प्रशासक राज के चलते जि.प. की अटकी 27 करोड की निधि

अमरावती/दि. 30– विगत दो वर्षो से जिला परिषद व पंचायत समितियों में चुनाव नहीं हुए, ऐसे में जिला परिषद व पंचायत समितियों का कामकाज प्रशासक के हाथों में है. परिणामस्वरुप जिला परिषद को पंद्रहवे वित्त आयोग से मिलनेवाली 10 प्रतिशत निधि, टाईट के 16 करोड 72 लाख 15 हजार रुपए तथा अनटाईट के 11 करोड 14 लाख 77 हजार ऐसे कुल 27 करोड 80 लाख 92 हजार रुपए में से सन 2022-23 व सन 2023-24 इन दो वर्षो के दौरान एक रुपया भी नहीं मिला है.
जिला परिषद, पंचायत समिति अन्य स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं को केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग के जरिए घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, जलापूर्ति व मूलभूत प्रकल्प के साथ भी मूलभूत सुविधाओं के संबंधित कामो के लिए निधि दी जाती है. सन 2020-21 से पंद्रहवे वित्त आयोग की शुरुआत हुई. जिसमें ग्रामीण व स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं को निधि देते समय शहर क्षेत्र में कर संकलन के प्रमाण में तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या व क्षेेत्रफल की तुलना में निधि का वितरण होता है.
जिला परिषद व नगरपंचायत का पूरा कामकाज वित्त आयोग द्वारा दी जानेवाली निधि पर निर्भर करता है. परंतु विगत दो वर्षो से जिला परिषद सहित जिले की 14 में से 11 पंचायत समितियां वित्त आयोग की निधि से वंचित है

* विकास पर हो रहा विपरित परिणाम
विगत दो वर्षो से प्रशासक राज जारी रहने के चलते वित्त आयोग द्वारा निधि नहीं दी गई. इसकी वजह से जिला परिषद को वित्त आयोग से मिलनेवाली 27 करोड रुपयों की निधि अटक गई है. जिसका ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर विपरित परिणाम हो रहा है.

किस वर्ष में मिलनी थी कितनी निधि
वर्ष                            टाईट                    अनटाईट
2022-23                  8,31,51,000             5,54,34,000
2023-24                  8,40,64,000             5,60,43,000
कुल                         16,72,15,000           11,14,77,000