संपत्ति का असेसमेंट, पुर्नमूल्यांकन व करवृध्दि होने के बाद 3 लाख 1 हजार संपत्ति रहने की बात स्पष्ट हुई. इस संपत्ति में निवासी संपत्ति धारको को डिमांड नोटिस दी गई है. अब तक 40 करोड से अधिक टैक्स संपत्ति धारको ने अदा किया है. अभी भी टैक्स अदा करने के लिए मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने ऑनलाइन पेमेंट के साथ डोअर टू डोअर जाकर टैक्स वसूल करने की सूचना दी. एक तरफ निवासी संपत्ति को टैक्स नोटिस दी गई. वहीं दूसरी तरफ वाणिज्य संपत्ति धारको को भी टैक्स नोटिस देने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी. मनपा क्षेत्र में शेष 50 से 60 हजार वाणिज्य संपत्ति रहने की बात प्रकाश में आयी है. इन संपत्ति धारको में भी विभिन्न प्रकार है. कुछ संपत्ति खुद के निवासी क्षेत्र मेें ही खुद का उद्योग चला रहे है तथा कुछ लोगों ने एग्रीमेंट कर किराए से दी है. 45 हजार छोटे और बडे वाणिज्य संपत्ति धारको को डिमांड नोटिस दी गई है. इसमेें मंगल कार्यालय, लॉन, होटल, दवाखाने, संस्था, कार्यालय आदि का समावेश हैं. इन सभी को नोटिस दी गई है. वही दूसरी तरफ जो बडी संपत्ति किराए से दी गई है. वह संपत्ति 10 हजार से अधिक है. उनके द्बारा अब तक करार न दिए जाने से उन्हें दो दफा लिखित स्वरूप में सूचना दी गई है. तीसरी बार मनपा प्रशासन द्बारा किराए का एग्रीमेंट सात दिन के भीतर प्रस्तुत करने की सूचना दी गई है. निश्चित समय पर प्रशासन को यदि करारनामा प्रस्तुत नहीं किया गया तो आसपास रहे किराए के एग्रीमेंट का मूल्यमापन कर टैक्स लगाने की चेतावनी संबंंधित संपत्ति धारकों को दी गई है. बडी संपत्ति में प्रशासन की तरफ से जोन निहाय वाणिज्य संपत्ति को नोटिस देने का काम शुरू किया गया है. इसमें पहले चरण में बैंक और एटीएम का समावेश है. इसके मुताबिक जोन क्रमांक 1 में 85, जोन क्रमांक 2 में 236, जोन क्रमांक 3 में 82, जोन क्रमांक 4 में 101 और जोन क्रमांक 5 में 15 ऐसे कुल 719 संपत्तियों को प्रशासन की तरफ से डिमांड नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

* 6 माह से प्रक्रिया शुरू
निवासी संपत्ति को नोटिस देने के बाद ही वाणिज्य संपत्ति को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की गई. विविध चरणों में नोटिस दी जा रही है. सात दिन के भीतर एग्रीमेंट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रशासन ने दिए है.
डॉ. देवीदास पवार, आयुक्त मनपा