अमरावती

जिले में कई स्कूलों की बिजली कटी

जिप शालाओं को 4% सादिल राशि व समग्र शिक्षा अनुदान देने की मांग

अमरावती/दि.23– जिला परिषद की अनेक शालाओं में बिजली काट दी गई है. जिसके कारण इस भीषण गर्मी में जलापूर्ति भी ठप पड़ गई है. निधि के अभाव में बिजली व पानी बिल नहीं भरे जाने से यह नौबत आयी है. वहीं स्कूलों में दैनंदिन खर्च मुख्याध्यापकों व शिक्षकों को अपने वेतन से ही करना पड़ रहा है. जिससे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति की जिला शाखा ने जिला परिषद में वर्ष 2021-22 के शिक्षा सत्र के लिए 4 प्रतिशत सादिल रकम व समग्र शिक्षा अभियान अनुदान देने की मांग जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी को निवेदन द्वारा की है.
जिला परिषद शालाओं में कार्यालयीन खर्च पूर्ण करने के लिए निधि की आवश्यकता है. शैक्षणिक सत्र समाप्त हो रहा है. फिर भी शालाओं को सादिल रकम व समग्र शिक्षा अनुदान प्राप्त नहीं हो सका. निधि के अभाव में स्कूलों में विद्युत बिल, पानी बिल, कार्यालयीन काम के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने, शैक्षणिक उपक्रमों के लिए साहित्य खरीदी, कोरोना के कारण स्कूल में आवश्यक हैंट वॉश, सैनिटाइजर आदि सामग्री खरीदने के लिए निधि की आवश्यकता है. परिसर की साफ सफाई सहित अनेक खर्च शाला के मुख्याध्यापक व शिक्षकों को अपने वेतन से करना पड़ रहा है. जिसके चलते शालाओं में 4 प्रतिशत सादिल व समग्र शिक्षा अभियान अनुदान तुरंत देने की मांग प्राथमिक शिक्षक समिति ने की है.
शासन ने सर्व शिक्षा अभियान बंद कर समग्र शिक्षा अभियान शुरु किया है. इसके लिए पुराने बैंक खाते बंद कर महाराष्ट्र बैंक में नया खाता निकालने विवश किया गया. पुराने खाते में जमा निधि शिक्षा विभाग ने शासन तिजोरी में जमा कर ली. इस तरह शालाओं में जमा लाखों रुपए की निधि शासन तिजोरी में जमा होने के बावजूद नया निधि नहीं मिला, निधि के अभाव में जिले में अनेक स्कूलों में बिजली व जलापूर्ति खंडित हो गई है. स्कूल का बिजली व पानी बिल जिला परिषद या ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किए जाने की मांग शिक्षक समिति की ओर से की जा रही है. लेकिन जिला, तहसील व ग्राम पंचायत प्रशासन इस ओर अनदेखी कर रहा है.इसके साथ ही स्कूल में बिजली बिल घरेलू दरों से लगाना चाहिेए, लेकिन निकाय संस्था की शालाओं में कौन सा व्यवसाय होता है, ऐसा प्रश्न भी प्राथमिक शिक्षक समिति ने उपस्थित किया है. घरेलू दर के हिसाब से स्कूलों को भी 60 रुपए दर लगाने की मांग समिति ने शासन-प्रशासन को दिये निवेदन में की है.
प्राथमिक शिक्षक समिति के जिलाध्यक्ष गोकुलदास राऊत, जिला महासचिव संभाजी रेवाले, जिला कार्याध्यक्ष मनीष काले, जिला कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, राज्य पीआरओ राजेश सावरकर, राज्य महिला प्रतिनिधि प्रवीणा कोल्हे, महिला आघाड़ी प्रमुख सरीता काठोले, योगिता जिरापुरे, कार्याध्यक्ष सुषमा वानखडे, कोषाध्यक्ष भावना ठाकरे सहित शिक्षकों ने शासन-प्रशासन से तत्काल मांगें पूर्ण करने का आव्हान किया है.

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