जिलाधीश कटियार ने ट्रक चालकों से की हडताल खत्म करने की अपील

अमरावती/दि.13 – हिट एंड रन कानून को पूरी तरह से रद्द किये जाने की मांग को लेकर स्टेयरिंग छोडो आंदोलन करते हुए बेमियादी हडताल कर रहे ट्रक एवं निजी वाहन चालकों से जिलाधीश सौरभ कटियार ने अपनी हडताल खत्म कर काम पर वापिस लौट आने का आवाहन किया है. इस संदर्भ में जिला वाहन चालक कृति समिति के नाम जिलाधीश कार्यालय की ओर से जारी किये गये पत्र में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी पत्र का हवाला दिया गया है. जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि, हिट एंड रन कानून को फिलहाल लागू नहीं किया गया है तथा इस संदर्भ में सभी घटकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा अत: वाहन चालकों ने अपनी हडताल को पीछे ले लेना चाहिए.
बता दें कि, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के तहत सडक हादसे के बाद फरार हो जाने वाले वाहन चालक के लिए 10 वर्ष के कारावास अथवा 7 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है. जिसके खिलाफ लामबंद होते हुए वाहन चालकों के संगठनों द्वारा विगत 10 जनवरी से राज्यव्यापी हडताल की जा रही है. जिसका माल ढुलाई व यात्री परिवहन सेवाओं पर असर पडने लगा है. साथ ही कुछ जीवनावश्यक वस्तुओं की किल्लत भी पैदा होने लगी है. उल्लेखनीय है कि, इससे पहले भी विगत 1 जनवरी को ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस के आवाहन पर ट्रक मालिकों व ट्रान्सपोर्टरों द्वारा देशव्यापी हडताल की गई थी जो करीब 3 दिन तक चली थी. पश्चात केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान सहित अन्य प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी. जिसके उपरान्त केंद्र सरकार ने लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया था कि, फिलहाल इस कानून को अमल में नहीं लाया जाएगा तथा इससे जुडी सभी घटकों के साथ चर्चा एवं विचार विमर्श के बाद ही इस संदर्भ में कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
केंद्रीय गृह सचिव द्वारा विगत 8 जनवरी को ही ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस के नाम पर उक्त लिखित आश्वासन का पत्र जारी किया गया था. परंतु इसके बावजूद 10 जनवरी से वाहन चालकों के कई संगठनों ने लामबंद होते हुए राज्यस्तर पर स्टेयरिंग छोडो आंदोलन करते हुए हडताल करनी शुरु कर दी और अपनी मांगों के संदर्भ में जिला प्रशासन को ज्ञापन व निवेदन भी सौंपे. जिसके जवाब में जिला प्रशसन द्वारा हडताली वाहन चालकों के नाम पत्र जारी करते हुए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से दिये गये लिखित आश्वासन की जानकारी दी गई तथा वाहन चालकों से हडताल खत्म करने का आवाहन भी किया गया.