योजना और कामों में गुणवत्ता पर रहें जोर
अमरावती को कहा- पश्चिम विदर्भ की राजधानी
अमरावती-दि.8 राज्य का वित्त विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पालकमंत्री के रुप में अपनी पहली ही जिला नियोजन बैठक में प्रशासन को सभी योजनाओं और कामों की क्वालिटी पर जोर देने कहा. फडणवीस ने सख्त लहजे में कहा कि, यदि काम गुणवत्तापूर्ण नहीं किए जाते है तो संबंधीतों को नहीं बख्शूंगा. उन्होंने जिला नियोजन की निधि अंत के दो माह में खर्च करने की परिपाटी बंद कर समय पर निधि व्यय करने के निर्देश दिये. फडणवीस ने अमरावती को पश्चिम विदर्भ की राजधानी निरूपित करते हुए कहा कि, वित्त मंत्री के नाते भी अमरावती जिले में किसी भी तरह की निधी की कमी नहीं होने दूंगा. बता दें कि, अमरावती शहर फडणवीस का ननीहाल है. उनके मामा कलोती परिवार बालाजी प्लॉट में बसता है.
* आपस में रखे तालमेल
जिलाधीश कार्यालय के परिसर में स्थित जिला नियोजन भवन में दोपहर 3.40 से शाम 5.45 बजे तक डीपीसी की बैठक चली. सांसद नवनीत राणा, राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल बोंडे, रामदास तडस, विभागीय आयुक्त दिलीप पांढरपट्टे, जिलाधीश पवनीत कौर, आईजी चंद्रकिशोर मीणा, जिप सीईओ अविष्यांत पंडा, एसपी अविनाश बारगल, निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर, विधायक किरण सरनाईक मंचासीन थे. विधायक रवि राणा, प्रवीण पोटे पाटील, रणजीत पाटिल, बच्चु कडू, सुलभा खोडके, प्रताप अडसड, राजकुमार पटेल, बलवंत वानखडे, देवेंद्र भूयार भी उपस्थित थे. फडणवीस ने कहा कि विकास कार्यों में प्रशासकीय व तकनीकी मान्यता की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए. सभी विभागों में आपसी समन्वय रखें. काम के दर्जे में किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
* सौर उर्जा से किसानों को दिन में भी बिजली
फडणवीस ने बैठक में बताया कि, मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना फिर एक बार शुरू की गई है. सभी कृषि फीडर सौर उर्जा पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए आवश्यक सरकारी जमीन जिलाधिकारी हस्तांतरित करें अथवा उपलब्ध नहीं रहने पर किराए पर जमीन ले. जिसे जमीन धारक किसान भाईयों को भी आय उपलब्ध होगी. राज्य में किसानोें को दिन में 12 घंटे बिजली उपलब्ध करने का प्रयास है. इसके लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना के माध्यम से अगले दो वर्षों में 4 हजार मेगावैट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है. राज्य में इस बार 2 लाख सौर पंप वितरित किए जाने का नियोजन किया गया है. जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों के लिए पर्याप्त निधी उपलब्ध कराया जाएगा. सिंचाई का प्रमाण बढाने के लिए जलयुक्त शिवार योजना फिर एक बार शुरू की गई है.
* 7.40 करोड के खर्च को मान्यता
प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक निधि शीघ्र जारी की जाएगी. जिला वार्षिक योजना अंतर्गत सर्वसाधारण योजना में 350 करोड रूपए, अनुसूचित जाति उपाय योजना में 101 करोड 20 लाख रूपए, आदिवासी घटक कार्यक्रम के लिए 96 करोड 55 लाख 17 हजार मंजूर नियतव्यय व बजटीय प्रावधान है. इसके अनुसार नियोजीत कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने दिए. सितंबर के अंत में हुए 7 करोड 40 लाख के खर्च को उन्होंने मान्यता दी. जिलाधीश पवनीत कौर ने विकास कार्यों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया.
* पोटे के सुझाव पर यवतमाल-अचलपुर रोड बनेगा फोर लेन
यवतमाल से बडनेरा और बडनेरा से अचलपुर तक 140 किलोमीटर का मार्ग डामरीकरण की बजाय कांक्रीट की और चौडी करने डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश डेप्युटी सीएम फडणवीस ने लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए. इस विषय को पूर्व पालकमंत्री प्रवीण पोटे ने उठाया. पोटे ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि यह मार्ग फोर लेन होना चाहिए. उनके सुझाव को मान्य करते हुए डेप्युटी सीएम ने इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए. सांसद रामदास तडस द्वारा वरूड तहसील के राजूरा बाजार और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के लोकनिर्माण विभाग के अंतर्गत आनेवाले पुल के कार्य के लिए आठ महिने से पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर उपमुख्यमंत्री फडणवीस नाराज हो गए. उपमुख्यमंत्री ने जिला परिषद के कार्यपालन अधिकारी पंडा की अपनी शैली में खबर ली.
