* अनुदान और कर्मचारी ही उपलब्ध नहीं
अमरावती/दि.10– गौशाला महासंघ ने आरोप लगाया कि शासन व्दारा गौशाला के सर्वांगीण विकास हेतु बचट में मंजूर सौ करोड की राशि में से 70 करोड प्रशासन की लापरवाही के कारण लैप्स हो गए. पशु संवर्धन सचिव तुकाराम मुंढे पर गौसेवा आयोग की नियमावली तैयार न करने का आरोप कर महासंघ ने कहा कि शासन की सकारात्मक निती रहने पर भी प्रशासन के नकारात्मक रवैये के कारण फंड लैप्स हो रहा है. सौ करोड का अनुदान और आयोग को कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं करवाए जा सके. जिससे महाराष्ट्र की सभी गौशाला का नुकसान हो रहा है. महासंघ ने सरकार के नाम एक कडा निवेदन आज स्थानीय जिलाधिकारी को सौंपा
इस समय विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौ संरक्षक विजय शर्मा, सुजोत जैन, महेश देवडे, विनायक राव गाडवे, शंतनु चौधरी, चंदू कडू , अभिषेक मुरके, पनपालिया, सुबोध क्षिरसागर, चेतन फडके आदि उपस्थित थे. निवेदन में राज्य गौसेवा आयोग के लिए शासन स्तर पर किए गए ऐलान और प्रयास का उल्लेख कर विविध बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया है. प्रदेश में 1065 गौशाला के संचालक, पालक नाराज होने का दावा कर उनकी 7 मांगे तत्काल पूर्ण करने की मांग महासंघ ने की है. उसमें गोवर्धन सेवा योजना निधी का तत्काल वितरण करने, गौसेवा आयोग को कर्मचारी व अधिकार देने, आयोग के माध्यम से गोवर्धन गोवंश सेवाकेंद्र क्रियान्वित करने, गायरॉन जमीन का अतिक्रमण हटाने, प्रत्येक गौवंश का रोज 100 रुपये के हिसाब से अनुदान देने एवं संपुर्ण गौवंश हत्या बंदी कानून से कडाई से लागू करने की मांग शामिल है.
