अमरावती/दि.19 – महानगरपालिका व अन्य स्थानीय निकाय संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं करने की मांग भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव योगेश वानखडे ने की है. राज्य सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा संकलित कर कोर्ट में प्रस्तुत करें, इसके बाद ही मनपा व अन्य स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव कराये जाए, यह मांग करते हुए ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने पर तीव्र आंदोलन शुरु करने का अल्टीमेटम भी योगेश वानखडे ने जारी किया.
मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल कदम उठाकर 3 महिने के भीतर एम्पिरिकल डेटा का संकलन कर कोर्ट में पेश किया. मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज को इससे न्याय मिला उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी आगामी 2 महिने के भीतर ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा कोर्ट में पेश कर स्थानीय निकाय संस्थाओं मेें ओबीसी आरक्षण वापस दिलाया जाए, तब तक के लिए चुनाव स्थगित रखने की मांग की गई है. राज्य सरकार को 13 दिसंबर 2019 को ट्रिपल टेस्ट कर राज्य के ओबीसी समाज का एम्पिरिकल डेटा प्रस्तुत करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिये थे. लेकिन 30 महिने के बाद भी राज्य की महाविकास आघाडी सरकार एम्पिरिकल डेटा नहीं जुटा पायी. जिससे महाविकास आघाडी सरकार को ओबीसी आरक्षण देना ही नहीं है. यह आरोप भी भाजपा द्बारा किया जा रहा है.
