डीबीटी के चलते बुजुर्गों व निराधारों पर भूखमरी की नौबत

अमरावती/दि.28 – अमरावती शहर में संजय गांधी योजना एवं इंदिरा गांधी योजना अंतर्गत लाभ लेनेवाले लाभार्थियों की संख्या 50 से 55 हजार के आसपास है. जिन्हें अब सरकार द्वारा डीबीटी पद्धति के जरिए लाभ देने का निर्णय लिया गया है और सभी लाभार्थियों से केवाईसी करने हेतु कहा जा रहा है. परंतु संबंधित विभाग के पास आवश्यक मनुष्यबल ही नहीं रहने के चलते रोजाना केवल 40 से 50 लाभार्थियों का ही केवाईसी हो पा रहा है और बाकी लोगों को बार-बार चक्कर काटने पड रहे है. इन लाभार्थियों में बुजुर्गो, दिव्यांगो व निराधारों का समावेश है. जिन्हें सरकारी निर्णय की वजह से भूखमरी का भी सामना करना पड रहा है. अत: इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान खोजा जाए, इस आशय की मांग का ज्ञापन शिवसेना के शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर द्वारा जिलाधीश को सौंपा गया.
सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि, सरकार द्वारा डीबीटी पद्धति को लेकर लिए गए निर्णय के चलते संजय गांधी व इंदिरा गांधी जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को बिना वजह ही दिक्कतो का सामना करना पड रहा है और एक-एक दस्तावेज को जुटाने हेतु ऐसे लाभार्थियों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बिच कडी धूप में चक्कर काटने पड रहे है. साथ ही जिन लाभार्थियों की डीबीटी में एंट्री हो चुकी है, उनके बैंक खातो में भी विगत एक से दो माह से पैसे नहीं आए. ऐसे दोनों योजनाओं के सभी लाभार्थियों को नाहक ही भूखमरी का सामना करना पड रहा है. अत: इस समस्या की ओर समय रहते जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए.
ज्ञापन सौंपते समय शिवसेना के अमरावती शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर, उपशहर प्रमुख पंजाबराव तायवाडे व गोविंद दायमा, विभाग प्रमुख मनीष रामावत, प्रभाग प्रमुख विनोद शर्मा, राजू हेरे, आनंद राठी, विजय बेनोडकर, प्रमोद वानखडे, कमलेश गुप्ता, संदीप मानेकर, रुपेश वालेकर, नीतेश शर्मा, अजीम लाला, आशुतोष सावरकर व श्रीकांत शर्मा आदि उपस्थित थे.