अमरावती/प्रतिनिधि दि.१६– किसान विरोधी कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर बीते 5 जून 2020 से देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक इस आंदोलन की दखल नहीं ली गई है. किसान विरोधी तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मोर्चा की ओर से आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को निवेदन भेजा गया.
निवेदन में बताया गया है कि तीनों कृषि कानून तत्काल प्रभावी रुप से रद्द किये जाए, किसानों की सभी उत्पादित फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का कानून लोकसभा, राज्यसभा में पारित किया जाए, पूरे सालभर किसानों के उत्पादित धान, गेंहू, मका आदि वस्तु की खरीदी की जाए, मजदूरों के विरोध में संशोधित सभी कानून रद्द किये जाए, बच्चों के शिक्षानाशी कानून को रद्द करते हुए एक शिक्षा कानून व्यवस्था लागू की जाए, किसानों की आमदनी जब तक सरकार दोगुना न करे तब तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू न करे, इवीएम मशीन से चुनाव पर प्रतिबंध लगाया जाए, देश में सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर के जरिये लेने की मांग की गई है. किसानों और मजदूरों की समस्याओं का निराकरण नहीं किये जाने पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा की ओर से छटवें चरण में आगामी 16 सितंबर को देशभर के 560 जिलों के सभी तहसील मुख्यालयों पर 1 से 3 किलोमीटर तक जनाक्रोश रोड रैली निकाली जाएगी. निवेदन सौंपते समय एड.सुनील डोंगरदीवे, सुनील डहाके, राजेंद्र बोंडे, ईश्वर भिलावेकर, अनिल मेश्राम, प्रफुल्ल गवई, मुकेश बेठेकर, सुश्रृत मोहोड, अमित लांजेवार, रामचरण जामुनकर, मनोज मेश्राम, राजेश मेश्राम, मोहन चव्हाण, सचिन सिरसाट, शालिकराम बेठेकेर, निलेश बेठेकर, नारायण बेठेकर, भारत जामुनकर, देवीदास जामुनकर, हरिश बेठेकर, अनिल बेठेकर, रामगोपाल बेठेकर, मोतीलाल बेठेकर, सुधीर मेंढे, पलास बोंडे, कुलदीप खाजोने, प्रमोदिनी वाघमारे, वंदना गोंडाणे, उज्वला चव्हाण, अनिल मेश्राम आदि उपस्थित
