अप्पर वर्धा सहित अन्य प्रकल्पों के लिए निधि मंजूर

अमरावती/दि.31 – जिले में सिंचाई क्षेत्र को बढाने के लिए विदर्भ सिंचाई विकास निगम के नियामक बोर्ड द्बारा अपर वर्धा, निम्न पेढी सहित विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावित कार्यों और निधि को मंजूरी दी गई है. जिससे अब लंबित कार्यों को पूरा किया जाएगा. पुनर्वास कार्य भी तेजी से पूरा होगा. यह जानकारी महिला और बाल विकास मंत्री और पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने दी. उन्होंने बताया कि, गुरुकुंज मोझरी, पथरगांव सिंचाई योजना सहित कौंडण्यपुर, धारवाडा पुल के लिए 75 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है.
चंदास वाठोडा परियोजना के लिए 31.61 करोड, निम्न बांध परियोजना के लिए जल निकासी के लिए 136,23 करोड की मंजूरी के साथ 83 गांवों की क्षेत्रीय आपूर्ति योजना के लिए सपन मध्यम परियोजना की अधिग्रहित भूमि पर 1.2 भूखंड देने के लिए भी मंजूरी दी गई. अन्य लंबित कार्यों का भी लगातार पालन किया जाएगा. पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के लिए, संबंधित परियोजना कार्यालयों को समय-समय पर जानकारी भी देनी चाहिए और योजनाद्ध तरीके से काम पूरा करें, यह निर्देश पालकमंत्री ने जिला प्रशासन और सभी परियोजना कार्यालयों को निर्देश दिए.
जिले में परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने और सिंचाई क्षेत्र को बढाने के लिए निरंतर प्रयास पालकमंत्री कर रही है. पुनर्वास कार्य के बारे में अभिभावक मंत्री ने विभिन्न गांवों का दौरा किया और वहां के नागरिकों की समस्याओं को समझा जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन की बैठकें लेकर लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए. नियामक की मंजूरी से कई परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी.
बोर्ड ने 1 हजार 634.72 रुपए की निधि को मंजूरी दी है. गुरुकुंज मोजरी, पथरगांव सिंचाई योजना को चतुर्थ संशोधित प्रशासनिक मान्यता में शामिल किया गया है. जून 2022 से पहले कार्यों को पूरा करने का प्रस्ताव है. पेढी के जलमग्न क्षेत्र में अडगांव, कुंड खुर्द, कुंड सर्जापुर, गोपगव्हाण, हातुर्णा गांवों के कनेक्शन तक बिजली के कनेक्शन और भुगतान के लिए 50.61 लाख का फंड स्वीकृत हुआ. चंद्रभागा बैराज बडी लघु परियोजना न्यू पुनर्वास गांव असदपुर और शाहपुर में जमीन के ऐसे भुखंडों पर घरों के निर्माण के लिए जमीन के नीचे 6 से 7 फुट गहरी काली मिट्टी का स्तर है ऐसी जमीन पर मकान बनाने के लिए 535 परिवारों के लिए 5 करोड 35 लाख रुपये की निधि मंजूर हुई है. जिसमें प्रति खाता धारक 1 लाख रुपये की दर से भी मंजूरी दी गई थी.