जिप गट व पंस गण की पुनर्रचना से बिगडे राजनीतिक गणित

अमरावती/दि.31– वर्ष 2011 से वर्ष 2021 के दौरान हुई औसत जनसंख्या वृध्दि को ग्राह्य मानते हुए जिला परिषद व पंचायत समिती के सर्कल की रचना में बदलाव करने के साथ ही सदस्य संख्या बढाने का प्रस्ताव सरकार द्वारा पारित किया गया है. ऐसे में अब अमरावती जिला परिषद में 59 की बजाय 66 सर्कल रहने की संभावना है. किंतु हमेशा की तरह अनुमान व्यक्त करते हुए अपने सर्कल हेतु विगत एक साल से काम पर लगे राजनीतिक पदाधिकारियों के सभी अनुमान इस नये संकट की वजह से चूक गये है और उन्हेें इस निर्णय के चलते अच्छा-खासा धक्का लगा है, क्योेंकि जिस सर्कल से चुनाव लडने हेतु उन्होंने विगत एक वर्ष से सभी तरह का परीक्षण किया, अब उसी सर्कल की रचना में बदलाव होने की संभावना रहने के चलते उनकी मेहनत पर पानी फिर जाने की पूरी आशंका है. ऐसे में इच्छुकों में काफी अधिक संभ्रम निर्माण हुआ है और वे अब वेट एन्ड वॉच की भूमिका में है.
बता देें कि, जिला परिषद में प्रत्येक पांच वर्ष के बाद किस सर्कल में किस संवर्ग का आरक्षण होगा, इसका अनुमान राजनीति के विशेषज्ञों द्वारा निकाला जाता है और 95 फीसद मामलों में यह अनुमान सहीं साबित होते है. ऐसे में हमेशा की तरह इस पंचवार्षिक कार्यकाल के बाद भी अनुमान निकालते हुए कई जिप सदस्यों सहित चुनाव लडने के इच्छुकों ने अपने-अपने जिप सर्कल में सामाजिक कार्यों सहित खर्च करने की शुरूआत की थी और चुनाव लडने की तैयारी भी शुरू हो गई थी. किंतु इसी दौरान सर्कल रचना में बदलाव करने के साथ ही सदस्य संख्या बढाने का निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने उन्हें पहला झटका दिया. वहीं चुनाव में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द करते हुए दूसरा झटका भी कई दिग्गज नेताओं को लगा है.
उम्मीद जतायी जा रही थी कि, चूंकि इस समय जनगणना सर्वे नहीं हुआ है. ऐसे में पुराने ही गण व गट कायम रहेंगे. किंतु यह अनुमान भी सरकारी निर्णय के चलते गलत साबित हो गया है. इसके अलावा जिले में जिला परिषद के सात सर्कल व पंचायत समिती के 14 सर्कल बढने की संभावना रहने के बीच इसके खिलाफ अन्य जिलों में अदालतों में याचिका भी दाखिल हो गई है. जिसके चलते अब इस मामले में क्या निर्णय होता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है.

* ओबीसी की 16 सीटें होगी कम
जिला परिषद में वर्ष 2017 के आमचुनाव के समय सदस्य संख्या 59 थी. जिसमें से 16 सीटें ओबीसी प्रवर्ग हेतु आरक्षित थी. साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 11 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीटें आरक्षित थी. अदालत के निर्णयानुसार ओबीसी संवर्ग का राजनीतिक आरक्षण रद्द किये जाने के चलते जिला परिषद की 16 सीटें खुले प्रवर्ग में शामिल हो जायेगी तथा ओबीसी आरक्षण के बिना ही जिला परिषद के भी चुनाव कराये जायेंगे.

* वझ्झर व गणोजादेवी में सरपंच पद का आरक्षण बदलेगा
अचलपुर तहसील की वझ्झर व भातकुली तहसील की गणोजा देवी ग्राम पंचायत में सरपंच पद रिक्त पडा है. इन दोनों स्थानों पर सरपंच पद ओबीसी संवर्ग हेतू आरक्षित था. किंतु अब आरक्षण की स्थिति के बदलने की संभावना है. तथा सर्वसाधारण संवर्ग से सरपंच पद हेतु चुनाव करवाया जायेगा.