महावितरण सरकार व्दारा घोषित औद्योगिक सुविधा का पालन करें

अमरावती/दि.17 – औद्योगों को प्रोत्साहित करने राज्य सरकार व्दारा 29 जून 2016 को जारी परिपत्रक में विदर्भ, मराठवाडा एवं महाराष्ट्र के पिछडे इलाके जिनका समावेश डी एवं डी प्लस श्रेणी में होता है इन क्षेत्रों के उद्योगों को बढावा मिले इस दृष्टिकोण से 3 वर्षो तक इलेक्ट्रिक बिल में विशेष राहत देने की योजना की घोषणा की गई थी. आगे 3 मार्च 2019 को जारी किए गए पत्र के मुताबिक उस योजना को 31 मार्च 2024 तक आगे बढाया गया था. किंतु साल 2021 केे महावितरण व्दारा जारी बिल में राज्य सरकार व्दारा जारी की गई योजना की अनदेखी की गई.
लघु उद्योग विकास की महाराष्ट्र शासन की घोषणा के विपरीत यह कदम महावितरण कंपनी व्दारा उठाया है. विदर्भ, मराठवाडा के उद्योजकों के लिए जारी इस विशेष राहत योजना का लाभ विगत तीन माह से न मिलने से मध्यम एवं लघु उद्योगों पर इसका विपरीत असर हुआ है. उद्योजकों के उत्पादन खर्च में भारी बढोत्तरी हो गई है. उद्योजकों ने पूर्व में लग रहे इलेक्ट्रिक चार्ज को ध्यान में रखकर अपने उत्पाद की बिक्री की है. उत्पादक आज के स्पर्धा युग में बिक्री किमत खर्च के आधार पर तय करता है ऐसी परिस्थिति में उस पर अकारण आर्थिक बोझ बढ रहा है.
उद्योजकों को काफी नुकसान उठाना पडा यह सर्वविदित है. इसके उपरांत शासन औद्योगिक विकास को बढावा मिले ऐसे कदम उठाने की बजाए जो सुविधाएं मिल रही है उसे भी कम कर रही है. अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एडं इंडस्ट्रिज के अध्यक्ष विनोद कलंत्री एवं सचिव सुरेंद्र देशमुख व्दारा महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जामंत्री नितिन राउत को लिखे पत्र में विनंती की गई है कि सरकार भले ही नई सुविधाएं न दे किंतु जिन सुविधाओं की घोषणा सरकार कर चुकी है उसे बरकरार रखे और उद्योजकों के साथ न्याय करे ऐसी मांग अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स व्दारा राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व जिले की पालकमंत्री यशोमति ठाकुर से की.