जिप के बजट में स्वास्थ, कृषि, सिंचाई व रोजगार पर जोर

* महिला व बालकल्याण तथा पिछडावर्ग पर जिप मेहेरबान
* सीईओ व प्रशासक संजीता महापात्रा ने पेश किया बजट
* 28 करोड के संशोधित व 29 करोड के मूल बजट को मंजूरी
अमरावती /दि.25– जिले के मिनी मंत्रालय के तौर पर पहचान रखनेवाली जिला परिषद के वर्ष 2024-25 के 28 करोड 68 लाख 91 हजार 649 रुपए के संशोधित तथा वर्ष 2025-26 हेतु 29 करोड 72 लाख 87 हजार 40 रुपए के मूल बजट को गत रोज जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासक संजीता महापात्रा ने जिप के विभाग प्रमुखों की सभा में पेश किया. जिसे इस बैठक में मंजूरी दी गई.
जिला परिषद के डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागार में आयोजित बजट सभा की अध्यक्षता सीईओ संजीता महापात्रा द्वारा की गई. साथ ही इस समय मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. हेमंत ठाकरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बालासाहब बायस, संजय खारकर व विलास मरसाले, निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड, जलसंवर्धन विभाग के कार्यकारी अभियंता सुनील जाधव, जिला पशु संवर्धन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोलंके, कृषि विकास अधिकारी मल्ला तोडक, समाज कल्याण अधिकारी डी. एम. पुंड, शिक्षाधिकारी अरविंद मोहरे तथा लेखा अधिकारी मधुसूदन दुचक्के व संजय नेवारे आदि उपस्थित थे. इस बैठक में जिप के सन 2024-25 के 28,68,91,649 रुपए के संशोधित व सन 2025-26 हेतु 29,72,87,040 रुपए के मूल बजट को मंजूरी दी गई.
जिप में चल रहे प्रशासक राज के तहत यह तीसरा बजट है और इस बार के बजट में स्वास्थ, कृषि, सिंचाई व रोजगार व्यवस्था सहित नाविण्यपूर्ण योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है. साथ ही महिला व बालकल्याण एवं पिछडावर्ग से संबंधित योजनाओं पर जिप प्रशासन अच्छा-खासा मेहेरबान होता दिखाई दिया है. जबकि दिव्यांग, शिक्षा, निर्माण व जलापूर्ति संबंधी प्रावधानों में इस बार थोडी कमी दिखाई दी.

* बजट में नया क्या रहा?
– जिप के जीएडी अंतर्गत कमाओ और पढो योजना के तहत मुख्यालय सहित 14 पंचायत समितियों में विविध क्षेत्र के तंत्रज्ञ युवाओं को तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही प्रशिक्षू उम्मीदवारों को विद्यावेतन भी दिया जाएगा. इसके अलावा निवृत्ति वेतनधारकों की आज्ञावली हेतु नया ऐप विकसीत किया जाएगा.
– समाज कल्याण विभाग द्वारा लडकियों की तरह इस बार 281 लडकों को भी साईकिलों का निशुल्क वितरण किया जाएगा.
– महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत 7 वीं से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं व महिलाओं हेतु अलग-अलग व्यवसायों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा.
– कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए बायोगैस हेतु पुरक अनुदान योजना चलाई जाएगी. जिसके अंतर्गत प्रावधान के अलावा 10 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे.

* पिछडावर्गीयों हेतु योजनाओं पर होगा अमल
जिप के समाजकल्याण विभाग अंतर्गत बेरोजगारों के लिए 70 फीसद अनुदान पर स्वयंरोजगार हेतु विविध योजनाएं शुरु की जाएंगी. जिसमें झेरॉक्स मशीन, किसानों हेतु सोलर पंप व महिलाओं हेतु इलेक्ट्रीक सिलाई मशीन देने का प्रावधान किया जाएगा.

* गंभीर मरीजों हेतु सहायता का हाथ
ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को वैद्यकीय सेवा व सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही हृदयरोग व कर्करोग के मरीजों को आर्थिक सहायता देने हेतु प्रति वर्ष 50 लाख रुपए का प्रावधान भी जिला परिषद द्वारा अपने बजट में किया गया है.

* 5 घटकों हेतु निधि आरक्षित
जिला परिषद के बजट में पिछडावर्गीयों हेतु 20 फीसद, महिला व बालकल्याण हेतु 10 फीसद, जलापूर्ति तथा देखभाल दुरुस्ती हेतु 20 फीसद, दिव्यांगों हेतु 5 फीसद व शिक्षा हेतु 5 फीसद निधि आरक्षित रहेगी.

* वर्ष 2025-26 हेतु विभागनिहाय प्रावधान (करोड रुपए)
समाजकल्याण                       2.81
दिव्यांग                                0.75
महिला व बालकल्याण            1.41
कृषि                                    1.47
शिक्षा                                  3.23
निर्माण                                5.25
सिंचाई                                3.84
स्वास्थ                                 2.31
जलापूर्ति                              2.53
पशुसंवर्धन                           1.14

* जिप के बजट में समाज के सभी घटकों का ध्यान रखा गया है. जिसके तहत स्वास्थ विभाग द्वारा गंभीर बीमारी से त्रस्त मरीजों हेतु, समाज कल्याण विभाग द्वारा बेरोजगारों, महिलाओं व किसानों हेतु व्यक्तिगत लाभ की नाविण्यपूर्ण योजनाएं तैयार की गई है. साथ ही सभी महत्वपूर्ण विभागों हेतु भरपूर प्रावधान किए गए है.
– संजीता महापात्रा,
सीईओ व प्रशासक
जिला परिषद अमरावती.

* ऐसे हुई जिप को आय
सिंचाई                          71,039
शिक्षा                         12,24,354
बाजार व यात्रा              24,86,736
पंचायत विभाग             42,58,229
मुद्रांक शुल्क               46,02,102
भू-राजस्व                   2,52,29,618
निधि पर मिला ब्याज    15,30,99,526

* सिंचाई विभाग के लिए सर्वाधिक निधि का प्रावधान
इस बार के बजट में केवल सिंचाई विभाग को ही सर्वाधिक झुकता माप दिया गया है. जिसके तहत इस विभाग हेतु आवंटित निधि को 2 करोड 21 लाख 99 हजार रुपए से बढाकर 3 करोड 84 लाख 3 हजार रुपए किया गया है. जबकि गत वर्ष इसी विभाग के लिए 1 करोड 62 लाख 1 हजार रुपए का प्रावधान किया गया था.

* बजट में विभागनिहाय हुई घट-बढ
विभाग                                      गत वर्ष का प्रावधान                  इस वर्ष का प्रावधान             घट/बढ
समाजकल्याण                               2,44,16,872                             2,81,13,000                    +36,96,128
महिला व बालविकास                     1,40,24,445                              1,41,01,000                    +76,555
दिव्यांग कल्याण                           1,38,70,651                               75,00,000                      -63,70,651
कृषि विभाग                                 1,10,03,000                              1,47,02,000                    +36,99,000
शिक्षा विभाग                                3,91,74,621                              3,23,02,000                     -68,72,621
निर्माण विभाग                               7,13,80,903                              5,25,12,000                   -1,88,68,903
सिंचाई विभाग                               1,62,01,000                              3,84,03,000                   +2,21,99,000
स्वास्थ विभाग                                94,20,000                                2,31,31,840                   +1,37,11,840
जलापूर्ति विभाग                           3,87,50,000                              2,53,00,000                    -1,34,48,000
पशुसंवर्धन विभाग                        1,24,00,000                             1,14,00,000                     -10,00,000