बाप दाखवा… नाहीतर श्राद्ध करा…!

निराधार घोषणेचा डॉ.सुनील देशमुख यांनी घेतला समाचार

अमरावती/दि.20- गेल्या वर्षभरापासून अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये वाढीव मालमत्ता कराचा मुद्दा प्रकर्षाने घोंगावत आहे. या अन्यायी मालमत्ता करवाढीची सर्वसामान्य जनतेमध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे. नुकतेच गेल्या आठवड्यामध्ये अमरावती विधानसभेच्या विद्यमान आमदार व त्यांचे यजमान यांनी “आता मालमत्ता कर चारपट नव्हे केवळ दीडपट भरा .. अमरावतीकर नागरिकांना दिलासा” अश्या मोठ मोठ्या मथळ्याचे लांबच लांब प्रसिद्ध पत्रक उपमुख्यमंत्री अजित पवार,आमदारांचे यजमान यांच्या बैठकीत निर्णय झाल्याचा संदर्भ देत बैठकीच्या छायाचित्रांसह सर्वच वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित करून आपली पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. वस्तुतः याबाबत अद्यापही कोणताही शासन निर्णय किंवा मनपा प्रशासनाचे कोणतेही अधिकृत प्रसिद्धपत्रक अद्यापही प्रसारित झालेले नाही. याउलट नागरिकांच्या हाती याआधी महानगरपालिकेने वाढीव कराच्या ज्या नोटिसेस टेकवल्या होत्या त्यात स्वच्छता कराची वाढीव रक्कम जोडून देयके वितरणाचे काम सुरू करून कर भरण्याची सक्ती सुद्धा करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे मुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक घडी विस्कळीत करणारा, त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या व त्यांच्यावर मोठा आर्थिक बोजा लादणाऱ्या इतक्या गंभीर विषयावर केवळ प्रसिद्धीकरिता मालमत्ता कर चारपटीवरून दीडपटीवर आणण्याची वल्गना करणाऱ्या या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आम अमरावतीकर जनतेची सपशेल दिशाभूल व फसवणूक केल्याचे नमूद करत “बाप दाखवा.. नाहीतर श्राद्ध करा …!” असा खरमरीत सवाल डॉ.सुनील देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. जर खरेच मालमत्ता करात नागरिकांना दिलासा मिळाला असेल तर तसा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून सप्रमाण सिद्ध करा असे आव्हान देत ही घोषणा म्हणजे जनतेची शुद्ध दिशाभूल, फसवणूक व टिंगल आहे. न पेक्षा अमरावती कर जनतेची दिशाभुल केली म्हणून सपशेल माफी तरी मागावी अशी टीका सुद्धा डॉ. सुनील देशमुख यांनी आपल्या शैलीत केली आहे.

