अमरावती/प्रतिनिधि दि.१७ – राज्य में मुस्लिम समाज को पांच फीसदी आरक्षण दिया गया था. किंतु भाजपा सरकार के कार्यकाल में दिया गया आरक्षण खत्म कर दिया गया. महाविकास आघाडी की सरकार सत्ता में आने से पहले कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस ने वादा किया गया था कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाएगा और यह उन्होंने अपने शपथपत्र में भी लिखा था.
इसलिए अब किए गए वादे को पूरा करवाने के लिए मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति का गठन किया गया. जिसमें सभी संगठनाओं ने एकजूट हुई और उन्होंने आरक्षण के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया. इस संदर्भ में ट्रांसपोर्ट नगर में मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की स्थापना की गई. इस समय आरक्षण को लेकर चर्चा भी की गई.
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जल्द ही किया जाएगा आंदोलन का आगाज
शुक्रवार को मुस्लिम आरक्षण को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर यहां बैठक का अयोजन किया गया था. आरक्षण संबंधित चर्चाओं के पश्चात मुस्लिम आरक्षण समिति का गठन किया गया. यह समिति गठन करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज को सरकारी नौकरियों, शिक्षण क्षेत्र तथा विविध सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ मिल सके. राज्य सरकार को नींद से जगाने का काम इस संघर्ष समिति के माध्यम से किया जाएगा. इस समिति में सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया है. इस अवसर पर मुस्लिम लीगे के शहर अध्यक्ष रहमान खान, समाजवादी शहर अध्यक्ष इमरान खान, जिलाध्यक्ष सलीम खान, राजवीर संगठना के रहमत खां, रिजवान खान, रिपब्लिकन पार्टी सेक्युलर के फिरोज खान, युथ लीग के अध्यक्ष नदीम अहमद, रहबर हेल्प लाइन के इरफान खान, राजीक मिर्जा, आसीफ खान उपस्थित थे.
