लगातार तीसरे दिन तहसील व सेतू कार्यालयों में महिलाओं की तौबा गर्दी

* सर्वर डाउन रहने से काम की गति धीमी, हुई परेशानी
* निवासी व आय प्रमाणपत्र पाने की दिखी जबर्दस्त जद्दोजहद
* अमरावती व भातकुली सहित सभी सेतू कार्यालय महिलाओं से हाउसफुल्ल
अमरावती/दि.3 – राज्य सरकार के अंतरीम बजट में 21 से 65 वर्ष की आयु वाली महिलाओं हेतु मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के घोषित होते ही इस योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए का लाभ पाने हेतु निवासी प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र तैयार करवाने महिलाओं की तहसील, पटवारी व सेतू कार्यालयों में अच्छी खासी भीड उमडनी शुरु हुई. जिसके तहत आज लगातार तीसरे दिन भी अमरावती शहर में स्थित अमरावती व भातकुली के तहसील कार्यालयों सहित सभी पटवारी एवं सेतू कार्यालयों में सुबह से ही महिलाओं की लंबी-लंबी कतारे लगनी शुरु हो गई थी. लेकिन अधिकांश स्थानों पर सर्वर डाउन रहने के चलते निवासी व आय प्रमाणपत्र तैयार करने का काम बेहद धीमी गति से चलता रहा. जिसकी वजह से कतार में खडी महिलाओं एवं उनके परिजनों को लंबा इंतजार करना पडा और अच्छी खासी तकलीफों का भी सामना करना पडा.
बता दें कि, राज्य सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनांतर्गत राज्य में 21 से 65 वर्ष आयु गुट में योजना हेतु पात्र रहने वाली महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए के हिसाब से सालाना 18 हजार रुपए दिये जाने की घोषणा की गई है और इस योजना पर सोमवार 1 जुलाई से ही अमल करना शुरु कर दिया गया. जिसके लिए पात्र महिलाओं हेतु निवासी प्रमाणपत्र व वार्षिक आय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था. ऐसे में इन दोनों जरुरी दस्तावेजों को हासिल करने हेतु तहसील एवं सेतू कार्यालयों में महिलाओं की सोमवार से ही अच्छी खासी भीड उमडनी शुरु हो गई.
उल्लेखनीय है कि, राज्य सरकार द्वारा विगत शुक्रवार 28 जून को लाडली बहना योजना की घोषणा की गई. जिसके बाद शनिवार और रविवार को सरकारी अवकाश रहा. ऐसे में कल सोमवार को तहसील कार्यालय में कामकाज शुरु होते ही महिलाओं का जमघट लगना भी शुरु हो गया था. जिसके बाद मंगलवार और बुधवार को भी सुबह से ही निवासी प्रमाणपत्र व आय का दाखिला पाने के लिए महिलाओं की लंबी-लंबी कतारे लग गई थी. बता दें कि, इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आय व निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करना बेहद जरुरी है. जिसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, जन्म प्रमाणपत्र अथवा टीसी जैसे दस्तावेज पेश करना आवश्यक है. इन तमाम दस्तावेजों को अपने साथ लेकर महिलाएं अपने परिजनों सहित सुबह से ही अपने-अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय पटवारी कार्यालय व सेतू केंद्र पर पहुंच रही है. परंतु सर्वर डाउन रहने के चलते सरकारी पोर्टल पर काम लगभग ठप पडा हुआ है. जिससे काम की गति बेहद धीमी है, ऐसे में महिलाओं से दस्तावेज लेकर उन्हें आय प्रमाणपत्र व निवासी प्रमाणपत्र देने का काम बडी धीमी रफ्तार से चल रहा है. जिसके चलते कतार में खडी महिलाओं व उनके परिजनों को काफी लंबा इंतजार करना पड रहा है.