खरे पाहता हा अन्यायी वाढीव मालमत्ता कर चारपटीवरून दीडपट करण्यात आल्याची घोषणा ही सरसकट फार्स तर आहेच त्यापेक्षाही सर्वसामान्य नागरिकांची टिंगल करणारा सुद्धा आहे. मनपाचे सभागृह अस्तित्वात नसताना प्रशासकाच्या काळात अत्यंत मनमानी पद्धतीने सरसकट मालमत्ता करामध्ये 40% करवाढ आणि खुल्या भूखंडांवर सुद्धा घसघशीत टॅक्स लावून नागरिकांना अक्षरशः जेरीस आणण्याचा प्रकार करण्यात आला होता. या भरमसाठ करवाढी वर शहर काँग्रेसच्या वतीने अत्यंत कणखर भूमिका घेत सातत्याने रास्ता रोको, धडक मोर्चा व पाचही झोन कार्यालयांवर एकाच वेळी नागरिकांच्या उत्स्फूर्त सहभागासह प्रचंड आक्रोश मोर्चा काढून हा अन्यायी वाढीव मालमत्ता कर रद्द करण्याकरिता प्रशासनाला अल्टीमेटम दिला होता. सर्वसामान्य नागरिकांची या अन्यायी मालमत्ता करवाढीच्या भूर्दांडातून मुक्तता करण्याची प्रामाणिक भावना या मागे होती.वस्तुतः महानगरपालिका सभागृह व जनतेने निवडून दिलेले नगरसेवक अस्तित्वात नसताना प्रशासनावर पकड ठेवण्याची जबाबदारी ही लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदार , खासदार यांचे वर असते. खरेच विद्यमान आमदारांना नागरिकांची या मालमत्ता करांमधून सुटका करण्याची प्रामाणिक इच्छा असती तर त्यांनी मनपा प्रशासनाचा मालमत्ता करवाढीचा निर्णय शासन स्तरावरून विखंडित करून आणून ही करवाढ ते थांबवू शकले असते. परंतु करायचे काहीच नाही आणि पोकळ प्रसिद्धी करिता केवळ घसारा दरांमध्ये सुटीची मर्यादा कमीत कमी दहा वर्षांवरून 5 वर्षावर आणत किरकोळ दुरुस्ती करीत घसारा देण्याचे अधोरेखित करून शुद्ध थाप मारली की मालमत्ता कर चारपटीवरून केवळ दीडपट्टीवर आणण्यात यश आले आहे.

शहरात एकूण मालमत्ता 3 लाख 31 हजार यामध्ये दोन लाख 23 हजार स्थायी मालमत्ता, 70 हजारावर खुले भूखंड आहेत. 61 हजार मालमत्ता या गेल्या पाच वर्षात नव्याने बांधकाम करण्यात आलेल्या असल्याने या मालमत्तांना करामध्ये कोणताही दिलासा मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही. मनपा प्रशासनाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार मूळ देयकच कमी आकारणीचे असल्याने चार किंवा दीडपट असा प्रश्नच नसल्याचे म्हटले आहे बांधकाम वर्षानुसार मालमत्तांची वर्गवारी करून त्यांच्या घसारा दरांमध्ये वाढ करून ही संपूर्ण आकडेमोड करूनच नवीन देयके तयार करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात मात्र मालमत्ता धारकांना मनपाने या आधी पाठवलेल्या कर निर्धरणाच्या नोटिसेस आणि नव्याने पाठवलेल्या काही देयकांमध्ये किरकोळ बदल वगळता अन्य सर्व देयकांमध्ये बदल झालेला नसून उलट उपयोगकर्ता कराची अधिकची रक्कम जोडून देयक दिल्याचे निदर्शनास आले आहे.त्यामुळे उर्वरित मालमत्तांपैकी काहीना किरकोळ दिलासा मिळत असला तरी बाकी मालमत्तांचा कर चारपटी वरून दीडपट झाला असल्याचा दावा सुद्धा मोडीत निघाला आहे.

वाढीव मालमत्ता कराचा हा संपूर्ण विषय नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत जिव्हाळ्याचा व त्यांच्या खिशावर सरसकट डल्ला मारणारा आहे. अशा गंभीर प्रकरणांमध्येही विद्यमान लोकप्रतिनिधींना अजिबात गांभीर्य नसणे उलट जमिनीवरील वस्तुस्थितीशी विसंगत, अनाकलनीय, भंपक आणि तेवढेच लांबलचक प्रसिद्ध पत्र वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून प्रसारित करून केवळ आपली पाठ थोपटून घेण्याचा हा प्रकार असल्याचे डॉ.सुनील देशमुख यांनी नमूद करीत खरच मालमत्ता चार पटीवरून दीडपटीवर आला असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याचे दावा करणाऱ्यांनी सप्रमाण दाखवून द्यावे न पेक्षा आम्ही लोकांनी दिशाभूल केली आहे किमान हे मान्य करून अमरावती कर जनतेची सपशेल माफी मागावी. या निमित्ताने बाप दाखवा… नाहीतर श्राद्ध करा….! असे खुले आव्हान डॉ.सुनील देशमुख यांनी दिले आहे.