प्रतिनिधि/३०.
अमरावती -आदिवासी गोवारी जनजाति को न्याय देनेवाले निर्णय के विरोध में राज्य सरकार ने एसएलपी दाखिल की है. यह एसएलपी वापिस लेने की मांग को लेकर आज युवा लॉयन्स गु्रप के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निवेदन भेजा है. निवेदन में बताया गया है कि आदिवासी गोवारी जनजाति को न्याय दिलाने के लिए उच्च न्यायालय ने १४ अगस्त २०१८ में एक निर्णय पारित किया था. इस निर्णय के विरोध में राज्य सरकार ने २० जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. यह एसएलपी वापिस लेने की मांग युवा लॉयन्स ग्रुप की ओर से की गई है. निवेदन सौंपते समय रोहित मोहोड, वीरदादा वाहेर, रोशन पिठेकर, अमित निकालजे, राहुल पर्वतकर, प्रशिक मेश्राम, निखिल मोहोड, अजय शिरसाठ, सागर मोहोड, विशाल खंडारे, अजय यादव, विजय बागडे मौजूद थे.
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आदिवासी गोवारी संघर्ष कृति समिति ने दिया निवेदन
आदिवासी गोवारी जनजाति को न्याय दिलाने के लिए पारित किए गए निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने २० जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. यह एसएलपी वापिस लेने की मांग को लेकर आदिवासी गोवारी संघर्ष कृति समिति गोंडवाना की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा गया.