* सरकार ने नियमों को किया शिथिल
– अब निवासी व आय प्रमाणपत्र की जरुरत नहीं
– वोटर कार्ड व राशन कार्ड से चलेगा काम
– उपजिलाधीश घोडकी ने दी जानकारी
वहीं इस योजना को अमल में लाने हेतु पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इस योजना के नियमों में थोडा बदलाव करते हुए शर्तों को शिथिल किया है. जिसके बारे में दैनिक अमरावती मंडल को विशेष तौर पर जानकारी देते हुए महिला व बालकल्याण विभाग के उपजिलाधीश डॉ. कैलास घोडकी ने बताया कि, अब इस योजना हेतु पात्र रहने वाली महिलाओं को निवासी प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र बनवाने की जरुरत नहीं है. बल्कि निवासी प्रमाणपत्र के स्थान पर वोटर कार्ड यानि मतदाता पहचान पत्र तथा आय प्रमाणपत्र के स्थान पर पीले व केसरी राशन कार्ड को ग्राह्य माना जाएगा. इसके अलावा योजना हेतु पात्र रहने वाली महिलाओं को योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, घर के इलेक्ट्रीक बिल की झेरॉक्स व पासपोर्ट साइज फोटो पेश करना होगा. अमूमन यह तमाम दस्तोवज प्रत्येक व्यक्ति के पास होते है. ऐसे में अब इस योजना के लिए आवेदन करना ज्यादा आसान होगा. इसके साथ ही डॉ. कैलास घोडकी ने यह भी बताया कि, इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि को 15 जुलाई से बढाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है. साथ ही इस योजना से 5 एकड खेती की शर्त को भी हटा दिया गया है.

* अब नारी शक्ति एप के जरिए घर बैठे किया जा सकेगा आवेदन
इस बीच जिला प्रशासन जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि, सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना हेतु नारी शक्ति एप तैयार करवाया गया है. जिसे एन्ड्रॉइड फोन व स्मार्ट फोन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और इस एप के जरिए महिलाएं घर बैठे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना हेतु ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है. हालांकि शुरुआती चरण के तहत इस एप को मोबाइल फोन पर डाउनलोड करने में भी काफी दिक्कतें आ रही है. साथ ही साथ डाउनलोड करने के बाद यह एप सही तरीके से काम करने में भी कुछ मुश्किलें पैदा कर रहा है. जिसे लेकर माना जा रहा है कि, चूंकि अभी सर्वर, पोर्टल एवं एप पर रश व लोड अचानक ही बढ गया है. जिसकी वजह से यह दिक्कतें पैदा हो रही है तथा जैसे-जैसे लोड व रश कम होगा, वैसे-वैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सुचारु होती चली जाएगी.

* सेतू की रसीद के अलावा कोई रकम न दें
– जिलाधीश कटियार ने किया आवाहन
– रिश्वत मांगने वाला एक पटवारी निलंबित
इसी बीच कुछ स्थानों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही है कि, आय व निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित दरों के अलावा कुछ लोगों द्वारा काम जल्दी करा देने के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूली जा रही है. जिसकी जानकारी मिलते ही जिलाधीश सौरभ कटियार ने वरुड तहसील कार्यालय के एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. तुलसीराम कंठाले नामक इस पटवारी द्वारा आवेदक महिलाओं से रिश्वत मांगे जाने की जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक भी पहुंची थी. जिसके चलते आनन फानन में इस पटवारी को निलंबित कर दिया गया. इसके साथ ही जिलाधीश सौरभ कटियार ने यह आवाहन किया कि, आय व निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सेतू में निर्धारित दरों के मुताबिक पैसे लेकर अपनी रसीद लें और इसके अलावा किसकी को भी कोई रकम न दें, वहीं यदि कोई व्यक्ति आय व निवासी प्रमाणपत्र के लिए अतिरिक्त रकम मांगता है, तो इसकी शिकायत तुरंत ही नजदीकी तहसील कार्यालय अथवा जिलाधीश कार्यालय में करें.

* लाडली बहन योजना से झेरॉक्स वालों की बल्ले-बल्ले
ज्ञात रहे कि, लाडली बहन योजना का लाभ पाने हेतु निवासी प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए महिलाओं को अपने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व घर के इलेक्ट्रीक बिल की छायांकित प्रतिलिपी आवेदन पत्र के साथ पेश करनी है. ऐसे में निवासी प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए तहसील एवं सेतू कार्यालय पहुंच रही महिलाओं द्वारा सभी जरुरी दस्तावेजों की झेरॉक्स कापी निकाली जा रही है. जिसके चलते तहसील एवं सेतू कार्यालयों के आसपास स्थित झेरॉक्स सेंटर वालों की जबर्दस्त बल्ले-बल्ले हो गई है. साथ ही कई झेरॉक्स सेंटर वालों ने तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मौके का फायदा उठाते हुए झेरॉक्स की दरों को भी बढा दिया है.

