अमरावती/दि.15– राज्य में भूमि विवाद के करोड़ों मामले विभिन्न अदालतों में वर्षों से लंबित हैं. सरकार ने विभिन्न विवादों को खत्म करने और समाज में सौहार्द्र कायम करने तथा एक-दूसरे के बीच शांति, सद्भाव और सौहार्द्र बढ़ाने के लिए ‘सलोखा योजना’ के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. जिलाधिकारी पवनीत कौर ने चांदुर रेलवे तहसील के किसानों से अपील की है कि वे तुरंत अपने खेतों से संबंधित पटवारी और राजस्व मंडल के अधिकारियों से संपर्क करें और सलोखा योजना का लाभ उठाएं.
सलोखा योजना किसानों के बीच कृषि भूमि पर कब्ज़े को लेकर चल रहे विवादों को निपटाने और समाज में सद्भाव निर्माण करने तथा एक-दूसरे के बीच सौहार्दपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है. इस मामले में, एक किसान के नाम पर कृषि भूमि के स्वामित्व को दूसरे किसान के नाम पर बदलने के साथ-साथ कृषि भूमि के स्वामित्व को दूसरे किसान के नाम पर बदलने के लिए 1 हजार रुपये का स्टाम्प शुल्क और 1 हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा. इसलिए सलोखा योजना का लाभ लेने लेना चाहिए, ऐसा चांदुर रेल्वे के तहसीलदार ने सूचित किया है.
