अमरावती/दि.22-महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडल की ओर से दिव्यांगों को विगत कुछ वर्षों से व्यावसायिकता कर्ज नहीं मिला है. जिसके चलते रोजगार के अभाव में अनेकों पर भूखमरी की नौबत आयी है. दिव्यांगों को महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडल की ओर से अवधि व सीधे ऐसी दो योजना अंतर्गत कर्ज की आपूर्ति की जाती है. लेकिन सन 2017 से संबंधितों को कर्ज नहीं मिलने से दिव्यांगों का व्यवसाय कर रोटी-रोटी कमाने का सपना अधूरा साबित हो रहा है. जिसके चलते यह समस्या हल कर कर्ज आपूर्ति प्रक्रिया शुरु करने की मांग दिव्यांगों द्वारा की जा रही है.
* 332 लोगों को 2.37 करोड़ का वितरण
जिले में अब तक दोनों मिलाकर 212 दिव्यांगों को कर्ज आपूर्ति योजना का लाभ मिला है. इसमें अवधि कर्ज योजना में 170 लोगों को तो अवधि कर्ज 170 ऐसे 2 करोड़ 47 लाख 75 हजार 28 रुपए का कर्ज दिया गया है. इसके साथ ही सीधे कर्ज योजना अंतर्गत 162 लोगों को 34 लाख 40 हजार रुपए कर्ज वितरित किया गया है.
* वसुली अच्छी होने पर भी कर्ज वितरण में ब्रेक
जिले में अवधि में कर्ज वितरण किए गए 31 लाख 40 हजार रुपए, तो अवधि कर्ज के 2 करोड़ 47 लाख 75 हजार 20 रुपए कर्ज में से अब तक 1 करोड़ 59लाख 81 हजार 261 रुपए वसुली की गई है. विशेष यह है कि कर्ज वितरण के अनुसार जिलेभर में कर्ज वसुली अच्छे पैमाने पर होने के बावजूद गत 2017 से कर्ज आपूर्ति को ब्रेक लगा है. जिसके चलते रोजगार कर पेट भरने के लिए उत्सुक दिव्यांग नागरिकों पर भूखमरी व आश्रित रहने की नौबत आयी है.
दिव्यांगों को महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडल की ओर से सीधे कर्ज योजना व मुदत कर्ज योजना अंतर्गत कर्ज आपूर्ति की जाती है तो कुछ प्रस्ताव मंजूर है. इसके लिए निधी की मांग की गई है. निधि उपलब्ध होने पर अमल में लाया जायेगा.
– सुरेन्द्र यावलीकर, प्रभारी जिला व्यवस्थापक
समाज के महत्वपूर्ण घटक माने जाने वाले दिव्यांगों को महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडल की ओर से 2017 से कर्ज देना बंद है. कर्ज की मात्र सक्ती से वसुली की जाती है. लेकिन दिव्यांगों को कर्ज न मिलने से दिव्यांग वित्त व विकास महामंडल सफेद हाथी साबित हुआ है.
– शेख अनिस,अध्यक्ष,अपंग जनता दल
