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प्रशासन को सरकारी आदेश मिलने की प्रतिक्षा
अमरावती/दि.29 – कर्जमाफी व कोरोना संक्रमण जैसी विभिन्न वजहों के चलते सहकार क्षेत्र में विगत सालभर अटके पडे 648 सहकार संस्थाओं के चुनाव का रास्ता अंतत: कानूनी तरीके से ही खुल गया है. प्रचलित सहकार कानून के मुताबिक आपातकालीन परिस्थिति में एक साल के बाद समयावृध्दि नहीं दी जा सकती है. साथ ही ऐसा करने हेतु कानून में संशोधन करना पडता है. इस समय ऐसी परिस्थिति नहीं रहने की वजह से अब चुनाव करवाने का ही पर्याय शेष बचा हुआ है. ऐसे में जनवरी माह से सहकारी संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
सहकारी संस्थाओं के चुनाव हेतु संबंधित प्राधिकरण व निर्वाचन विभाग भी सकारात्मक रहने के चलते कहीं कोई अडचण व दिक्कत नहीं है. ऐसे में चुनाव करवाने का रास्ता बेहद आसान रहेगा. साथ ही इस समय मिशन बिगेन अगेन अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विभिन्न तरह की छूट व सहूलियत दी जा चुकी है. जिसके चलते जारी माह में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम सावधानियां बरतते हुए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव बडे शानदार ढंग से संपन्न कराये गये. साथ ही अब जिले के 70 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र में 553 ग्राम पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है. हर एक मतदाता से सीधा संबंध रहनेवाले ग्राम पंचायत चुनाव के तुलना में सहकारी संस्था के चुनाव काफी आसान व सरल है. साथ ही इन दिनों कोरोना संक्रमण का खतरा भी कम हो गया है. ऐसे में 31 दिसंबर तक कार्यकाल खत्म होनेवाली 648 संस्थाओं का चुनाव करवाने हेतु सहकार विभाग भी बेहद अनुकूल है.
ज्ञात रहे कि, सहकार विभाग के अधिकारी व कर्मचारी कर्जमाफी की प्रक्रिया में व्यस्त रहने की वजह से पहली बार इन चुनावों को आगे टाला गया. पश्चात कोरोना संक्रमण की वजह से दो बार समयावृध्दि दी गई. जिसकी अवधि अब 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है. साथ ही इस समय कोरोना की दूसरी लहर के आने का कोई अंदेशा या खतरा भी दिखाई नहीं दे रहा और इन दिनों संक्रमण की रफ्तार भी कम हो गयी है. जिसकी वजह से जिले में आम जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है. ऐसे में अब सहकार विभाग में सहकारी संस्थाओं के चुनाव को लेकर तमाम आवश्यक तैयारियां शुरू की जा रही है.
9 बाजार समितियों के भी चुनाव
जिले की कुल 12 में से 9 कृषि उत्पन्न बाजार समितियोें का कार्यकाल अक्तूबर माह के अंत में खत्म हो गया है. जहां पर मौजूदा संचालक मंडल को सहकार विभाग द्वारा 6 माह की समयावृध्दि दी गई थी. लेकिन अब कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाने की वजह से अमरावती, नांदगांव खंडेश्वर, चांदूर रेल्वे, धामणगांव रेल्वे, चांदूर बाजार, तिवसा, दर्यापुर, अंजनगांव सूर्जी तथा अचलपुर बाजार समिती में चुनाव होने की संभावना है.
इस आदेश के तहत दी गई थी समयावृध्दि
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा ‘क’ के प्रावधानानुसार किसी भी नैसर्गिक आपत्ति के समय जनहित की दृष्टि से किसी भी चुनाव को स्थगित करने का अधिकार सरकार को है. जिसके अनुसार 18 मार्च व 17 जून को जारी आदेश के तहत संबंधित संस्थाओं के चुनाव हेतु समयावृध्दि दी गई. साथ ही तीसरी बार 31 दिसंबर तक समयावृध्दि दी गई थी. वहीं अब नियमानुसार इस चुनाव को स्थगित करते हुए चौथी बार समयावृध्दि नहीं दी जा सकती. जिसकी वजह से आगामी जनवरी माह में संबंधित सहकारी संस्थाओं में चुनाव करवाने ही होंगे.
- जिले में 648 सहकारी संस्थाओं को दी गई समयावृध्दि 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. इस संदर्भ में सरकार की ओर से मिलनेवाले आदेशों के अनुसार अगली कार्रवाई की जायेगी. फिलहाल हम सरकार की ओर से नये आदेश मिलने की प्रतिक्षा कर रहे है.
– संदीप जाधव
जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था)
वर्गवारीनिहाय संस्था
प्रवर्ग ‘अ’ वाली सहकारी सूतगिरणी – 2
प्रवर्ग ‘ब’ नागरी पगारदार संस्था – 7
प्रवर्ग ‘ब’ विभाग स्तरीय पतसंस्था – 6
सेवा सोसायटी व आदिवासी सहकारी संस्था – 382
जिला व तहसील खरीदी-बिक्री संघ – 5
सरकारी अनुदान प्राप्त औद्योगिक संस्था – 4
1 करोड से अधिक पूंजीवाली पतसंस्था – 23
प्रवर्ग ‘क’ वाली नागरी व कर्मचारी पतसंस्था – 119
प्राथमिक सहकारी ग्राहक भंडार – 22
सामूदायिक खेती संस्था – 1
प्रवर्ग ‘क’ मजदूर सहकारी संस्था – 12
औद्योगिक संस्था – 12
सुशिक्षित बेरोजगार संस्था – 37
जल प्रयोग व उपसा जल सिंचन – 3
प्रक्रिया संस्था – 10
