तिवसा जलापूर्ति योजना के लिए निधि मंजूर

तिवसा/दि.30-नगरोत्थान अभियान के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए तिवसा नगर पंचायत जलापूर्ति परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से निधि मंजूर की गई है. इस बारे में शासनादेश पिछले दिनों जारी किया गया है. तिवसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एड. यशोमति ठाकुर ने लगातार यह सवाल उठाया था. हाल ही में हुए मानसून सत्र में भी सरकार को इस मुद्दे पर घेर कर रखा गया था. इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होते देख आखिरकार सरकार को आंदोलन की चेतावनी से डरकर सरकार ने उक्त जलापूर्ति योजना के लिए राशि मंजूर कर दी है.
इस संबंध में विधायक एड. यशोमति ठाकुर ने संतोष जताया है और कहा कि, देर सबेर आखिरकार राज्य सरकार जागी. एड. यशोमति ठाकुर ने कहा कि, अमरावती जिले के तिवसा नगर पंचायत के नागरिकों की पानी की समस्या को हल करने के लिए मैने लगातार प्रयास किया था. उन्होंने बताया कि, इस मुद्दे को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया. इस मुद्दे पर सरकार को चेतावनी दी गई थी कि, अगर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया तो सडकों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी. जब सरकार को लगा कि इस मुद्दे पर किया जानेवाला आंदोलन सरकार के लिए भारी पड सकता है. तो राज्य सरकार देर-सबेर जागी और जलापूर्ति योजना के लिए निधि देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया. तिवसा नगर पंचायत में जलापूर्ति योजना पिछले कई महीनों से मंजूरी का इंतजार कर रही थी. तिवसा नगर पंचायत के नागरिकों की इस समय विकट स्थिति चल रही है. इस जलापूर्ति योजना शुरु न होने के कारण यहां के नागरिकों को भीषण जलसंकट का सामना करना पड रहा है. इस मुद्दे पर यहां की विधायक एवं पूर्व मंत्री एड. यशोमति ठाकुर ने लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था. इतना ही नहीं उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अनेक आंदोलन भी किए.
शहरी जलापूर्ति योजना के लिए महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान के तहत 28.99 करोड रुपए का प्रस्ताव तकनीकी मंजूरी लेने के बाद आगे की कार्रवाई और प्रशासनिक मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित था. तिवसा शहर के नागरिकों को पिछले कई वर्षो से पानी की कमी का सामना करना पड रहा है. इस संबंध में शासनादेश 18 महीने के लिए होगा. आदेश में इस प्रोजेक्ट को 18 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए गए है. परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 95 प्रतिशत यानी 26 करोड 51 लाख रुपए की सबसीडी दी जाएगी और शहरी स्थानीय स्व-सरकारी निकाय यानी तिवसा नगर पंचायत की ओर से 5 प्रतिशत यानी 1 करोड 39 लाख रुपए की सबसीडी दी जाएगी. जिससे पानी की समस्या दूर हो जाएगी. नगर पालिका के नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा.