फोटो- महावितरण नाम से पंड्याजी के मेल पर
अमरावती/दि.13– राज्य तथा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अमरावती व यवतमाल जिले के सभी न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में महावितरण के 102 प्रलंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया. इसमें ग्राहकों द्वारा 12 लाख 12 हजार रुपए अदा किए जाने से यह प्रकरण कायमस्वरुप बंद किए गए हैं.
अमरावती और यवतमाल जिले के सभी दिवानी, फौजदारी, कामगार, सहकार, पारिवारिक, औद्योगिक न्यायालय और जिला ग्राहक शिकायत आयोग में राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को ली गई. इसमें कायमस्वरुप बिजली आपूर्ति खंडित और बिजली चोरी के 102 प्रकरणों का निपटारा किया गया. महावितरण के मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी के मार्गदर्शन में सभी कार्यकारी अभियंता, उपविधि अधिकारी प्रशांत लहाने, व्यवस्थापक यज्ञेश क्षिरसागर, प्रमोद चव्हाण, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता प्रशांत फुटाणे, सुधीर वानखडे, नरेंद्र राऊत, उपकार्यकारी अभियंता जयंत घाटे, राजेश पाटील, कनिष्ठ विधि अधिकारी आद्यश्री कांबे, उपव्यवस्थापक विशाल पसारकर ने लोक अदालत में प्रकरणों को निपटाने का प्रयास किया.
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एम.आर. देशपांडे द्वारा किए गए सहयोग से लोक अदालत में निपटारा किए गए महावितरण के 102 प्रकरणों में बिजली चोरी से संबंधित 26 प्रकरण थे. उनसे बिजली चोरी और समझौता शुल्क मिलाकर 6 लाख 37 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया तथा कायमस्वरुप बिजली आपूर्ति खंडित रहे 76 ग्राहकों ने 5 लाख 75 हजार रुपए अदा किए.
