सरकारी सीसीटीवी कैमेरे नहीं रहने से उधार मांगने पड रहे फुटेज

• सीपी डॉ. आरती सिंह ने फिर जारी किया स्मरणपत्र

अमरावती/दि.26 – शहर में विगत 12 व 13 नवंबर को हुई हिंसक वारदातों में शामिल लोगों की पहचान निश्चित करने हेतु पुलिस द्वारा संबंधित क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फूटेज संकलित करने को प्राधान्य दिया जा रहा है और इन फूटेज में दिखाई दे रहे चेहरों को देखकर ही दंगाईयों व आंदोलकों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का सत्र शुरू किया गया है. किंतु ऐसे फूटेज प्राप्त करने के लिए पुलिस को काफी कसरत करनी पड रही है और निजी प्रतिष्ठानों व आस्थापनों से निवेदन करते हुए उनके द्वारा लगाये गये सीसीटीवी कैमरोें के फूटेज प्राप्त किये जा रहे है. ऐसे में एक बार फिर शहर में मनपा द्वारा लगाये जानेवाले सीसीटीवी कैमरों के विषय को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है.
उल्लेखनीय है कि, अमरावती शहर में विगत अनेक वर्षों से प्रमुख चौक-चौराहों पर मनपा द्वारा सीसीटीवी कैमेरे लगाये जाने का विषय प्रलंबित है. यदि मनपा द्वारा शहर में विविध स्थानों पर काफी पहले ही सीसीटीवी कैमरे लगा दिये जाते है, तो उसकी कंट्रोलिंग एथारिटी पुलिस के पास रही होती. ऐसे में आज किसी से सीसीटीवी फूटेज उधार मांगने की नौबत नहीं आती. उल्लेखनीय है कि, शहर में इन दिनों दुपहिया चोरी व चेन स्नेचिंग जैसी घटनाएं बडे पैमाने पर घटित हो रही है. साथ ही आये दिन यातायात की समस्या भी देखी जाती है. इसके अलावा संवेदनशील व अतिसंवेदनशील क्षेत्रों पर पूरा समय नजर रखे जाने की जरूरत है. इन तमाम बातों के मद्देनजर शहर पुलिस द्वारा समय-समय पर मनपा प्रशासन के साथ पत्रव्यवहार किया गया है और मौजूदा शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह इस विषय को लेकर बेहद गंभीर भी है. जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाये जानेवाले स्थान तय करते हुए महानगरपालिका के पास करीब एक वर्ष पूर्व प्रस्ताव भी भेजा था. किंतु इस एक साल के दौरान मनपा प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव को लेकर कोई विशेष गंभीरता नहीं दिखाई गई. वहीं अब मनपा द्वारा दावा किया जा रहा है कि, शहर में 116 स्थानों पर 360 सीसीटीवी कैमेरे लगाने का प्रस्ताव तकनीकी मंजूरी के लिए मंत्रालय में भेजा गया है. किंतु यह प्रस्ताव तकनीकी मंजूरी के फेर में अटका रहने के चलते शहर में कम से कम अगले एक साल तक सीसीटीवी कैमरे लग पायेंगे. यह पूरी से स्पष्ट है.

‘सेफ सिटी प्रोजेक्ट’ भी लपेटा

ज्ञात रहें कि, करीब सात-आठ वर्ष पूर्व तत्कालीन मनपा आयुक्त द्वारा ‘सेफ सिटी प्रोजेक्ट’ की संकल्पना सामने रखी गई थी. जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी. जिसमें पूरे शहर में सीसीटीवी कैमेरे लगाये जाने के काम का भी समावेश था. किंतु इसके ‘डीपीआर’ को कभी मंजूरी ही नहीं मिल पायी. ऐसे में यह प्रकल्प शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया.

दूकानों के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे रहना जरूरी

इन दिनों अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी दुकानों की अंतर्गत सुरक्षा के मद्देनजर दुकानों व प्रतिष्ठानों के भीतर सीसीटीवी कैमेरे लगाये जाते है. किंतु बाहर से दुकान में कौन हा रहा है, इस पर नजर रखने हेतु दुकान के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया जाना चाहिए. यदि अपनी अंतर्गत सुरक्षा के लिए तत्परता दिखानेवाले दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के बाहरी हिस्से पर भी नजर रखने हेतु सीसीटीवी कैमेरे लगाये जाते है, तो कई बार उनके फूटेज पुलिस के लिए काफी सहायक साबित हो सकते है.

12 व 13 नवंबर को हुए हिंसाचार को देखते हुए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने को लेकर मनपा आयुक्त को एक बार फिर स्मरण पत्र दिया गया है. इस विषय पर पुलिस प्रशासन द्वारा मनपा प्रशासन से बार-बार संपर्क करते हुए तमाम आवश्यक प्रयास किये जा रहे है.
– डॉ. आरती सिंह
पुलिस आयुक्त, अमरावती

शहर में 160 स्थानों पर करीब 360 सीसीटीवी कैमरे लगाने के संदर्भ में एक प्रस्ताव तकनीकी मंजूरी के लिए राज्य सरकार के सूचना व तंत्रज्ञान विभाग के पास भेजा गया है. इसे तकनीकी मंजूरी मिलते ही निविदा प्रक्रिया सहित आगे के कामों की शुरूआत हो सकेगी.
– अमीत डेंगरे
सिस्टीम मैनेजर, अमरावती मनपा