निर्माण साहित्य प्रक्रिया प्रकल्प के मामले में मनपा की भूमिका पर संदेह

* समय मारने के लिए भेजा रिवाईज प्रस्ताव !
अमरावती/दि.6– महाराष्ट्र के सभी शहरों में लोगों को स्वच्छ पर्यावरण व अच्छा स्वास्थ्य मिले इसलिए राज्य सरकार द्बारा संपूर्ण महाराष्ट्र में स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत निर्माण साहित्य प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर किए गये है. अमरावती महानगरपालिका के लिए पांच करोड रूपये का प्रकल्प मंजूर कर उसमें केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के 2 करोड 91 लाख रूपये निधि भी दिया गया है. लेकिन दो वर्ष बीतने के बाद भी यह प्रकल्प शुरू ही नहीं हो पाया है. जिस पर मनपा प्रशासन द्बारा इस प्रकल्प का रिवाईज डीपीआर शासन को भेजने की जानकारी दी गई. लेकिन जब शासन द्बारा पहले ही सभी प्रकार के निर्देश दिए गये है. संबंधित प्रकल्प मंजूर होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की वृध्दि हुई तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय संस्था की रहेगी तथा राज्य सरकार द्बारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जायेगा. ऐसे स्पष्ट निर्देश रहने के बाद भी मनपा प्रशासन द्बारा इस प्रकल्प का रिवाईज डीपीआर शासन को भेजना याने केवल समय बर्बाद करना है, ऐसा आरोप कर मनपा की भूमिका पर संदेह व्यक्त होने का प्रतिपादन पूर्व महापौर चेतन गावंडे ने किया.
शहर में बडी संख्या में निर्माण साहित्य का कचरा निकलता है. इस कचरे पर प्रक्रिया के लिए मनपा को 75 पीपीडी के प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है. उसके लिए निधि का भी प्रावधान कर लिया गया है. फिर भी मनपा प्रशासन द्बारा इस प्रकल्प के कार्यान्वयन पर अनदेखी की गई. जानकारी है कि मनपा को इसके लिए प्राप्त निधि का इस्तेमाल अन्य कामों पर किया गया है. विभिन्न संबंधित अधिकारियों को बचाने के लिए मनपा प्रशासन द्बारा संबंधित प्रकल्प के लिए 6 करोड रूपये का रिवाईज प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. सरकार ने पहले ही संबंधित प्रस्ताव तैयार करते वक्त आगामी 5 वर्ष की जरूरत को ध्यान में रखकर संबंधित प्रकल्प मंजूर किया है. इसलिए मनपा द्बारा जल्द से जल्द संबंधित प्रकल्प शुरू करना जरूरी है.

* आकोली की 1.75 हेक्टर जगह पर प्रस्तावित
इस मामले में महानगरपालिका प्रशासन द्बारा स्पष्ट किया गया कि निर्माण साहित्य कचरे पर प्रक्रिया प्रकल्प के लिए आकोली परिसर की 1. 75 हेक्टर जगह प्रस्तावित की गई है. यहां पर संबंधित निर्माण साहित्य कचरे पर प्रक्रिया का प्रकल्प शुरू करना प्रस्तावित है. जिसकी प्रक्रिया मनपा स्तर पर शुरू है. शासन को जो रिवाईज प्रस्ताव मनपा द्बारा भेजा गया है. उसे शासन की मंजूरी प्राप्त होते ही इस प्रकल्प का काम आगे बढेगा.