जिप अध्यक्ष पद के आरक्षण पर टिकी सभी की निगाहें

अमरावती/दि.3- हाल ही में जिला परिषद की 66 सीटों का आरक्षण घोषित हुआ. जिसके बाद सभागृह में सदस्य स्थिति किस तरह रहेगी, इसे लेकर थोडा-बहुत अंदाजा आ गया है, लेकिन अध्यक्ष पद के आरक्षण का ड्रॉ निकाले जाने की अब भी प्रतीक्षा हो रही है. चूंकि इस समय तक राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और ग्रामविकास मंत्री की कुर्सी खाली है. जिसके चलते जिप अध्यक्ष पद के आरक्षण का मामला फिलहाल अधर में अटका हुआ है.
जिला परिषद के सभागार में आगामी चुनाव पश्चात कौन-कौन दिखाई देगा और किस तहसील से किसकी एंट्री होगी, इसका चित्र जिप सीटों के लिए निकाले गये आरक्षण के बाद लगभग स्पष्ट हो गया है. लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर अब भी संभ्रम बाकी है. चूंकि जिप अध्यक्ष पद के आरक्षण का ड्रॉ ग्रामविकास मंत्री के कक्ष में निकाला जाता है और अब तक राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है. जिसके चलते ग्रामविकास मंत्री का पद भी रिक्त पडा है. ऐसे में जिप अध्यक्ष पद के आरक्षण का ड्रॉ कब निकाला जायेगा, यह फिलहाल निश्चित नहीं है.
जिला परिषद अध्यक्ष पद को लेकर आरक्षण निकाले जाने की शुरूआत होने पर यहां सबसे अधिक बार जिप अध्यक्ष पद सर्वसाधारण वर्ग के लिए उपलब्ध हुआ और सबसे अधिक बार कांग्रेस को जिप अध्यक्ष पद मिला. केवल दो बार ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्से में यह पद गया.

* अध्यक्ष पद का वर्षनिहाय आरक्षण
2002 – सर्वसाधारण
2005 – सर्वसाधारण (महिला)
2007 – सर्वसाधारण
2009 – सर्वसाधारण
2012 – सर्वसाधारण (महिला)
2015 – अनुसूचित जनजाति
2017 – अनुसूचित जाति
2020 – अन्य पिछडावर्गीय (ओबीसी)