जीएसटी के प्रावधानों में सुधार करने की मांग

अमरावती/दि.17 – जीएसटी के कठिन प्रावधानों को तत्काल सुधारने की मांग अमरावती चेेंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से की है. इस बारे में सांसद नवनीत राणा को ज्ञापन दिया. इसमें बताया है कि, 26 फरवरी को व्यापारियों की प्रमुख संस्था कैट द्वारा इसके खिलाफ भारत बंद का आवाहन किया गया है.
ेचेंबर के अध्यक्ष विनोद कलंत्री के मुताबिक देश में कर के बारे में आज तक जितने भी कानून बनाए गए है, इनमें जीएसटी का यह कानून सर्वाधिक क्लिष्ट तथा कठिन है. इसकी पूर्ति में थोडी भी गलती होने पर दंडात्मक असहनीय भुर्दंड तो लगता ही है, इसके अलावा मामूली बात को लेकर जीएसटी का पंजीयन भी निलंबित किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सांसद नवनीत राणा को दिए गए ज्ञापन में जीएसटी कानून की कुछ क्लिष्टता का नमूना भी व्यापारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिया गया है.
इनमें अधिकारियोें को असीमित अधिकार दिया गया है. व्यापारियोें का पक्ष बिना समझे जीएसटी नंबर सस्पेंड करने का अधिकार उन्हेें दिया गया है. रिटर्न फाइल भरते समय मामूली गलती के लिए भी पंजीयन निलंबित किया जा सकता है. इसका मतलब व्यापारी को उसी क्षण व्यापार बंद करना पडता है. दोनो ही नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है. अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तथा कैट के विभागीय उपाध्यक्ष विनोद कलंत्री के नेतृत्व में ज्ञापन सांसद नवनीत राणा को दिया गया.
इस अवसर पर शाम शर्मा, सचिव सुरेंद्र देशमुख, कोषाध्यक्ष पुरूषोत्तम बजाज, एड. जगदीश शर्मा, नरेश वर्मा, राजेश मित्तल, सक्करसाथ ग्रेन मर्चंट के अध्यक्ष गोविंद सोमाणी, दिलीपभाई पोपट, रिटेल किराणा के आत्माराम पुरसवानी उपस्थित थे.