आठ हजार सहकारी संस्थाओं को चुनावी आचारसंहिता का फटका

* 30 सितंबर को खत्म हो रही डेडलाईन
* समयावृद्धि मिलने की उम्मीद
अमरावती/दि. 26 – राज्य में 24 हजार 510 सहकारी संस्थाओं के चुनाव प्रलंबित है. जिसमें से 8 हजार 305 सहकारी संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया विगत जून माह में आरंभ हुई थी. परंतु राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने बारिश की वजह को आगे करते हुए उसी चरण पर कुछ संस्थाओं के चुनाव को स्थगित कर दिया था और उन संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु 30 सितंबर तक डेडलाइन दी गई थी. परंतु अब यह मुदत खत्म होने में केवल 4 दिनों का समय शेष है. वहीं आगामी माह में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना है. ऐसे में अब सहकारी संस्थाओं के चुनाव एक बार फिर बाधित होने की पूरी संभावना है.
बता दें कि, राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 73 (क) (ब) के प्रावधानानुसार सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के मार्फत चलाई जाती है. प्राधिकरण के पत्रानुसार सन 2024-25 में राज्य की 24710 सहकारी संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया प्रलंबित है. जिसमें से 8305 सहकारी संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया बारिश का मौसम शुरु हो जाने के चलते बाधित होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उसी चरण पर 30 सितंबर तक स्थगित रखे जाने का आदेश प्राधिकरण जून 2024 में दिया था. जिसके बाद प्रत्यक्ष में निर्वाचन प्रक्रिया शुरु होने वाली कुछ संस्थाओं के चुनाव पूरे हो गये, लेकिन ऐसी संस्थाओं की संख्या काफी कम रही. जिसके चलते निर्वाचन प्रक्रिया बाकी रहने वाली अधिकांश संस्थाओं को अब अगली प्रक्रिया हेतु प्राधिकरण का आदेश मिलने की प्रतीक्षा है. परंतु समयावृद्धि का समय पूरा होते होते विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना दिखाई दे रही है. जिसके चलते एक बार फिर 4 माह के लिए इस संस्था के चुनाव आगे टलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे है.

* अक्तूबर माह के पहले सप्ताह में आचार संहिता!
– विधानसभा चुनाव की आचार संहिता सामान्य तौर पर अक्तूबर माह के पहले सप्ताह में लगने की संभावना है. वहीं 30 सितंबर को सहकारी संस्थाओं के चुनाव की समयावृद्धि खत्म हो रही है. जिसके चलते राज्य में लागू होने वाली आचार संहिता के चलते सहकारी संस्थाओं के चुनाव बाधित होने की संभावना है.
– चुनाव बाकी रहने वाली संस्थाओं को बारिश के मौसम की वजह से 4 माह की समयावृद्धि दी गई. वहीं अब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते कम से कम 3 माह की समयावृद्धि मिलने की संभावना सहकार क्षेत्र में जतायी जा रही है. इसे लेकर विभागीय सहनिबंधक से संपर्क किये जाने पर उन्होंने बताया कि, इस बारे में सरकारी स्तर पर निर्णय लिया जाएगा.