जिप व मनपा सहित सरकारी कार्यालयों की ओर करोडों रुपयों का विद्युत बिल बकाया

अमरावती/दि.28– मार्च एंडिंग को ध्यान में रखते हुए महावितरण द्वारा बकाया विद्युत बिलों की जमकर वसूली चल रही है तथा बकाया विद्युत बिलों की अदायगी नहीं करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे है. वहीं दूसरी ओर जिला परिषद, मनपा, जिलाधीश कार्यालय, सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग, जलसंपदा विभाग, जलापूर्ति योजना विभाग व सरकारी अस्पतालों सहित विभिन्न सरकारी विभागों की ओर करोडों रुपयों के विद्युत बिल बकाया है. ऐसे में सर्वसामान्यों द्वारा महावितरण से सवाल पूछा जा रहा है कि, 100-200 रुपए का विद्युत बिल बकाया रहने पर आम लोगों के घरों की बिजली काट देने वाले महावितरण द्वारा करोडों रुपयों का विद्युत बिल बकाया रखने वाले सरकारी कार्यालयों की विद्युत आपूर्ति खंडित करने की कार्रवाई कब की जाएगी.

बता दें कि, जिले में घरेलू, वाणिज्यिक व औद्योगिक क्षेत्र के ग्राहकों की ओर करीब 243.96 करोड रुपयों का विद्युत बिल बकाया है. जिसकी वसूली करने हेतु महावितरण द्वार सघन अभियान छेडा गया है और बकाया बिल की अदायगी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को खंडित किया जा रहा है. विगत 2 माह के दौरान ऐसे करीब 15 हजार विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति खंडित की गई है. वहीं दूसरी ओर जिले में सरकारी कार्यालयों की ओर महावितरण के करोडों रुपए बकाया है. जिसे देखते हुए यह सवाल पूछा जा रहा है कि, आखिर सरकारी कार्यालयों की ओर बकाया रहन ेवाले करोडों रुपए की बिलों की वसूली के लिए महावितरण द्वारा कब कार्रवाई की जाएगी.

* 15 हजार उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा
जिले में बार-बार सूचित किये जाने के बावजूद भी बकाया विद्युत बिल नहीं भरने वाले 15 हजार ग्राहकों की विद्युत आपूर्ति विगत दो माह के दौरान खंडित की गई.

* सरकारी कार्यालयों पर कब होगी कार्रवाई
जिले में मनपा, जिला परिषद, सरकारी अस्पताल, राजस्व विभाग, जलापूर्ति सहित अन्य विभिन्न सरकारी कार्यालयों की ओर करोडों रुपयों का विद्युत बिल बकाया है. जिसकी वसूली के लिए महावितरण द्वारा विद्युत आपूर्ति खंडित करने की कार्रवाई कब की जाती है, इसकी ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है.

* जलापूर्ति योजना की ओर सर्वाधिक बकाया
महावितरण के अमरावती ग्रामीण विभाग अंतर्गत 6 तहसीलों की ग्रामपंचायतों में जलापूर्ति योजना की ओर 28 करोड रुपयों का विद्युत बिल बकाया है.

जिन सरकारी कार्यालयों की ओर विद्युत बिल बकाया है, उनके साथ विद्युत बिल अदा करने को लेकर पत्र व्यवहार किया गया है. इस समय शहर में स्थित सरकारी कार्यालयों की ओर लगभग 68 लाख रुपए के आसपास विद्युत बिल बकाया है.
– आनंद काटकर,
कार्यकारी अभियंता, महावितरण.