* तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
चांदूर बाजार/दि.24- राज्य सरकार द्वारा मंजूर अतिवृष्टि की निधि किसानों को प्राप्त करने के लिए परेशानी हो रही है. मुआवजे के लिए किसानों को चक्कर काटना पड रहा है. सरकार ने निधि तो मंजूर की, लेकिन उसे देते समय आधार प्रमाणीकरण की नई नियमावली लगाकर किसानों को जानबुझकर तकलीफ देने का प्रयास किया जाने से किसान हताश हो गए है. किसानों को हो रही तकलीफ को देखते हुए लोकविकास संगठन आक्रामक हुआ है. किसानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया.
ज्ञापन में कहा गया है कि, चांदूर बाजार तहसील के सात सर्कल में से आसेगांव पूर्ण और तलेगांव मोहना सर्कल के किसानों को अतिवृष्टि के मुआवजे से वंचित रखा गया था. लोकविकास संगठन के 9 महिने तक लगातार संघर्ष कर अतिवृष्टि की निधि मंजूर कराने सरकार को बाध्य किया. कई आंदोलन करने बाद सरकार ने निधि तो मंजूर कराई, लेकिन आधार प्रमाणीकरण किसानों के समक्ष दिक्कते खडी कर दी. मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे किसान संबंधित पटवारी व तहसील कार्यालय में चक्कर लगा रहे है. इस नई योजना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं रहने से और किसानों को क्या जवाब दें, यह नहीं सुझने से प्रशासन हडबडा गया है. वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन है. किसानों के अधिकारी के पैसों के लिए यदि उन्हें चक्कर काटना पड रहा है तो सरकार किसानों को जानबुझकर तकलीफ दे रही है, ऐसा लग रहा है, यह आरोप लोकविकास संगठन के संस्थापक अध्यक्ष गोपाल भालेराव सरकार पर लगाया है.
इस संबंध में जिलाधिकारी से बातचीत कर हल निकालेंगे, यह आश्वासन तहसीलदार ने किसानों को दिया. अगर उपाय नहीं निकाला गया तो लोकविकास संगठन के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी किसानों ने दी है.
