ड्यूटी रद्द कर्मियों को फिर मिले ड्यूटी के आदेश

* जिप के विभाग प्रमुखों की फिर लगाई गई ड्यूटी
अमरावती /दि.11– आगामी लोकसभा चुनाव हेतु अमरावती संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है. इसके लिए प्रशासन की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है. इसके तहत दूसरे चरण का प्रशिक्षण आगामी 15 व 16 अप्रैल को होने वाला है. वहीं इससे पहले जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी. उसमें से कुछ लोगों की गलत ड्यूटी भी लग गई थी. वहीं कुछ लोगों ने बीमारी व अन्य कारण आगे करते हुए चुनावी ड्यूटी से छुट्टी मांगी थी. जिसके चलते निर्वाचन विभाग द्वारा 716 लोगों के नियुक्ति आदेश रद्द किये गये थे. लेकिन इसमें से अधिकांश कर्मचारियों को दूसरे सत्र के प्रशिक्षण में उपस्थित रहने का आदेश प्राप्त हुआ है. ऐसे में अब इन कर्मचारियों ने जिलाधीश के पास गुहार लगाई है.
बता दें कि, जिले में मतदान व मतगणना इन दोनों चुनाव संबंधी कामों के लिए जिले के करीब 13 हजार से अधिक कर्मचारियों की सूची तैयार की गई थी. जिन्हें चुनाव संबंधित कामों की ड्यूटी का आदेश भी दिया गया था. परंतु इसमें से अधिकांश कर्मचारियों ने बीमारी, पारिवारिक दिक्कत, विवाह प्रसंग तथा अन्य कारणों के चलते चुनावी ड्यूटी करने में असमर्थता जतायी. इसके अलावा कई कर्मचारियों की डबल ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही कई विभाग प्रमुखों को केंद्राध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दी गई है. ऐसे में इन ड्यूटियों को रद्द करने हेतु निर्वाचन विभाग के पास 1577 आवेदन प्राप्त हुए थे. जिनमें 537 केंद्र प्रमुखों सहित 706 व 334 सहायक कर्मचारियों का समावेश है. इन सभी आवेदनों की सत्यता की पडताल करने के बाद इसमें से 162 केंद्राध्यक्ष, 167 प्रथम मतदान अधिकारी व 387 अन्य अधिकारी ऐसे कुल 716 कर्मचारियों को दिलासा देते हुए उन्हें चुनावी ड्यूटी से छुट दी गई थी. वहीं 861 आवेदन खारिज कर दिये गये थे. परंतु दूसरे प्रशिक्षण के लिए जिले के इन कर्मचारियों की एक बार फिर सल-मिसल करते हुए उन्हें उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु जाने का आदेश जारी किया गया. परंतु इसमें से जिन लोगों का आदेश पहले ही रद्द हो चुका था. उन्हें दोबारा प्रशिक्षण पर हाजिर रहने का आदेश दिया गया है. जिसके चलते इन कर्मचारियों में प्रशासन को लेकर संताप व्यक्त किया जा रहा है.

* जिप के विभाग प्रमुखों के आदेश दुबारा कायम
जिला परिषद के पूर्व सीईओ अविश्यांत पंडा सहित सभी विभाग प्रमुखों की इससे पहले केंद्राध्यक्ष के तौर पर ड्यूटी लगाई गई थी. यह बात ध्यान में आते ही निर्वाचन विभाग ने अविश्यांत पंडा की नियुक्ति को तत्काल रद्द करते हुए सीईओ के पत्र के आधार पर विभाग प्रमुखों की ड्यूटियों भी तुरंत रद्द करवाई थी. परंतु दूसरे प्रशिक्षण में ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता जाधव, शिक्षाधिकारी सोनोने, पशु संवर्धन अधिकारी सोलंके तथा कृषि अधिकारी सहित अन्य विभाग प्रमुखों के आदेश दुबारा कायम रखे गये है.

* ड्यूटी रद्द करने का अधिकार अब एसडीओ के पास
जिन्हें आदेश रद्द करने के बाद दुबारा प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है. उनके आदेश को रद्द करने का अधिकार अब उपविभागीय अधिकारी को दिया गया है. इस आशय का पत्र जिलाधीश कार्यालय के मनुष्यबल विभाग में लगाया गया है. जिसके चलते अब जिप उपविभाग में जिस कर्मचारी का आदेश जारी हुआ होगा, उस कर्मचारी को उसी उपविभाग में जाकर अपनी नियुक्ति का आदेश रद्द करवाना होगा.