प्रकल्पग्रस्तों के आवेदनों को प्रलंबित न रखे

• प्रकल्पग्रस्तों की समस्याओं का लिया जायजा

अमरावती/दि.26 – संभाग में विभिन्न सिंचाई प्रकल्पों का निर्माण करने हेतु कई लोगों की जमीनें अधिग्रहित की गई है और चूंकि किसानों और ग्रामीणों द्वारा अपनी जमीने दी गई है. उसकी वजह से ही प्रकल्पों का काम पूरा हो पाया है. ऐसे में प्रकल्पग्रस्तों को योग्य मुआवजा देने के साथ ही उनकी शिकायतों का पूरी तरह निवारण किया जाये और प्रकल्पग्रस्तों से संबंधित एक भी मामला प्रलंबित न रखा जाये. इस आशय के स्पष्ट निर्देश राज्य के जलसंपदा राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू द्वारा दिये गये.
स्थानीय सिंचन भवन में विविध सिंचाई प्रकल्पों को लेकर राज्यमंत्री बच्चु कडू कि अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजीत की गई थी. जिसमें उन्होंने उपरोक्त निर्देश दिये. इस बैठक में विधायक प्रताप अडसड, जलसंपदा विभाग के मुख्य अभियंता अभय पाठक, अनिल बहादुरे, अधिक्षक अभियंता रश्मी देशमुख, आशिष देवघडे, सिंचाई विकास महामंडल के कार्यकारी अभियंता एस. जी. राठी सहित प्रकल्पों के कार्यकारी अभियंता उपस्थित थे. इस समय राज्यमंत्री बच्चु कडू ने कहा कि, प्रकल्पों की वजह से विस्थापित हुए प्रकल्पग्रस्तों के पुनर्वसित गांवों में मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध कराने का काम जलसंपदा विभाग का है. जिसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाना चाहिए. इसके अलावा सामडा सौंदडी प्रकल्प के लिए संपादित की जानेवाली जमीन की नापजोख अब तक पूर्ण नहीं हुई है. इसे भी जल्द से जल्द पूर्ण किया जाना चाहिए. इसके अलावा इस समय जलाशय में जलसंग्रह रहने के चलते पानी की तरंग लहरों की वजह से डूबित क्षेत्र से बाहरवाले कई क्षेत्रों में भी पानी जमा हो जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है. इसे लेकर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए.
इस समय बारिश के दौरान प्रकल्पों से छोडे गये पानी के चलते खेती-किसानी को हुए नुकसान की भरपाई मिलने हेतु कई किसानों ने राज्यमंत्री बच्चु कडू को निवेदन सौंपा. जिस पर राज्यमंत्री बच्चु कडू ने किसानों को योग्य मुआवजा दिये जाने के साथ ही प्रभावित क्षेत्र का राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने को लेकर निर्देश जारी किया. इसके अलावा राज्यमंत्री बच्चु कडू ने शहानूर नदीपात्र में सिमेंट बांध के निर्माण, अंजनगांव तहसील के भुलेश्वरी नदी पात्र में बांध के निर्माण, सोनगांव-शिवणी में किसानोें के लिए खेत में जाने-आने हेतु रास्ते के निर्माण, अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तों सहित विभिन्न प्रकल्पग्रस्तों की समस्याओं के निराकरण को लेकर भी समीक्षा की और अगली कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किये.