* जिले में 14 डिपो
* संचालक के टेंडर 9 को खुलेंगे
अमरावती/दि.2- शिंदे-फडणवीस सरकार की आम लोगों को उनके सपनों का घर बनाने के लिए सस्ते रेट में रेत उपलब्ध कराने की नई नीति के तहत ठेकेदारों की पहली प्री बीड मीटिंग आज दोपहर जिलाधिकारी कार्यालय में हुई. लगभग 40 रेत ठेकेदार इस मीटिंग में सहभागी हुए. 8 मई तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर 9 मई को टेंडर खोले जाने की जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी ने बताया कि जिले में निर्धारित 14 डिपो के संचालन के यह ठेके हैं. उन्होंने नई रेत नीति अध्यादेश की प्रमुख शर्तों का भी खुलासा अमरावती मंडल से बातचीत में किया.
उल्लेखनीय है कि गौण खनिज विभाग ने गत 28 अप्रैल को निविदा जारी की थी. जिले में 44 रेत घाट है. किन्तु आठ तहसीलों में कुल 14 डिपो बनाए जा रहे हैं. जहां से ठेकेदारों को केवल 600 रुपए प्रति ब्रास रेत उपलब्ध होगी. रेत डेपो से अपने ठिकाने पर ले जाने का वाहन ढुलाई व अन्य खर्च खरीदार को वहन करना होगा.
सिद्धभट्टी ने बताया कि प्री बीड सभा में नए अध्यादेश के बारे में बतलाया गया. संपूर्ण प्रक्रिया और शर्तों का ब्यौरा दिया गया. एक व्यक्ति को एक माह में 11 ब्रास रेत उपलब्ध होगी. उसी प्रकार महाखनिज एप को डाऊनलोड कर पंजीयन करवाना पड़ेगा. उसका भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा. वहीं से नजदीकी डेपो की जानकारी मिलेगी. जहां अपना निजी वाहन ले जाकर भी खरीदार रेत ला सकेगा. निविदा डिपो संचालन और माल रेतघाट से डेपो तक लाने की है.
यह भी बता दें कि तिवसा तहसील में फत्तेपुर जावरा, चांदूर ढोरे और धामंत्री, भातकुली में भातकुली भाग 1 और वाठोडा शु., दर्यापुर में वडुरा और बाभली, अचलपुर में हिवरा, निंभारी, चांदूर बाजार में टोंगलापुर, तलणीपूर्णा, धामणगांव में जलगांव, मंगरुल, मोर्शी में तलणी, धारणी में तलई में डेपो बनाए गए हैं. उल्लेखनीय है कि प्रदेश के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने पिछले दिनों अमरावती आकर नई रेत नीति के बारे में समीक्षा की थी और तैयारियों का जायजा लिया था. आम लोगों को कम दाम पर रेत उपलब्ध करवाने का सरकार का प्रयत्न है.
