भाजपा विधायकों के निलंबन का जताया निषेध

अमरावती/प्रतिनिधि दि.६ – विधानसभा के पावस अधिवेशन मेें भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबन किये जाने के विरोध में भाजपा जिलाध्यक्षा निवेदिता चौधरी ने महाविकास आघाडी सरकार का निषेध व्यक्त किया और उनके नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी शैलेश नवाल को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया है कि, महाविकास आघाडी सरकार ने 12 भाजपा विधायकों का निलंबन किया है. उसका भाजपा द्बारा निषेध है. ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में भाजपा द्बारा संघर्ष जारी रहेगा. 12 भाजपा विधायकों को एक साथ निलंबन करना यह एक षडयंत्र है, ऐसा आरोप निवेदन में लगाया गया.
भाजपा के जिलाध्यक्षा निवेदिता चौधरी ने कहा कि, पिठासन सभापति को भाजपा सदस्यों द्बारा किसी भी प्रकार से गालिगलोच नहीं की गई थी. विरोधियों की संख्या को कम करने का यह एक षडयंत्र है. ओबीसी ओर मराठा आरक्षण को लेकर सरकार असफल हो चुकी है. न्यायाधीश भोसले समिति ने स्पष्ट कहा था कि, राज्य सरकार तत्काल पिछडा वर्ग आयोग का गठन करना होगा. सर्वोच्च न्यायालय द्बारा जो निर्णय दिया गया है, उसी पर कार्रवाई करनी होगी. किंतु इसमें राज्य सरकार असफल हुई है.
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार टालमटोल कर रही है. ऐसा आरोप भाजपा जिलाध्यक्षा निवेदिता चौधरी ने लगाया है. इस समय भाजपा जिला संगठन महामंत्री प्रशांत शेगोकार, जिप गुटनेता प्रविण तायडे, भाजयुमो प्रदेश उपध्यक्षा बादल कुलकर्णी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष मनिष मेन, चांदूर बाजार भाजपा तहसील अध्यक्ष मुरली माकोडे, कार्य मंत्री विलास हलवे, भाजयुमो महामंत्री समीर हावरे, किसान मोर्चा, अध्यक्ष अतुल गोले, अजिंक्य वानखडे, चांदूर बाजार नप के पार्षद गोपाल तिरमारे, विनय साठे, धम्मराज नवले, राज चव्हाण, गजानन राउत, संजय लंगडे, लखन खडके, संजय खेलकर, रावसाहेब घुलक्षे, प्रदिप शर्मा, बंडु शर्मा आदि उपस्थित थे.