* जिले के लिए 371 करोड के प्रारुप नियोजन को मंजूरी
* विकास कामों के लिए 200 करोड की अतिरिक्त मांग
* धारणी व चिखलदरा तहसीलों के लिए अधिक निधि का प्रावधान
अमरावती /दि.9– राज्य के आर्थिक विकास दर में अमरावती जिले की भागीदारी बढे, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिले के विकास कामों को गतिमान किया जाना चाहिए. साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु मेलघाट में इको टूरिज्म का निर्माण किया जाना चाहिए. जिसके जरिए जिले की आर्थिक आय में वृद्धि होगी. इस आशय का प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा किया गया.
राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार की अध्यक्षता के तहत जिला वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) की राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालय के सभागार में आयोजित की गई थी. जिसमें अमरावती संभाग के सभी 5 जिलों की मंत्री अजित पवार द्वारा समीक्षा की गई. इस बैठक में ऑनलाइन पद्धति से राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री व अमरावती के जिला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, नियोजन विभाग के प्रधान सचिव सौरभ विजय भी उपस्थित थे. साथ ही अमरावती के जिला नियोजन भवन से सांसद नवनीत राणा, विधायक सुलभा खोडके व देवेंद्र भुयार, संभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय, जिलाधीश सौरभ कटियार, सीईओ अविश्यांत पंडा मनपा आयुक्त देवीदास पवार व जिला नियोजन अधिकारी अभिजित मस्के आदि प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे.
इस बैठक में डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने कहा कि, जिला वार्षिक योजना के तहत मिलने वाली निधि को खर्च करने की जवाबदारी प्रशासकीय विभागों के पास है. अत: आगामी चुनाव व आचाय संहिता को ध्यान में रखते हुए निधि को जल्द से जल्द विकास कामों पर खर्च किया जाना चाहिए. साथ ही विकास कामों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. इसके अलावा नागपुर की तर्ज पर मेलघाट व चिखलदरा परिसर में इको टूरिज्म की संकल्पना विकसित की जानी चाहिए. इसके लिए जल्द से जल्द कृति प्रारुप तैयार किया जाना चाहिए. इस समय डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने संभागीय आयुक्त निधि पाण्डेय व जिलाधीश सौरभ कटियार को नागपुर के इको टूरिज्म की संकल्पना का प्रत्यक्ष मुआयना करते हुए अमरावती जिले के लिए प्रारुप तैयार करने व इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करने के लिए कहा.
* 371 करोड के प्रारुप को दी गई मंजूरी
जिले के विकास हेतु जिला नियोजन समिति ने 371 करोड रुपयों के प्रारुप नियोजन को मंजूरी दी है. वहीं जिले में विभिन्न योजनाएं चलाने हेतु 200 करोड रुपयों की अतिरिक्त मांग इस समय की गई. आर्थिक वर्ष 2024-25 में इस निधि को खर्च किया जाएगा. ऐसे में इस बार निधि बढाकर दिये जाने की मांग जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है.
* 22 गांवों को होगा अतिरिक्त लाभ
– पालकमंत्री पाटिल ने जताया विश्वास
इस बैठक में जिला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि, उर्जा विभाग द्वारा आगामी वक्त में 22 गांवों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा. साथ ही धारणी व चिखलदरा तहसीलों के महिला बचत गुटों द्वारा उत्पादित माल को बाजारपेठ उपलब्ध हो, इस हेतु अमरावती में मेलघाट हाट विक्री केंद्र शुरु किया गया है. इसके अलावा मेलघाट में इको टूरिज्म विकसित कर वहां के व्याघ्र प्रकल्प को भी गति प्रदान की जाएगी.
