जरुरतमंदो को घरकुल मिलने अतिक्रमण तत्काल नियमाकुल करें

अमरावती/दि.16– सब के लिए घर की निती के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के भूमिहीन लाभार्थियों की गावठाण, गायरान, शासकीय पुनर्वसन व अन्य भूमि के अतिक्रमण नियमाकुल करने की सूचना जारी की गई हैं. इसके मुताबिक संभाग के पांचो जिलो के अतिक्रमण नियमाकुल करने बाबत की कार्रवाई तेजी से पूर्ण कर जरुरतमंदो को घरकुल उपलब्ध कर देने के निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पांडेय ने जिला प्रशासन को दिए.

जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में विभागीय कृति दल की बैठक संभाग आयुक्त डॉ. निधि पांडेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस अवसर पर वें बोल रही थी. अमरावती के जिलाधिकारी सौरभ कटियार, जि.प. सीईओ संजीता मोहपात्रा, अकोला के जिलाधीश अजीत कुंभार, सीईओ बी. वैष्णवी, यवतमाल के जिलाधीश डॉ. पंकज आशीया, सीईओ मैनाक घोष, बुलढाणा के जिलाधीश डॉ. किरण पाटिल, सीईओ विशाल नरवाडे, वाशिम के जिलाधीश भुवनेश्वरी एस., सीईओ वैभव वाघमारे, उपायुक्त संजय पवार, फडके, जोशी, कृषि सहसंचालक किसन मुले सहित अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे.

डॉ. निधि पांडेय ने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विविध आवास योजना के तहत घरकुल के अधूरे काम तेजी से पूर्ण किए जाए. सामाजिक न्याय विभाग की रमाई आवास योजना, दलित बस्ती सुधार योजना और आदिवासी विभाग की शबरी, पारधी, आदिम जनजाति योजना के तहत आवास के काम पूर्ण होने के लिए संबंधित विभाग द्वारा इस बाबत विस्तृत समीक्षा की जाए. अधूरे आवास जल्द पूर्ण होने की दृष्टि से कार्यान्वयन यंत्रणा के साथ बैठक लेकर घरकुल का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए समन्वय व प्रभावी नियोजन करने, आवास योजना संदर्भ में संपूर्ण समन्वय व देखरेख के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के भी निर्देश विभागीय आयुक्त ने दिए.
लोकसभा चुनाव की आचारसंहिता लागू होने के पूर्व संभाग के सभी प्रलंबित आवास काम पूर्ण करने के प्रयास करने, निधि खर्च बाबत प्रशासकीय व तकनीकी मंजूरी के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी प्राप्त कर लेने, संभाग के सभी जिलो का अतिक्रमण नियमाकुल करने की कार्रवाई तेजी से पूर्ण करने की सूचना डॉ. पांडेय ने इस अवसर पर दी. विकास उपायुक्त फडके ने अमरावती विभाग के अधूरे और पूर्ण आवास की स्थिति संदर्भ में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उपस्थितो को जानकारी दी. उपायुक्त जोशी ने विभाग के आस्थापना विषयक जानकारी दी. जलजीवन मिशन अंतर्गत संपूर्ण परिवार को नल कनेक्शन देना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम बालविकास केंद्र, कर वसूली रिपोर्ट, 15 वें वित्त आयोग की मासिक प्रगती रिपोर्ट, माझी वसुंधरा योजना, मूलभूत सुविधा, ग्रामीण सडक व अन्य योजना, सरल सेवा कोटे के रिक्त पद, अनुकंपा पदों की वर्तमान स्थिति बाबत विस्तृत समीक्षा विभागीय आयुक्त ने बैठक में ली.