डीपीसी की बैठक में गूंजा प्रलंबीत विकास कामों का मसला

अमरावती/दि.7- राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस को हाल ही में अमरावती जिले का पालकमंत्री भी नियुक्त किया गया और वे जिला पालकमंत्री के रूप में आज पहली बार अमरावती पहुंचे. जहां उनकी अध्यक्षता में जिला नियोजन समिती की बैठक हुई. बता दें कि, विगत जून माह के दौरान राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती महाविकास आघाडी सरकार के कई फैसलों पर रोक लगा दी थी. साथ ही जिला नियोजन समितियों के कामों पर भी स्थगिती दी गई थी. ऐसे में नई सरकार के गठन पश्चात करीब तीन माह तक जिला पालकमंत्री की नियुक्ति नहीं होने के चलते जिला नियोजन समिती के जरिये किये जानेवाले काम रूके पडे थे. वहीं अब जिला पालकमंत्रियों की नियुक्ति होने के बाद राज्य सरकार ने जिला नियोजन समितियोें के कामों और निधी का पुनर्नियोजन करने का फैसला लिया. जिसके चलते आज जिला पालकमंत्री के तौर पर उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेेंद्र फडणवीस का अमरावती आगमन हुआ और उन्होंने जिला नियोजन के कामों का पुनर्नियोजन करने हेतु बैठक की. इस समय जिले के विधायकों द्वारा उनके समक्ष अपने-अपने क्षेत्र में किये जानेवाले कामों के मसले उपस्थित करते हुए निधि दिये जाने की मांग भी की गई.

* तीर्थक्षेत्रों व पर्यटन नगरी का विकास जरूरी
पूर्व जिला पालकमंंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटील ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में किये जानेवाले विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित मुद्दा उपस्थित करने के साथ ही जिले के विभिन्न तीर्थस्थलों और पर्यटन नगरी चिखलदरा के विकास हेतु निधी उपलब्ध कराये जाने की मांग पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने बार-बार लिकेज होनेवाली जलापूर्ति पाईपलाईन को दुरूस्त करने और शहरी की नई रिहायशी बस्तियों में जलापूर्ति पाईपलाईन डाले जाने के लिए भी निधी की मांग की. इसके अलावा डफरीन अस्पताल की नवनिर्मित इमारत में 200 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा इस इमारत में अग्निशमन के प्रबंध व साधन उपलब्ध कराने के साथ ही अमरावती जिले से शुरू की गई पालकमंत्री पगडंडी योजना हेतु मनरेगा के जरिये निधी उपलब्ध कराने की भी मांग उपस्थित की. इसके अलावा शहरी एवं तहसील क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण व रास्तों के सिमेंटीकरण के लिए निधी दिये जाने की मांग के साथ ही चिखलदरा विकास प्रारूप के लिए नियुक्त किये गये सिडको को स्वतंत्र तौर पर 200 करोड रूपयों की निधी दिये जाने की मांग भी की गई, ताकि चिखलदरा में पर्यटन के लिहाज से सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये.

* मनपा के विभिन्न प्रलंबीत कामों के लिए मांगी निधी
अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की विधायक सुलभा खोडके ने डीपीसी की बैठक में पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष अमरावती मनपा को 50 करोड रूपये की निधी दिये जाने की मांग करते हुए कहा कि, इससे पहले अमरावती मनपा को केवल 12 करोड रूपयों की निधी डीपीसी के जरिये मिलती थी. जिसे दो वर्ष पहले उनके प्रयासों से बढाकर 33 करोड किया गया. वहीं अब अमरावती मनपा क्षेत्र के लगातार होते विस्तार को देखते हुए शहर में किये जानेवाले विकास कामों के लिए इस निधी को बढाकर 50 करोड रूपये किया जाना चाहिए. इसके साथ ही अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत सभी रिहायशी इलाकों में महावितरण की विद्युत वाहीनी काफी पुरानी हो जाने के चलते इसे बदलने हेतु साढे तीन करोड रूपये का प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही सरकारी खर्च पर महिलाओं के लिए स्वतंत्र जीम व व्यायामशाला शुरू करने की मांग भी उपस्थित की गई. इसके अलावा शहर में लगातार बढती अपराधिक वारदातों और सडक दुर्घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु निधी दिये जाने और विभागीय क्रीडा संकुल का मेंटेनन्स करने हेतु भी आवश्यक निधी उपलब्ध कराये जाने की मांग उपस्थित की गई. इसके साथ ही पीडीएमसी से होकर गाडगेनगर की ओर जानेवाले नाले के गहराईकरण तथा सौरभ कालोनी से होकर गुजरनेवाली हाईटेंशन लाईन को हटाने के अधूरे पडे काम को पूरा करने के लिए भी निधी मांगी गई.

