डीजीपी संजय पांडे ने रूकवाई थी अनुग्रह घोटाले की जांच

* अनुग्रह घोटाले में शहर के 40 निवेशकों का भी फंसे हुए है करीब 40 से 50 करोड
* करोडों रूपये के घोटाले को लेकर 18 माह पूर्व दर्ज हुई थी शिकायत
* अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई अपराध दर्ज नहीं
अमरावती/दि.15- करीब 18 माह पूर्व अनुग्रह स्टॉक एण्ड ब्रोकींग प्रा. लि. सहित नैशनल स्टॉक एक्सचेंज व ईडलवेस कस्टोडियन सर्विसेस सहित विक्रम लिमये व प्रिया सुब्रमण्यम द्वारा आपसी मिलीभगत के साथ घोटाला करते हुए देशभर के हजारों निवेशकों के करीब 1400 करोड रूपये डूबो दिये गये थे. जिसके संदर्भ में अमरावती में रहनेवाले ऋषभ सिकची व परेश मेहता सहित शहर के कुछ अन्य निवेशकोें ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में शिकायत दर्ज करायी गई थी, क्योंकि इस घोटाले में अमरावती शहर के भी करीब 40 निवेशकों के करीब 40 से 50 करोड रूपये डूब गये थे. लेकिन 18 माह बीत जाने के बावजूद इस मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और अमरावती शहर पुलिस द्वारा अब तक इस मामले में किसी के भी खिलाफ कोई अपराध भी दर्ज नहीं किया गया है. यह अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है. वहीं अब एक और सनसनीखेज जानकारी सामने आयी है. जिसके मुताबिक अमरावती शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय को इससे पहले राज्य के तत्कालीन पुलिस महासंचालक यानी डीजीपी संजय पांडे द्वारा इस मामले की जांच अगले आदेश तक बंद रखने के संदर्भ में बाकायदा एक ऑफिशियल पत्र जारी किया गया था. जिसके चलते अमरावती शहर पुलिस द्वारा अपने वरिष्ठाधिकारी का आदेश प्राप्त रहने की वजह से इस मामले की जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. हालांकि कालांतर में जब संजय पांडे को डीजीपी के पद से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद पर ट्रान्सफर किया गया और उनके स्थान पर किसी अन्य आयपीएस अधिकारी की नियुक्ति की गई, तो अमरावती शहर पुलिस ने अनुग्रह पाँजी घोटाले की बंद पडी जांच को लेकर डीजीपी कार्यालय से पत्र व्यवहार किया था. लेकिन अमरावती शहर पुलिस को नये डीजीपी की ओर से भी इस बारे में कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए. जिसके चलते इस मामले की जांच अब भी रूकी पडी है.
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, अमूमन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने मातहतों को किसी भी मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने को लेकर निर्देश दिया जाता है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकडने के लिए वरिष्ठाधिकारियों द्वारा अपने अधिनस्थोंं पर दबाव बनाया जाता है. लेकिन अनुग्रह पाँजी नामक इस आर्थिक घोटाले में उलटी गंगा बहती नजर आयी, जब शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई शिकायत पर अमरावती शहर पुलिस द्वारा शुरू की गई जांच को रूकवाने के लिए डीजीपी स्तर के आयपीएस अधिकारी द्वारा पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा गया और इस पत्र की वजह से यह जांच अब भी अधूरी पडी है. इस सनसनीखेज जानकारी के सामने आते ही अमरावती सहित समूचे राज्य में अच्छा-खासा हडकंप व्याप्त हो गया है.
ज्ञात रहे कि, अगस्त 2020 में अनुग्रह स्टॉक एन्ड ब्रोकिंग प्रा. लि. द्वारा किया गया घोटाला सामने आया था. जिसमें नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आयी थी. आरोपों के मुताबिक राज्य के पूर्व पुलिस महासंचालक एवं मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे एवं उनके परिजनों द्वारा भी सिक्युरिटी सर्विसेस का व्यवसाय किया जाता है. जिसके तहत वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रहनेवाले संजय पांडे ने अपने पद व अधिकार का दुरूपयोग करते हुए वर्ष 2007 से वर्ष 2015 के दौरान कई वित्तीय गडबडियां अपनी कंपनी के जरिये की. साथ ही उनकी सरपरस्ती में ही आपसी मिलीभगत के चलते कई तरह की आर्थिक अनियमितताएं भी हुई. जिसके चलते अनुग्रह स्टॉक एन्ड ब्रोकींग प्रा. लि. में देशभर के हजारों निवेशकों की करोडों-अरबों रूपयों की रकम डूब गई. इसे लेकर देश में अलग-अलग स्थानोें पर निवेशकों द्वारा पुलिस में शिकायतें दर्ज करायी गई और कई शहरों व राज्यों में इन शिकायतों के आधार पर अपराध दर्ज करने के साथ-साथ आवश्यक कार्रवाई भी हुई, लेकिन
अमरावती शहर पुलिस द्वारा इसे लेकर प्राप्त शिकायत में अब तक कुछ भी नहीं किया गया. जिसके संदर्भ में आश्चर्य जताया जा रहा था. वहीं अब पता चला है कि, अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय को राज्य का पुलिस महासंचालक रहते समय खुद संजय पांडे ने इस मामले में अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का अधिकारिक पत्र दिया था. जिसकी वजह से अमरावती शहर पुलिस ने इस मामले की जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. हालांकि संजय पांडे का डीजीपी पद से तबादला होने और उनके स्थान पर नये डीजीपी की नियुक्ति होने के बाद अमरावती शहर पुलिस ने इस मामले की जांच के संदर्भ में नये निर्देश प्राप्त करने हेतु डीजीपी कार्यालय से संपर्क किया था. लेकिन डीजीपी कार्यालय से इसे लेकर कोई नया निर्देश नहीं मिलने के चलते मामले की जांच ठंडे बस्ते में ही पडी हुई है.
राज्य के पुलिस महासंचालक जैसे वरिष्ठ व जिम्मेदार पद पर रहनेवाले किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी आर्थिक अपराधवाले मामले की जांच को बंद करवाने हेतु लिखे गये पत्र का मामला इस समय चहुंओर चर्चा में है और इसमें सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी संजय पांडे सहित पुलिस महकमे की भूमिका को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है. साथ ही इस मामले को लेकर अब खुद पुलिस विभाग आरोपोें के कटघरे में खडा दिखाई दे रहा है.

