अमरावती/दि.28– अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत कानून के तहत दर्ज होनेवाले अपराधों के साथ ही पुलिस जांच की वजह से अदालत में प्रलंबित मामलों का निपटारा जलद गति से किया जाये तथा एट्रोसिटी एक्ट पर प्रभावी अमल करते हुए पीडितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने हेतु प्रयास किया जाये. इस आशय का आदेश जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा दिया गया है.
आज जिलाधीश पवनीत कौर के कक्ष में जिला दक्षता व संनियंत्रण समिती की बैठक का आयोजन किया गया था. जिसमें उन्होंने उपरोक्त निर्देश जारी किया. इस बैठक में समाजकल्याण की सहायक आयुक्त माया केदार, सहायक पुलिस आयुक्त प्रशांत राजे, सरकारी अभियोक्ता, गजानन खिल्लारे, सहायक पुलिस निरीक्षक के. पी. सुलभेवार तथा समाज कल्याण विभाग के निरीक्षक सुदेश कोेंडे आदि उपस्थित थे. इस बैठक के दौरान जिलाधीश पवनीत कौर ने दिसंबर 2021 के दौरान एट्रासिटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जानकारी प्राप्त की. साथ ही इस मामलों का निपटारा करने हेतु की जानेवाली कार्रवाई के बारे में संबंधितों से पूछताछ की. इसके अलावा वर्ष 2016 से प्रलंबित न्यायालयीन मामलों की ओर तत्काल आवश्यक ध्यान देने के निर्देश दिये. साथ ही उन्होंने गंभीर अपराध दर्ज रहनेवाले गांवों व बस्तियों तथा इस संदर्भ में पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में भी जिलाधीश पवनीत कौर ने जानकारी प्राप्त करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस विभाग को तत्पर कार्रवाई करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिये.
