बिजली की आंखमिचौली रोकने सरकारी जमीनों पर होगी विद्युत निर्मिती

विद्युत कंपनी को हस्तांतरीत होगी सरकारी जमीनें
अमरावती /दि.4- मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना को गति देने हेतु प्रत्येक जिले में सरकारी जमीनें विद्युत कंपनी को हस्तांतरीत की जाएगी. जहां पर विद्युत कंपनियों द्बारा सौर उर्जा के जरिए विद्युत निर्मिती की जाएगी. ताकि बिजली की किल्लत को दूर करते हुए बिजलीकी आंखमिचौली को बंद किया जा सके. इस हेतु अमरावती जिले में सौर प्रकल्प स्थापित करने हेतु 1 हजार 830 एकड जमीन निश्चित की गई है. जिसमें से 1 हजार 330 एकड जमीन की जगह का करार करने के संबंधित काम प्रगतीपथ पर है. साथ ही 90 उपकेंद्रों पर सौर प्रक्रिया पूर्ण होगी.
बता दें कि, बिजली का अभाव रहने के चलते कई बार किसानों के लिए अपनी फसलों को पानी देना मुश्किल भरा काम हो जाता है. जिसकी वजह से अधिकांश किसानों को नुकसान का सामना करना पडता है. परंतु अब किसानों की इस समस्या को हल करने हेतु तथा किसानों खेती के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री सौर कृषि विद्युत योजना-2.0 को शुरु किया गया है. इस योजना के अंतर्गत खाली व बंजर पडी सरकारी जमीनों पर सौर उर्जा प्रकल्प स्थापित किए जा रहे है.
* राज्य सरकार ने राजस्व विभाग को दिया जगह खोजने का आदेश मुख्यमंत्री सौर कृषि विद्युत योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 30 फीसद कृषि पंपों को सौर उर्जा प्रणाली के तहत लाने की नीति तय की गई है. इस योजना को प्रभावी रुप से चलाने हेतु राजस्व विभाग को जगह खोजने का आदेश राज्य सरकार द्बारा दिया गया है और ऐसी जगह पर सौर उर्जा प्रकल्प स्थापित किए जाएंगे.
* 1330 एकड जमीन हस्तांतरीत करने का प्रक्रिया
जिले में मुख्यमंत्री सौर कृषि विद्युत योजना के लिए 1830 एकड जमीन अधिग्रहित की जानी है. जिसमें से 1330 एकड जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है. ऐसे में इन जमीनों पर जल्द ही सौर उर्जा प्रकल्प साकार किए जाएंगे. ऐसी जानकारी महावितरण प्रशासन द्बारा दी गई है.
* किसानों हेतु बिजली की उपलब्धता बढेगी
इस योजना के जरिए किसानों को सोलर के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. सौर उर्जा के प्रयोग से किसानों को होने वाली विद्युत आपूर्ति पर्याप्त व भरपूर मात्रा में होगी. क्योंकि अब पारंपारिक बिजली की तुलना में सौर उर्जा से तैयार होने वाली बिजली की उपलब्धता बढेगी.
* जिले में सौर कृषि वाहिनी जोडने हेतु कामकाज की शुरुआत की जा चुकी है. इसके लिए करीब 1830 एकड जमीन अधिग्रहित की जानी है. जिसमें से 1330 एकड जमीन हस्तांतरीत की जा चुकी है.
– सुनील शिंदे,
अधीक्षक अभियंता
* सीएम सौर कृषि वाहिनी योजना
यह योजना केवल कृषि फिडर के लिए ही चलाई जाएगी. जिसके जरिए खेतों में सिंचाई हेतु दिन के समय बिजली उपलब्ध होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी.
– इस योजना के जरिए कृषि फिडर्स से कम दामों में किसानों को बिजली उपलब्ध करवाने हेतु 3 दिसंबर 2025 तक प्रयास किए जाएंगे.
कम से कम 30 फीसद सौर उर्जा के जरिए विद्युत आपूर्ति हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है. जिससे कृषि क्षेत्र को राहत मिलेगी.
* केवल एक रुपया लीज पट्टा किराया
कृषि सौर फीडर के लिए उद्योग में लायी जाने वाली सरकारी जमीन के लिए केवल एक रुपए का लीज पट्टा किराया निर्धारित किया गया है. जिसके चलते कम दरों में बिजली उपलब्ध होगी.
* 90 उपकेंद्रों में सौर प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनांतर्गत जिले के 90 उपकेंद्रों में 11 केवी व 33 केवी विद्युत वाहिणी पर कृषि वाहिनी के सौर उर्जा निर्मिती प्रकल्प स्थापित करने का नियोजन किया गया है. जिसके चलते जल्द ही इन स्थानों पर सौर उर्जा निर्मिती का काम शुरु हो जाएगा.