* सेतू कार्यालयों में भी जमकर वसूले जा रहे पैसे
जहां एक ओर गत रोज मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना हेतु दस्तावेज तैयार करवाने आयी महिलाओं से रिश्वत मांगने के आरोप में वरुड तहसील के एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है. वहीं दूसरी ओर इसके बावजूद भी कई सेतू कार्यालयों में आवेदन करने हेतु पहुंची महिलाओं से दस्तावेज तैयार करने की एवज में 50-50 रुपए वसूल किये जाने की शिकायतें भी सामने आयी है. जबकि विशेष उल्लेखनीय है कि, इस योजना के तहत प्रमाणपत्र तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से नि:शुल्क रखे जाने की घोषणा भी की गई थी.

* जिले के ग्रामीण इलाकों में भी सेम टू सेम हालात
– आवेदन संबंधित पूछताछ के लिए इधर उधर भटक रही महिलाएं
अमरावती शहर में स्थित अमरावती व भातकुली तहसील कार्यालयों सहित जिले की सभी तहसीलों में स्थित तहसील कार्यालयों एवं ग्रामीण इलाकों में स्थित पटवारी कार्यालयों एवं सेतू केंद्र पर भी महिलाओं की भीडभाड को लेकर सेम टू सेम हालात है और इस योजना हेतु अपने दस्तावेज तैयार करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में पहुंच रही महिलाओं इसकी प्रकिया की जानकारी प्राप्त करने और आवेदन खिडकी के बारे में पूछताछ करने की जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है.

* अधिकारी व कर्मचारियों में भी असमंजस्य व हडकंप का माहौल
विशेष उल्लेखनीय है कि, इस योजना को लेकर विगत 28 जून को ही राज्य विधान मंडल के पावस सत्र दौरान घोषणा की गई और महज 3 दिन के भीतर 1 जुलाई से इस योजना पर अमल करने की बात कही गई. जबकि इस दौरान 29 व 30 जून को सरकारी अवकाश था और तीसरे दिन सोमवार 1 जुलाई को सरकारी कार्यालय के खुलते ही एक साथ सैकडों-हजारों महिलाओं की भीड इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु दस्तावेज तैयार करवाने के लिए तहसील कार्यालयों व सेतू केंद्रों पर उपस्थित हो गई. जिसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं रहने के चलते संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के भी हाथ-पांव फूल गये. साथ ही योजना को लेकर उस समय कोई स्पष्ट जानकारी नहीं रहने के चलते संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों में भी काफी हद तक असमजंस्य व हडकंप वाली स्थिति बनी रही.

* जिले की सवा 5 लाख महिलाएं रहेगी लाडली बहन योजना से बाहर
– अन्य योजनाओं का लाभ लेने की वजह से की गई अयोग्य करार
इसी बीच यह जानकारी भी सामने आयी है कि, अमरावती जिले की 5 लाख 23 हजार 294 महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर रहेगी. क्योंकि वे पहले से ही संजय गांधी निराधार योजना एवं श्रावण बाल योजना जैसी अन्य योजनाओं का लाभ ले रही है. बता दें कि, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के लिए जारी आदेश में पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि, पहले से किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रही महिलाओं को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा और अब तक किसी भी तरह की योजना के तहत आर्थिक लाभ से वंचित रहने वाली महिलाओं को ही इस योजना में पात्र माना जाएगा.

* समूचे राज्य में महिलाएं हैरान परेशान
– कहीं सर्वर जाम, तो कहीं पोर्टल ही बंद
अमरावती शहर व जिले की तरह समूचे राज्य में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के चलते महिलाएं हैरान व परेशान रही. राज्य के विभिन्न जिलों से मिल रही खबरों के मुताबिक समूचे राज्य में कही सर्वर जाम और कहीं पोर्टल ही बंद रहने की समस्या बनी हुई है. जिसके चलते कहीं कहीं पर बेहद सुस्त गति के साथ महिलाओं को प्रमाणपत्र देने का काम चल रहा है. साथ ही राज्य के कई जिलों में स्थित तहसील कार्यालयों में पोर्टल ही नहीं खुलने की वजह से कामकाज पूरी तरह ठप पडा हुआ है.