आचार संहिता की धाक से जिप में बढी गहमागहमी

अमरावती/दि.23– आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगने वाली आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद के विविध विभागों में इस समय अच्छी खासी गहमागहमी चल रही है और जिला परिषद के सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी इस समय कई तरह के कामों में व्यक्त है. आचार संहिता लगने से पूर्व कई कामों को निपटा लेने हेतु जिला परिषद में इस समय दौडभाग वाला माहौल दिखाई दे रहा है.
बता दें कि, आगामी अक्तूबर माह के दौरान किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव हेतु आचार संहिता लगने की संभावना है. ऐसे में जिले का मिनी मंत्रालय कहे जाते जिला परिषद में विकास निधि के खर्च हेतु सभी विभागों में धामधूम चल रही है. चूंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकारी कामों पर एक तरह से ब्रेक लग जाएगा. जिसे ध्यान में रखते हुए विगत कुछ दिनों से अपने-अपने काम निकालने हेतु जिला परिषद के विभिन्न महकमों में आम नागरिकों की भीडभाड बढने लगी है. साथ ही आगामी कुछ दिनों में लागू होने वाली आचार संहिता को देखते हुए विविध विभागों के कर्मचारी भी छुट्टी वाले दिनों तथा कार्यालयीन समय के अतिरिक्त समय में भी अपना काम कर रहे है. विविध कामों को प्रशासकीय मान्यता, व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को मंजूरी, विकास कामों को मंजूरी एवं आस्थापना संबंधी कामकाज जैसे कामों को लेकर अच्छी खासी गहमागहमी चल रही है. इस समय जिला परिषद के निर्माण, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु सिंचन, महिला व बाल कल्याण, पशु संवर्धन, कृषि, ग्रामीण जलापूर्ति, स्वच्छता एवं ग्रामपंचायत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने कामों को लेकर काफी व्यस्त है. वहीं काम का बोझ अचानक ही बढ जाने के चलते कई विकास कामों हेतु सिफारिशें मिलने में काफी विलंब हो रहा है.

* आलीशान वाहनों की आवाजाही बढी
इन दिनों जिला परिषद में ज्यादातर कामकाज ऑनलाइन ही होता है. परंतु नेटवर्क नहीं रहने की दिक्कत के चलते काफी सारा कामकाज ठप भी रह जाता है. जिसके परिणाम स्वरुप लोगों को अपने कामकाज करवाने हेतु खुद जिला परिषद में आना पडता है. ऐसे लोगों में जिला परिषद के भूतपूर्व पदाधिकारियों व सदस्यों सहित कई बडे-बडे लोगों का भी समावेश रहता है. जिसके चलते इन दिनों जिला परिषद के प्रांगण में आलीशान वाहनों की आवाजाही काफी हद तक बढ गई है.

* अन्यथा निधि रह जाएगी अखर्चित
जिला वार्षिक योजना, विधायक निधि, डोंगरी विकास निधि, सांसद निधि, जिला परिषद सेस सहित जनसुविधा व नागरी सुविधा योजना के कामों को प्रशासकीय मान्यता देने, निविदा प्रक्रिया पूरी करने तथा कार्यारंभ आदेश देने का काम समय पर नहीं होन के चलते सन 2024-25 की निधि जस की तस व अखर्चित रह जाने की संभावना है. साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद कामों व योजनाओं में बदलाव होने की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता. ऐसे में प्रशासनिक यंत्रणा द्वारा मंजूर कामों को तत्काल वर्क ऑर्डर दिये जाने पर समय रहते निधि खर्च करना आसान व संभव हो सकेगा. इस बात को ध्यान में रखत हुए आचार संहिता लागू होने से पहले ही इससे संबंधित कामों को फटाफट निपटाया जा रहा है.