* ढाई साल से लंबित कामोें को गति देने की मांग
बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने जिला नियोजन की बैठक में कहा कि, जिला नियोजन द्वारा वर्ष 2018-19 में मंजुरी व मान्यता दिये गये कई काम अब तक प्रलंबित पडे है. सबसे पहले उन्हें गतिमान करते हुए पूर्ण किये जाने की जरूरत है. विधायक राणा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि, विगत ढाई वर्षों के दौरान महाविकास आघाडी सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया. इसके अलावा उन्होंने डफरीन अस्पताल के लिए 8 करोड रूपये, बडनेरा शहर के विकास हेतु 5 करोड रूपये, शादीखाना के लिए 2 करोड रूपये दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि, यह निधी मिल जाने पर इन कामों को पूरा किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने शहर के खराब हो चुके रास्तों और बाग-बगीचों के लिए निधी उपलब्ध कराये जाने के साथ ही महानगर पालिका को अपने आवश्यक कार्य पूर्ण करने के लिए निधी दिये जाने की मांग की और इर्विन अस्पताल की बेड क्षमता को बढाये जाने के प्रलंबित प्रस्ताव को भी गतिमान करने की मांग रखी.

* मेलघाट क्षेत्र के विकास पर रहा फोकस
मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने जिला नियोजन समिती की बैठक में बताया कि, कांग्रेस ने जिला परिषद की सत्ता में रहने के दौरान मेलघाट क्षेत्र के विकास हेतु सामान्य प्रशासन निधी ही उपलब्ध नहीं करायी. ऐसे में सबसे पहले मेलघाट को यह निधी दी जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने मेलघाट के कई गांवों में वाडीपोल (स्ट्रीट लाईट) की संख्या बढाये जाने का मुद्दा उपस्थित करते हुए टिटंबा विकास प्रारूप व जारीदा विकास प्रारूप के लिए निधी दिये जाने की मांग की. इसके अलावा मेलघाट क्षेत्र में चार स्वास्थ्य केंद्रों व 23 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को शुरू किये जाने के लंबित प्रस्ताव के लिए निधी देने और बैतूल-जारिदा 33 केवी विद्युत वाहिनी का काम पूरा करने के लिए भी निधी दिये जाने की मांग रखी. इसके अलावा उन्होंने मेलघाट क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना को बकाया भूगतान के पैसे तुरंत अदा करने और दुर्गम क्षेत्रों की शालाओं में स्थानीय स्तर पर सुशिक्षित युवाओं को शिक्षक के तौर पर काम करने हेतु अवसर प्रदान करने की मांग भी उपस्थित की.

* आदिवासी व ग्रामीण योजना के लिए मांगी निधी
दर्यापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखडे ने जिला नियोजन समिती में लंबे समय से स्थगित पडे कामों को जल्द से जल्द शुरू किये जाने की मांग उपस्थित करने के साथ ही आदिवासी व ग्रामीण योजनाओं के लिए निधी उपलब्ध कराये जाने की मांग उपस्थित की. इसके तहत ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में उर्जा विभाग के कामों हेतु ठक्कर बाप्पा योजना में निधी दिये जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई. साथ ही उन्होंने संत गाडगेबाबा विकास प्रारूप तथा दादासाहब गवई स्मारक विकास प्रारूप को साकार करने के लिए भी जल्द से जल्द निधी दिये जाने की मांग उपस्थित की.

* अतिवृष्टि से हुए नुकसान का तुरंत मुआवजा मिले
मोर्शी-वरूड निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भूयार ने जिला नियोजन समिती की बैठक में अतिवृष्टि की वजह से हुए नुकसान की ओर ध्यान दिलाते हुए नुकसान प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिये जाने की मांग उठाई. साथ ही कहा कि, दिसंबर 2019 में हुई अतिवृष्टि की वजह से मोर्शी-वरूड तहसील क्षेत्र में कई कच्चे कुएं धंस गये थे, जिनका आज तक पंचनामा नहीं हुआ. इसके साथ ही जारी वर्ष में विगत चार माह के दौरान सततधार वर्षा हुई है. जिससे बडे पैमाने पर खेती-किसानी का नुकसान हुआ है. ऐसे में पंचनामे व सर्वेक्षण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करते हुए प्रभावितों को मुआवजा दिया जाये. साथ ही तीन साल से प्रलंबीत पडी ठक्करबाप्पा योजना की निधी भी जारी की जाये. इसके अलावा उनके द्वारा प्रस्तावित किये गये 300 करोड रूपयों के कामों पर लगायी गई स्थगिती को भी हटाया जाये.

* अनाथोें व दिव्यांगों के लिए हो नई योजनाओं व निधी का प्रावधान
अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चु कडू ने जिला नियोजन समिती की बैठक में जिला परिषद द्वारा किये गये कामों की अनियमितता व गडबडियों को उजागर करने के साथ ही कई कामों के स्वरूप को बदलना जरूरी बताया. साथ ही कहा कि, जिले के ग्रामीण इलाकों व तीर्थक्षेत्रों के विकास हेतु नये सिरे से नियोजन करते हुए निधी उपलब्ध कराई जाये. इसके अलावा दिव्यांगों व अनाथों के लिए नई योजनाएं शुरू करते हुए निधी का प्रावधान किया जाये. इसके साथ ही जिले में महावितरण के कई काम प्रलंबीत है. साथ ही पगडंडी रास्तों का काम भी अधूरा पडा है. ऐसे में इन कामोें की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की सख्त जरूरत है.