अमरावती/दि.9 – विदर्भ राज्य आंदोलन समिती ने जिलाधीश शैलेश नवाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठायी है कि, अमरावती के प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार द्वारा जल्द से जल्द निधी उपलब्ध कराकर इस कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाये. इस ज्ञापन में कहा गया है कि, अमरावती में वर्ष 2018 के दौरान ही तत्कालीन सरकार द्वारा 850 करोड रूपये के बजटवाला और 150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमतावाला मेडिकल कॉलेज बनाना प्रस्तावित किया गया था. लेकिन इस बात को दो वर्ष बीत जाने के बावजूद मौजूदा सरकार द्वारा इस काम हेतु निधी उपलब्ध नहीं करायी गयी है. यह विदर्भ क्षेत्र के साथ सीधे तौर पर अन्याय है.
ज्ञापन सौंपने के साथ ही चेतावनी दी गई कि, यदि अमरावती के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में जानबूझकर विलंब किया जाता है, अथवा इसे अन्य कही स्थलांतरित किया जाता है, तो इसके खिलाफ तीव्र आंदोलन छेडा जायेगा. ज्ञापन सौंपते समय रंजना मामर्डे, राजेंद्र आगरकर, डॉ. विजय कुबडे, डॉ. श्रीगोपाल राठी, सतीश प्रेमलवार, वि.दा. पवार, रियाज खान, प्रकाश लढ्ढा, जी. तु. खान, नरेेंद्र फुंडकर, जानराव अवघड, आशिष देशमुख, दिपक कथे, बंटी केजडीवाल, रामकृष्ण महाजन, एड. प्रफुल बांगरे, प्रमोद तायडे, अनिल वानखडे, आशिष देशमुख, पांडुरंग बिजवे, सुरेश कनोजिया आदि उपस्थित थे.