* सांसद नवनीत राणा ने उठाई सीबीआई जांच की मांग
– सीपी डॉ. आरती सिंह की भूमिका पर भी उठाये सवाल
अनुग्रह घोटाले से संबंधित जानकारी के सामने आते ही अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने इसे लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराये जाने की मांग की है. अपने इस पत्र में सांसद नवनीत राणा ने कहा कि, जिस तरह से इस मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी संजय पांडे की सीबीआई जांच की जा रही है, उसी तरह अमरावती की शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह की भी सीबीआई जांच की जानी चाहिए और इस मामले में सीपी डॉ. आरती सिंह की भूमिका को भी जांचा जाना चाहिए. सांसद नवनीत राणा ने अपने पत्र में स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि, इस घोटाले की वजह से अनुग्रह स्टॉक एन्ड ब्रोकींग प्रा. लि. कंपनी ने बहुत सारे लोगों व परिवारों की जिंदगी खराब की है. जिनमें कई पेन्शनधारकों, निराधारों व विधवा महिलाओं का समावेश है. यह सभी लोग बडी आस और उम्मीद लेकर पुलिस के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराने गये थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर 18 माह का समय बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. जबकि अन्य राज्योें में वहां के पुलिस विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निवेशकों को उनका पैसा दिलाया है. वहीं राज्य के पूर्व पुलिस महासंचालक संजय पांडे और अमरावती की पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने अपने ही स्तर पर निर्णय लेते हुए मामले की जांच को रोक दिया. यह सीधे-सीधे आम लोगों के साथ किया गया विश्वासघात है. अत: निवेशकों को न्याय दिलाने के साथ-साथ इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ भी कडी कार्रवाई की जानी चाहिए.

* आईजी ऑफिस से जारी हुआ था डीजीपी का निर्देश
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक 26 सितंबर 2021 को शहर पुलिस आयुक्त के पास ऋषभ सिकची सहित अन्यों द्वारा शिकायत दी गई थी. जिसके आधार पर अमरावती शहर पुलिस ने अपनी जांच पडताल भी शुरू की थी. किंतु इस जांच को अगले आदेश तक रोकने के संदर्भ में पुलिस महासंचालक कार्यालय के विशेष पुलिस महानिरीक्षक (कानून व सुव्यवस्था) सुहास वारके के हस्ताक्षर से एक पत्र 20 जनवरी 2022 को अमरावती शहर पुलिस आयुक्त के नाम जारी किया गया था. जिसमें अगले आदेश तक इस मामले की जांच को रोकने की बात कही गई थी. उल्लेखनीय है कि, उस समय राज्य के पुलिस महासंचालक पद पर संजय पांडे ही पदस्थ थे, जो आगे चलकर मुंबई के पुलिस आयुक्त बनाये गये थे और बीते दिनों मुंबई पुलिस आयुक्त पद से सेवानिवृत्त भी हो गये है. हालांकि इसके साथ ही आर्थिक अनियमितताओं से जुडे मामलों को लेकर पूर्व पुलिस अधिकारी संजय पांडे की सीबीआई द्वारा जांच-पडताल करनी शुरू कर दी गई है.

29 अगस्त 2020 को उजागर हुआ था मामला
* सबसे पहले अमरावती मंडल ने की थी खबर प्रकाशित
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, अनुग्रह स्टॉक ब्रोकर्स कंपनी में हुई जालसाजी का मामला 29 अगस्त 2020 को उजागर हुआ था और दैनिक अमरावती मंडल ने उसी दिन इस घोटाले व जालसाजी की खबर को बडी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था. जिसके मुताबिक इस कंपनी में अमरावती के निवेशकों द्वारा करीब 50 करोड रूपयों का निवेश किये जाने की जानकारी सामने आयी थी. यह घोटाला किस चालाकी के साथ अंजाम दिया गया था, इसकी पूरी जानकारी भी दैनिक अमरावती मंडल ने सामने लायी थी. वहीं अब करीब 18 से 20 माह का अंतराल बीत जाने के बाद अब एक नई और सनसनीखेज जानकारी सामने आयी है. जिसके मुताबिक इस कंपनी द्वारा की गई जालसाजी के मामले की जांच को खुद राज्य पुलिस के मुखिया रहनेवाले संजय पांडे नामक आयपीएस अधिकारी द्वारा रूकवा दिया गया था.